बजेटबारे कांग्रेस संसदीय दलमा छलफल, संसदमा सक्रिय र प्रभावकारी धारणा राख्न देउवाको निर्देशन - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेटबारे कांग्रेस संसदीय दलमा छलफल, संसदमा सक्रिय र प्रभावकारी धारणा राख्न देउवाको निर्देशन 

कांग्रेस दलको बैठकमा संविधान संशोधनको विषय उठेन
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकारले ल्याएको बजेटबारे संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पूर्वअर्थमन्त्री र योजनाविद् समेतको संलग्नतामा आफ्ना सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिएको छ ।

संसदीय दलको शुक्रबारको बैठकमा विज्ञहरुले कांग्रेस संसादहरुलाई बजेटको कमीकमजोरीका कोणबाट जानकारी गराएका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वयोजना आयोगका उपाध्यक्षहरु क्रमश: स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्द पोखरेल, जगदीशचन्द्र पोखरेल र अर्थविद् विश्व पौडेलले बजेटलाई लिएर संसद्‌मा उठाउन सकिने मुद्दाहरुका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री र योजनाविदहरुले बजेट ठूलो आकारमा आएको, संकटको घडिमा समेत बजेटको प्राथमिकता तोक्न नसकेको, राजस्यको लक्ष्य पूरा गर्न आधार नभएको, अहिलेको कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जुध्न सक्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको जस्ता सवालमा जानकारी गराएका थिए ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले सरकारले पूँजीगत खर्च घटाएका कारण बजेटको आकार केही साना भएपनि राजस्वको लक्ष्य र परम्परागत सरकारी संरचनाको कारण सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए । स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा बजेटको प्राथमिकता सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनप्रति विश्वसनीय आधार नभएको योजनाविदहरुको धारणा थियो ।

वैदेशिक ऋण, अनुदान र राजस्वको लक्ष्य काल्पनिक रहेका सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुनसक्ने कुनै आधार नभएको उनीहरुले बताएका छन् ।‘सामान्य अवस्थामा त सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन भने अहिलेको महाव्याधिका बेलामा पूरा गर्न सक्ला भन्ने कुनै आधार छैन’ पोखरेलले भने,‘बजेटको फोकस पनि देखिँदैन ।’ चार महिनामा तीन वटा भेन्टिलेटर किन्न नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले ल्याएका नयाँ र स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने आधार भने कमजोर रहेको योजनाविद्हरुको तर्क थियो ।

‘समग्रमा बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन, भनेजस्तो उपचार दिन पनि सक्दैन, नत लगानी ल्याउन सक्ने देखिन्छ’ उनीहरुको भनाइ थियो,‘ बजेटको कुनै पनि पाटो सकारात्मक छैन । यीनै मुद्दालाई संसदमा उठाउन सकिन्छ ।

सांसद गगन थापाले पार्टीले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सांसदहरुले परिचालन गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट लिन नहुने धारणा राखेका थिए ।

कोरोना महामारीले नेपाली अर्थतन्त्र धाराशायी बनाएका बेलामा यस्तो रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । सैद्धान्तिक रुपमा पनि सांसदहरुका उक्त बजेट दिइन नहुने तर्क उनले गर्दा अन्य सांसदहरु भने विरोधमा थिए । बैठकमा थोरैले बोलेमध्ये सांसद भरत शाह र राजन केसीसहित केहीले सांसदका लागि छुट्याइएको रकमको विरोध गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । चुनावमा बाँडेको आश्वासन पूरा गर्नका लागि पनि उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने उनीहरुको मत थियो ।

बजेटका सन्दर्भमा छलफल गर्ने एजेण्डा राखेर बोलाइएकाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको विधेयकमाथि भने बैठकमा छलफल भएन । संविधान संशोधनको बारेमा कांग्रेसले शनिबार बोलाएको बैठकले मात्रै औपचारिक निर्णय गर्ने भएको छ । सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले विज्ञहरुले दिएको सुझावका आधारमा बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुलाई सक्रिय र प्रभावकारी रुपमा सहभागी हुन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दर्ता भएन राजपाको संविधान संशोधन विधेयक

समाजवादी छैन सहभागि
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संविधान संशोधन प्रस्ताव लिएर संसद सचिवालय पुगेका राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु विधेयक दर्ता नगराइ फर्किएका छन् । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले अध्ययन र परामर्शपछि मात्रै दर्ता गर्ने जवाफ दिएर राजपाका नेताहरूलाई फर्काएका हुन् । 

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महिन्द्रराय यादव, अनिल झालगायतका नेताहरू संविधान संशोधन प्रस्ताव लिएर संसद सचिवालय सिंहदरबार पुगेका थिए । लक्ष्मणलाल कर्ण प्रस्तावक रहेको यो गैरसरकारी विधेयकमा राजपाकै अन्य सांसद समर्थक रहेका छन् ।

विधेयकका प्रस्तावक लक्ष्मणलाल कर्णले भने, 'महासचिवले सभामुखसँग सल्लाह गरेर आइतबार निर्णय गर्छु भन्नुभएको छ ।'

राजपाको तर्फबाट दर्ता गराउन लागेको संविधान संशोधन विधेयकको विषयबारे कर्णले भने, 'भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सिमांकन परिवर्तन सम्बन्धमा जुन जुन प्रदेशको सीमासँग सम्बन्धित हो त्यसको मात्रै सल्लाह लिनुपर्ने भन्‍ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, राज्य पुनर्संरचनाका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग राखेका छौं । हाम्रा विगतका माग नै यथावत रूपमा विधेयकमा राखेका छौं ।'

उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकबारे राजपाको विधेयक कसरी अगाडि बढ्छ त्यस आधारमा निर्णय लिने बताए । 'हाम्रो विधेयक पनि साथमा राखेर अगाडि बढाउन भन्छौं सरकारलाई । सरकारले के गर्छ त्यसपछि उहाँहरूको विधेयकमा के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ,' कर्णले भने ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव लिएर सिंहदरबार पुगेका राजपा नेता केशव झाले महासचिव गौतमले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरी फर्काएको बताए । उनले भने, 'महासचिव गौतमले दर्ता गरिदिनुभएन । पर्सि आइतबार आउनुस् भनेर फर्काउनुभयो । उहाँले सभामुखसँग सल्लाह गरेर दर्ता गर्ने जवाफ दिनुयभो ।'

संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने अधिकार महाचसिवसँग हुन्छ । त्यसका लागि सभामुखसँग सल्लाह गर्न आवश्यक नभए पनि महासचिवले आलटाल गरेको राजपा नेताहरूको आरोप छ ।

राजपाको संविधान संशोधन विधेयकमा समाजवादी पार्टी भने सहभागि छैन । त्यस्तै राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीले पनि उक्त विधेयकबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, 'म घरमै छु । विधेयक तयार भएको भन्ने सुनेको छु । उहाँहरू संसदीय दलको कार्यालयमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोला ।'

समाजवादी र राजपाबीच पार्टी एकता गर्ने निर्णय बैशाख ११ गते भएको थियो । संविधान संशोधनलाई लिएर यी दुई दलका समान धारणा भए पनि राजपाले एकलौटी रूपमा दर्ता गराउन खोजेको समाजवादीका नेताहरूले बताएका छन् ।

समाजवादीका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले राजपाका नेताहरूले दर्ता गराउन लागेको विधेयकबारे आफूलाई जानकारी नभएको र सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा पार्टीको समर्थन रहेको बताए ।

यता राजपाका नेताहरूले भने आफूहरूले दर्ता गरेको विधेयकबारे सरकारले सम्बोधन नगरेमा सरकारी विधेयकविरुद्ध जाने बताएका छन् । सरकारले गत शुक्रबार नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।

उक्त विधेयकमा सर्वसहमति जुटाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । सर्वदलीय बैठकमा राजपा र समाजवादीका नेताहरूले आफूहरूले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारको विधेयक राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुनाले सबै एकठाउँमा उभिनुपर्ने आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×