संक्रमण बढ्दै, उपचार र व्यवस्थापन सुस्त- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संक्रमण बढ्दै, उपचार र व्यवस्थापन सुस्त

कर्णाली प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — प्रदेश र स्थानीय सरकारको तयारी नपुग्दा कर्णालीमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ । तर उपचार, परीक्षण र सतर्कता भरपर्दो नहुँदा संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिने जोखिम बढिरहेको हो ।

भारतबाट मजदुरी गरी फर्किएका स्थानीयलाई परीक्षणबिनै सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइँदा संक्रमण बढिरहेको हो । कर्णालीमा शुक्रबारसम्म ४६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । जेठ महिनामा झण्डै १५ हजार व्यक्ति फर्किए पनि २ हजार जनाको मात्र पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।

‘सम्भावित संक्रमितहरू गाउँ–गाउँ पुगेका छन्, रोकथामका लागि सावधानीमा कुनै ख्याल गरिएको छैन,’कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले भने, ‘क्‍वारेन्टाइनभित्रै संक्रमण फैलियो भने पनि नियन्त्रण निकै गाह्रो हुनेवाला छ, हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारले धान्न मुस्किल छ ।’ यसका लागि परीक्षण र व्यवस्थापनको अवस्था सुधार्नुका साथै सामान्य संक्रमितलाई सम्बन्धित स्थानमै उपचार (आइसोलेन) को व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा ४० आईसीयू र १७ भेन्टिलेटरको मात्र सुविधा छ । सबैजसो जिल्लाका अस्पताललाई कोरोना उपचार केन्द्र बनाइए पनि अधिकांशमा पूर्वाधार, उपकरण र चिकित्सकको अभाव छ ।

क्‍वारेन्टाइनमा नलको ओछ्यान

दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका–५ चिउरीखेतमा निर्माण गरिएको क्‍वारेन्टाइनमा गहुँको नलको ओछ्यान बनाएर भारतबाट फर्किएका नागरिक सुत्दै आएका छन् । गाउँपालिकाले पुरानो गाविस भवनलाई क्‍वारेन्टाइन बनाएको थियो । क्‍वारेन्टाइनमा बसेकाले खानाको व्यवस्थासमेत राम्रो नभएको गुनासो गरेका छन् ।


दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका –५, चिउरीखेतमा गहुँको नल ओछ्याएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु । तस्बिर :ज्योति कटुवाल/कान्तिपुर

क्वारेन्टाइनमा बस्दा अनेकौं सास्ती भोग्नुपरेको इन्द्रजंग शाहीले बताए । ‘ओछ्यान पनि थिएन, गाउँलेसँग मागेर नलको व्यवस्था आफै गरेका हौं,’ उनले भने, ‘कहिलेकाँही त रातभरि जाग्राम बस्छौं । होम क्वारेन्टाइनमा बस्न दिए बरु सुरक्षित भइन्थ्यो ।’ क्‍वारेन्टाइमा बस्दा झनै रोगले थला परिने जोखिम बढेको उनको गुनासो छ ।

५ दिनसम्म आएनन् स्वास्थ्यकर्मी

नारायण नगरपालिका–४, सोतस्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा सामान्य चेकजाँच गर्न पनि स्वास्थ्यकर्मी पुगेका छैनन् । चेकजाँच नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।

विद्यालयलाई ५ दिनअघि क्‍वारेन्टाइन बनाइएको थियो । ‘न समयमा खाना छ न चेकजाँच,’ क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी एक महिलाले भनिन्, ‘बिजुली सुविधा नहुँदा अँध्यारोमै रात बिताउँछौं ।’उनले एउटै कोठामा २२ जनालाई राखिएको गुनासो गरिन् । उनका अनुसार विद्यालयका चार कोठामा ७९ जनालाई कोचाकोच राखिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार दैलेखका ११ स्थानीय तहमा ९ सय ६५ वटा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएकोमा अहिले ५ हजार ४ सय ४३ जना बस्दै आएका छन् । लकडाउनको अवधिमा मात्रै करिब ७ हजार नागरिक भित्रिएको कार्यालयको तथ्यांक छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका फोकल पर्सन थीरप्रसाद रेग्मीले किट नहुँदा परीक्षण र स्वाब संकलन ठप्प बनेको बताए । उनका अनुसार भारतबाट फर्किएका नागरिकको कोरोना जाँच गर्न जिल्लामा कम्तिमा २० हजार आरडीटी किट आवश्यक छ । आइसोलेसनमा रहेका १५ जनाको अवस्था सामान्य रहेको उनले जानकारी दिए ।

अव्यवस्थित क्‍वारेन्टाइनले सास्ती

स्थानीय तहले भारतबाट फर्किएका नागरिकलाई सामान्य सुविधासमेत दिन नसक्दा कालीकोटका गाउँमा संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ । लकडाउनको अवधिमा मात्रै जिल्लामा करिब १५ हजार व्यक्ति फर्किएका छन् । तर परीक्षणबिनै अधिकांशलाई घर पठाइएको छ ।

‘जथाभावी भारतबाट ल्याइएकाबाट गाउँ सखाप हुने डर छ,’ खाडाचक्र–८ का लालबहादुर मल्लले भने, ‘गाउँमा जाँच गर्ने न स्वास्थ्यकर्मी छन् न उपकरण नै ।’ स्थानीय तहले बजेट सक्न आधारभूत पूर्वाधारबिनै क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको उनले आरोप लगाए । उनका अनुसार गाउँका क्वारेन्टाइनमा पानी चुहिने चिसो भुइँमा त्रिपालमाथि पिफम र तन्ना ओछ्याएर भारतबाट फर्किएकालाई सुताउने गरिएको छ ।

अधिकांश क्‍वारेन्टाइन बस्‍न लायक नभएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले बेडको संख्या घटाएर क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार अहिले एक हजार एक सय २६ जनालाई विभिन्न स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।


कालीकोटको खाडाचक्र–३ ताडीस्थित तिलाकर्णाली बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेनटाइनमा बसेका व्यक्ति । तस्बिर: तुलाराम पाण्डे/कान्तिपुर

शुभकालिका गाउँपालिकाले भर्ताको डाँडोमा र रास्कोट नगरपालिकाले आरसिपी बजार नजिकै पाल टागेर क्वारेन्टाइन बनाएका छन् । क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित भएको गुनासो आए पछि खाडाचक्र नगरपालिकाले सदरमुकामको चन्द्र सूर्य होटललाई क्वारेन्टाइन बनाएको छ । अन्य होटेललाई पनि क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गर्न छलफल भइरहेको नगरप्रमुख जसिप्रसाद पाण्डेले बताए ।

पाल टाँगेर बनाइएका क्वारेन्टाइन झारा टार्ने खालका मात्र भएको शुभकालिका–४ का नन्दकेश अधिकारीले बताए । ‘अधिकांश क्वारेन्टाइन घाम लाग्दा डढाउने र पानी पर्दा भिजाउने खालका छन्,’ उनले भने, ‘क्वारेन्टाइनमा बस्दा संक्रमणको जोखिम भएपछि त्यहाँबाट भागेर घर जाने क्रम बढेको छ ।’

संक्रमित भन्छन्–‘स्वास्थ्यकर्मीको हौसलाले कोरोना जितिन्छ’

वीरेन्द्रनगरस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालको आईसोलेसनमा एक हप्तादेखि चौकुने गाउँपालिकाका ३३ वर्षीय संक्रमित उपचाररत छन् । संक्रमित पुष्टि हुँदा सहज उपचार नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका उनी अस्पतालमा आरामपूर्वक बस्न पाउँदा हर्षित छन् ।

‘कोरोना लाग्यो भन्नेबित्तिकै अब उपचार नहुने भयो भन्ने चिन्ता थियो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीलाई स्वास्थ्यकर्मीले दिने हौसलाले पनि केही हुँदैन भन्ने लागेको छ ।’ अस्पतालमा उनीसहित ३२ जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन् । बझाङका ५२ वर्षीय पुरुष र एकजना बोल्न नसक्ने ठेगाना नखुलेकी महिलाको पनि उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. केएन पोडेलले दैनिक चार/चार घण्टाको फरकमा संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने गरिएको जनाए ।

अस्पतालमा खाना र बस्नलाई समस्या नभएको आइसोलेसनमा बसेकाहरूको भनाइ छ । चौकुनेका संक्रमितले स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको बताए । संक्रमितका अनुसार अस्पतालमा सरसफाइका लागि पर्याप्त पानी र वासिङ मेसिनको सुविधा छ । संक्रमित सबैलाई आफ्नो ज्वरो र रक्तचाप नाप्न सिकाइएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका संक्रमित पुरुषले बताए ।

कोरोना विशेष अस्पतालका सुपरभाइजर डा. नवराज केसीले संक्रमितलाई शारिरीक र मानसिक रुपले बलियो बनाउन सक्दो प्रयास गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न र मानसिक रुपमा हौसला प्रदान गर्न विशेष हेरचाह गरिएको छ । अस्पतालमा अभिभावकको साथमा एक चार वर्षीय बालक पनि सँगै छन् । बच्चाको स्वाब टेष्ट गर्दा नेगेटिभ आए पनि आमासँग छुट्याएर राख्न नसकिएपछि अस्पतालमा राखिएको हो ।

बिरामी बस्ने प्रत्येक कोठामा एक–एकवटा बीपी सेट, डिजिटल थर्मोमिटर र अक्सिजनको अवस्था नाप्ने मेसिन (स्याचुरेसन प्रोब) राखिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार आइसोलेसन कक्षमा रहेका बिरामीको अवस्था बुझ्न डाक्टरले ड्युटी स्टेशनबाटै सीसीटीभी क्यामरामार्फत अवलोकन गर्छन् । संक्रमितको उपचारमा पहिलो चरणमा दुईजना चिकित्सक र दुईजना नर्स खटिएका छन् । डा. पौडेलले दुईजना चिकित्सकले १२/१२ घण्टा ड्युटी गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा अहिले ७० वटा आइसोलेसन तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

यसैबीच, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले भारतबाट संक्रमितसँगै आएका सबैको पीसीआर गर्ने तयारी गरेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख चेतननिधि वाग्लेका अनुसार भारतबाट संक्रमितसँगै आएका झण्डै दुई हजारको पीसीआर गर्ने तयारी सबैको पीसीआर गर्ने तयारी छ । ‘उनीहरुको आरडीटी त गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘आरडीटी नेगेटिभ देखिएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, तर पनि क्वारेन्टाइनमा रहेकाको जाँच गर्नेछौं ।’

तुलाराम पाण्डे (कालीकोट), ज्योति कटुवाल (दैलेख) र चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर)

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीका स्थानीय तहले बाँडे सवा १७ करोडको खाद्यान्न

प्रदेशका ८७ हजार परिवारलाई गरी १९ हजार ५० क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गरिएको छ त कतै नगद उपलब्ध गराइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — लकडाउनयता कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले करिब १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न वितरण गरेका छन् । लकडाउनको दोस्रो साताबाट सुरु भएको राहत वितरण अहिले पनि चलिरहेको छ ।

कान्तिपुरले १० जिल्लाका ६५ स्थानीय तहसँग मागेको विवरणअनुसार सोमबारसम्म १९ हजार ५० क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गरिएको छ । ८७ हजार ३ सय ९३ परिवारले राहत पाएका छन् । प्रदेशका ७९ मध्ये १४ स्थानीय तहको विवरण अद्यावधिक नभएकाले यसमा समावेश छैन ।

सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सुर्खेतमा वितरण भएको छ । यहाँका ९ स्थानीय तहले ५ करोड २० लाख रुपैयाँको राहत वितरण गरेका छन् । राहत पाउने परिवार संख्या ३४ हजार ३ सय ३९ छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मात्र २ करोढ ५१ लाखको खाद्यान्न वितरण गरेको छ । २१ हजार ५ सय ६९ परिवारले राहत बुझेको नगरपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालका अनुसार सामान्यतया चार जनाको परिवारलाई १५ केजी र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई ३० केजी चामल वितरण गरिएको छ । डेरामा बस्ने विद्यार्थी र मजदुरलाई भने संख्या हेरेर ७ देखि ३० केजीका दरले खाद्यान्न वितरण गरिएको उनले बताए ।

सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगरपछि भेरीगंगा नगरपालिकाले धेरै राहत वितरण गरेको छ । ४ हजार ९ सय ५० परिवारका लागि ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत मानबहादुर ठाडाले बताए । सिम्ता र चौकुने गाउँपालिकाले भने राहत वितरण गरेका छैनन् । सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीले श्रमसँग जोडेर राहत वितरणको योजना बनाइएको बताए । ‘हामीले लकडाउनका कारण वास्तवमै राहत दिनुपर्ने परिवार कति छन् भनेर तथ्यांक संकलन गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार राहत वा श्रममा आधारित राहत दिने योजना बनाएका छौं ।’

सुर्खेतपछि दैलेखका स्थानीय तहले राहतमा २ करोड ७५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । १२ हजार १ सय ५६ परिवारलाई १७ हजार ३ क्विन्टल चामल वितरण गरिएको छ । कालिकोटका ९ मध्ये ६ स्थानीय तहले राहतमा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ६ हजार २ सय ३८ परिवारलाई २ हजार ५ सय ९ क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गरिएको छ । पलाँता गाउँपालिकाले भने राहत वितरण गरेको छैन । रुकुम पश्चिममा २ करोड ११ लाख, सल्यानमा १ करोड ५१ लाख, जाजरकोटमा १ करोड ३६ लाख र मुगुमा १ करोड १४ लाखको राहत वितरण गरिएको छ ।

हुम्लाका स्थानीय तहले राहत वितरण गरेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसमेत रहेका जिल्ला खाद्य समितिका संयोजक दानबहादुर रावतले खाद्य संस्थानबाट १० प्रतिशत छुटमा खाद्यान्न वितरण भए पनि स्थानीय तहले नदिएको बताए । ‘जिल्लामा राहत आवश्यक पर्ने विपन्न र मजदुर नभएका होइनन्,’ उनले भने, ‘तर यहाँका कुनै पनि स्थानीय तहलाई यसबारे चासो र चिन्ता छैन ।’

नगद राहत

कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले राहतको रुपमा नगदसमेत वितरण गरेको छ । जिल्लाबाहिर रहेका ६२ जनालाई २ हजार ५ सय र जिल्लाभित्रका ४ सय ८० परिवारलाई २ हजार ७ सय ३० रुपैयाँको दरले वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए । उनका अनुसार जिल्लाबाहिर रहेकालाई घर फर्किनको लागि यातायातावापत र जिल्लाभित्रका परिवारलाई एक गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको हो ।

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले जिल्लाबाहिर रहेका ३ सय ८० विद्यार्थीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँको दरले राहतस्वरूप नगद दिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पितृभक्त गिरीले उनीहरूलाई जिल्लामा ल्याउनुभन्दा जहाँ छन् त्यहिँ सुरक्षित बसून् भन्ने उद्देश्यले नगद पठाइएको बताए । नगद वितरणका साथै केही व्यक्तिलाई यातायात खर्च दिँदा विपद कोषको ३० लाख रुपैयाँ सकिएको उनको भनाइ छ ।

मकै र कोदो वितरण

केही स्थानीय तहले चामलको सट्टा रैथाने अन्न खरिद गरी वितरण गरेका छन् । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले १ हजार ५ सय परिवारलाई ३७ हजार केजी मकै वितरण गरेको छ । यसमा १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले १ सय ५५ परिवारलाई मकै र कोदो वितरण गरेको छ । प्रतिपरिवार ५० केजी कोदो र ५० केजी मकै वितरण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले भने २ सय क्विन्टल चामल खरिद गरेर ‘खाद्य बैंक’ राखेको छ । हालसम्म दुई परिवारलाई मात्र वितरण गरिएको छ ।

४६ करोडको विपद् कोष, २० करोड बचत

६५ स्थानीय तहले कोरोनाबाट सिर्जित विपदसँग जुध्नको लागि ४६ करोड १६ लाख रुपैयाँको विपद कोष खडा गरेका छन् । कोषमा भने अहिले १९ करोड ९९ लाख रुपैयाँमात्र बचत रहेको छ ।

सुर्खेतका स्थानीय तहले १० करोड ३२ लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गरेकामा हाल ३ करोड १५ लाखमात्र बचत रहेको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो कोष वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग छ । २ करोड ८० लाखको कोष रहेकोमा हाल ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बचत रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले बताए । १ करोडको कोष रहेको भेरीगंगा नगरपालिकासँग २९ लाखमात्र बचत रहेको छ ।

दैलेखका ११ स्थानीय तहसँग ७ करोड १८ लाख रुपैयाँको कोष भए पनि हाल २ करोड २९ लाखमात्र बचत रहेको छ । सल्यानका स्थानीय तहमा ६ करोड २४ लाखको कोष रहेकोमा ४ करोड ७५ लाख बचत रहेको छ । जाजरकोटको २ करोड ७५ लाखमध्ये १ करोड १ लाख, रुकुम पश्चिमको ४ करोड ३७ लाखमध्ये १ करोड २३ लाख, कालिकोटको ६ करोड ९० लाखमध्ये २ करोड २३ लाख, मुगुको ३ करोड ७६ लाखमध्ये २ करोड ९ लाख रुपैयाँ बचत रहेको कान्तिपुरले प्राप्त गरेको विवरणमा उल्लेख छ । हुम्लाका स्थानीय तहको विपद् कोषमा रहेको १ करोड ४० लाख रुपैयाँ सबै बचत रहेको छ ।

(जिल्ला संवाददाताको सहयोगमा)

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×