मुद्दालाई लकडाउन 'शून्य अवधि'

हालसम्मकै बृहत् प्रकृतिको पूर्ण इजलासले लकडाउनका कारण हदम्याद समाप्त भएका, म्याद नाघेका, तारिख टुटेका मुद्दाका पक्षहरूले सुविधा पाउने स्पष्ट पारेको छ । दुई महिनादेखि जारी लकडाउनको अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ मान्नुपर्ने अवधारणा अघि सार्दै सर्वोच्च अदालतले यो अवधिमा सकिएको हदम्याद, नाघेको म्याद अनि टुटेका तारिखहरूको गणना नगर्ने भएको हो । तर, गत चैत ११ अघि नै तारिख टुटाएका, हदम्याद सकिएका र म्याद नाघेका मुद्दामामिलाका पक्षहरूले यो सुविधा पाउने छैनन् ।

कानुनअनुसार चल्नुपर्ने म्याद, हदम्यादका विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको भरमा निर्णय गर्दा त्यसको वैधताको प्रश्न उठ्ने भएकाले इजलासबाट सम्बोधन गरिएको हो । यही विषयमा सर्वोच्च अदालतले तीन फरक निकायबाट अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) झिकाएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा ‘बहस नोट’ बुझाएका थिए ।

यसरी फुकाइयो गाँठो

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले राय तयार पारी अरू १८ जना न्यायाधीशहरूले सहमति जनाएको निर्णयको पूर्णपाठमा लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मुद्दाका पक्षले फिराद दर्ता, प्रतिउत्तर हाल्न, अभियोगपत्र पेस गर्न, बयान गर्न, पुनरावेदन र अन्य निवेदन दर्ता गर्न पाउने उल्लेख छ । देशभरका सबै अदालत, न्यायाधिकरण र अन्य अर्धन्यायिक निकायहरूको हकमा पनि यही निर्णय लागू हुनेछ ।

आफ्नै मुद्दा महाशाखाको टिप्पणी प्रतिवेदन, अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र महेश्वर श्रेष्ठको निवेदनमाथि सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका इजलास कक्षहरूमा एकैसाथ १९ जना न्यायाधीश बस्ने व्यवस्थापन नमिलेपछि भूकम्पको बेलामा त्रिपाल टाँगेर बनाइएको सभाहललाई नै इजलास कक्ष बनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेर पनि अवकाशअघिको अनिवार्य बिदाका कारण न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही यो इजसालमा छुटेका छन् ।

एकातिर लकडाउन खुलेर अदालत चलेको अवस्थामा र अर्कोतिर लकडाउनको अवस्थामा पनि सेवाग्राहीले अवसर पाउनेछन् । दुवैतिर लकडाउन खुलेर बीचको बाटोमा लकडाउन भएमा पनि सहुलियत हुनेछ । सरकारले लकडाउन खुलेको घोषणा गरे पनि सार्वजनिक यातायात नचल्दासम्म मुद्दामामिलाको सवालमा लकडाउन खुलेको नमानिने निर्णय भएको छ ।

लकडाउन खुलेर फेरि बीचैमा घोषणा भए खुलेपछिको थप ३० दिन सुविधा पाउने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । लकडाउन भएकै कारण म्याद वा तारिख गुज्रेमा प्रमाण पेस गर्न नपर्ने भएको छ । फैसलाको पुनरावेदन गर्न चाहनेले पनि यस्तै सुविधा पाउनेछन् । लकडाउन खुलेपछि आर्थिक अभावका कारण कसैले ‘कोर्ट फी’ तिर्न नसकेमा पनि उसले सहुलियत र सुविधा पाउनेछ ।

कसुरदार ठहरिएको तर ३० दिनभित्र सजाय निर्धारणको फैसला हुनुपर्ने मुद्दामा पनि अड्चन फुकाउँदै सर्वोच्च अदालतले अब लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्नेछ । कुनै व्यक्ति पक्राउ पर्ने, पक्राउपछि अदालतमा पेस गर्ने जस्ता नागरिकको अधिकारमाथि बन्देज लगाइने प्रक्रियामा भने लकडाउनका कारण ढिलाइ गर्ने सुविधा हुनेछैन । सर्वोच्च र अन्य उच्च अदालतले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन नियमित रूपमा सुनुवाइ गरिरहेका छन् ।

लकडाउन खुलेपछि मुद्दामामिलामा जोडिएका व्यक्ति विदेशबाट आउँदा क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्नुपरेमा त्यहाँबाट फुर्सद पाएपछि १५ दिनको सुविधा पाउनेछन् । तर, त्यसको पुष्टिका लागि चिकित्सकको सिफारिस वा सरकारी निकायको पत्र अनिवार्य गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेपछि अदालतहरूमा ठूलो संख्यामा सेवाग्राहीहरू उपस्थित हुनसक्ने अनुमान गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ ।

लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना संक्रमण जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले लकडाउन खुलेपछिका १० दिनमा हदम्याद नाघ्ने मुद्दाहरू दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रशासनिक प्रकृतिको पूर्ण बैठकले कानुनी व्यवस्थाको संशोधन गर्न नसक्ने, अहिलेको परिस्थितिमा १० दिनको अवधिमा थाती रहेका मुद्दा पनि सम्बोधन नहुने भएपछि सर्वोच्च अदालतको प्रशासन महाशाखाले इजलासबाटै यो जटिलता सम्बोधन गर्न टिप्पणी बनाएर पेस गरेको थियो ।

संसद्ले कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरी व्याख्या गर्न नहुने भनी प्रश्नसमेत उठेको थियो । त्यसमाथि सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले कानुन परिमार्जन, संशोधन र खारेज नभएको तथा विशेष परिस्थितिको अड्चन सम्बोधन गर्नमात्रै कानुनको व्याख्या गरिएको भन्दै त्यसका कारण संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि न्यायालयले हस्तक्षेप गरेको भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘प्रतिकूल परिस्थितिमा न्यायको ढोका खुला नराखी प्राविधिक रूपमा कानुनी अड्चन देखाएर न्यायका सेवाग्राहीको वैध अपेक्षालाई कोरोना कहरसँग नै अलपत्र छाडिदिने कुरा विवेकपूर्ण हुँदैन भन्नेमा यो इजलास स्पष्ट छ ।’