बजेटको प्राथमिकता : कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचार
काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण र संक्रमित नागरिकको जीवनरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेटको उद्देश्य नै कोभिड–१९ संक्रमणको फैलावट नियन्त्रण र संक्रमितहरूको जीवनरक्षा हुने बताएका छन् ।
‘बजेटको उद्देश्य नै संक्रामक रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने हो,’ उनले भने ।
सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउने र क्वारेन्टाइनको विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । संक्रमितको उपचारका लागि तत्काल चाहिने औषधि र उपचारका लागि ६ अर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा गरिएको छ । कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीको सरकारका तर्फबाट ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाहरूमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पूर्वाधार बनाउने घोषणा पनि गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । गतवर्ष यो रकम ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । कुल बजेटको आकार घटेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । गतवर्ष कुल बजेटको चार दशमलब ४३ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन भएकामा यो वर्ष हिस्सा ६ दशमलब १ प्रतिशत छ ।
सरकारले सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषणाअनुसार राजधानीमा तीन सय बेडको सरुवा रोग अस्पताल बन्नेछ भने सबै प्रदेशका राजधानीमा २ सय ५० बेडका आईसीयू कक्ष स्थापना हुनेछन् । सरकारले सबै प्रदेश राजधानीमा ५० बेडको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ । बहुवर्षीय प्रकृतिको यस्तो योजना कार्यान्वयन हुन छिटोमा पनि दुई वर्ष लाग्नेछ ।
सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी कोसी, नारायणी, भेरी, भरतपुर र डडेलधुरा अस्पताललाई पनि स्तरोन्नति गरेर विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने भनिएको छ । हालका जिल्ला र अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नतिको योजना पनि वक्तव्यमा छ । सरकारले कोभिड–१९ को महामारी फैलिएको अवस्थामा निजी अस्पताललाई पनि सरकारले उपयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । हालसम्म कोभिड–१९ परीक्षण र उपचारमा मौन रहेका निजी अस्पतालहरू प्रयोग भए संक्रमितहरूको भीड बढेको अवस्थामा बिरामीलाई सहज हुनेछ । बजेट वक्तव्यमा निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले जिल्ला र स्थानीय तहका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ संक्रमणको विश्वव्यापी त्रासबाहेक नेपालमा सर्ने रोगहरूको महामारी घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सरुवा रोगकै अस्पताललाई प्राथमिकता दिएर ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ अघि सारेको हो । राजधानीको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनिएको छ । सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । दुई दिनअघिकै आर्थिक सर्वेक्षणमा एक वर्षको अवधिमा सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना भएको उल्लेख थियो । स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि सरकारले १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । केही वर्षयता बढ्दै गएको नसर्ने रोगको बेलैमा पहिचान गर्न परीक्षणका लागि पाँच अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ बेडको आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ । हाल देशभर चिकित्सक रहने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र २ सय ३ वटामात्रै छन् । सबै स्थानीय तहमा सामान्यखालको अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति र ती नभएका ठाउँमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलो चरणमा २ सय ७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको घोषणा गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि पूर्वाधारका साथमा जनशक्ति पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ तर बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक उत्पादनको पक्षमा केही उल्लेख छैन । स्तरोन्नति हुने अस्पतालमा फार्मेसी अनिवार्य गरिने भएको छ ।
सरकारले सबै केन्द्रीय अस्पतालमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क हुने घोषणा गरेको छ । यो घोषणाबाट दुर्घटनाका घाइते र आकस्मिक रोगको उपचारका लागि अस्पताल जानेहरू लाभान्वित हुनेछन् । एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरे । यो अवधारणा कार्यान्वयन भए सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालका चिकित्सकहरूलाई निजी क्लिनिकल प्राक्टिसमा बन्देज लाग्नेछ । अघिल्ला सरकारले पनि घोषणा गरेको यो अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । चिकित्सकहरूले सरकारीको तुलनामा निजी अस्पताल र क्लिनिकलाई महत्त्व दिनुलाई सरकारी अस्पतालहरूको सेवा र गुणस्तर खस्कनुको प्रमुख कारण मानिएको छ ।
साना स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा चिकित्सक नहुनु अहिलेको प्रमुख समस्या हो । सरकारले चिकित्सकहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूलाई एकमुष्ट ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो बजेटमा नसर्ने रोगको परीक्षणसहित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा परेको छ । स्थानीय तहमा स्याटेलाइट सेवा दिन राजधानीका विशिष्टीकृत अस्पतालका चिकित्सकहरू परिचालन हुनेछन् । सरकारले उनीहरूबाट टेलिमेडिसिन सेवा दिने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य लिएको छ । केही वर्षदेखि सञ्चालित यो योजनाको कार्यान्वयन भने सुस्त छ । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य बिमाले सीमित सामान्य प्रकृतिका उपचारलाई मात्रै समेटेकाले बृहत् रूपमा यसको आकर्षण छैन । सरकारले यो वर्ष सबै स्थानीय तहको ४० प्रतिशत जनसंख्या समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य बिमाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाहेकका विषय पनि समेट्ने गरी व्यवस्था हुने जनाएको छ । त्यसका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
सरकारले आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त मुलुकका रूपमा घोषणा गर्ने भएको छ । दुई दिनअघिको आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालबाट औलो नियन्त्रण भएको जनाएको थियो । स्थानीय तहबाटै पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको नि:शुल्क परीक्षण हुने भएको छ । क्षयरोग र एड्स नियन्त्रणका लागि ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ५२ हजार स्वयंसेविकाको यातायात खर्च दोब्बर हुने भएको छ ।
स्रोत थप्दैमा परिणाम आउँदैन : पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापा
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाएको बजेट सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गगन थापाले कोभिड–१९ नियन्त्रणलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिणाम ल्याउन यसको परिचालन महत्त्वपूर्ण हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीसँग कोरोना संकटको अनुभव छ, अहिले कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेटको अभाव छैन,’ नयाँ बजेट आएपछि उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्वास्थ्यमा स्रोत बढाउँदैमा परिणाम आउने होइन । प्रभावकारी काम हुन प्रणालीको विकास हुन जरुरी छ ।’
नेता थापाले सरकारले ‘आर्थिक स्रोत थपेर सबै ठीक हुन्छ’ भनेको उल्लेख गर्दै ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति राम्ररी परिचालन भएको छैन, स्वास्थ्य सामग्री समयमा आउन सकेको छैन,’ उनले थपे, ‘आगामी दिनमा कोराना नियन्त्रणका लागि स्रोत कसरी परिचालन हुन्छ, परिणाम पनि यसमै भरपर्छ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०८:३३