काठमाडौँ — मुलुकको बजेटको आकार गत वर्षभन्दा घटे पनि शिक्षामा बजेट भने बढेको छ । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड कुल बजेटमा शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड अर्थात् ११.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । जुन गत वर्षभन्दा ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ० दशमलब ९६ प्रतिशत बजेट वृद्धि भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन हुँदा शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
सरकारले यस वर्षदेखि सुरु गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ । यस वर्ष यो कार्यक्रममा ५ अर्ब विनियोजन गरे पनि कक्षा ६ देखि १२ कक्षासम्मका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड वितरणमा डेढ अर्बबाहेक बजेट खर्च हुनै सकेन । आउँदो वर्षमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब बढाएर ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै स्यानिटरी प्याट वितरणका लागि छुट्टै १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षाको कुल बजेटको करिब ७० प्रतिशत शिक्षक र कर्मचारीको तलबमा खर्च हुने यो क्षेत्रमा बजेट भने उकालो लाग्न सुरु भएको छ ।
- ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड
- रंगिन पाठ्यपुस्तक पुर्याउन २ अर्ब ७६ करोड
- छात्रवृति २ अर्ब ७० करोड
- दिवा खाजा ७ अर्ब ५२ करोड
- स्यानिटरी प्याड–१ अर्ब ८२ करोड
- उच्च शिक्षा १७ अर्ब ४३ करोड
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब
- मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न १ अर्ब १७ करोड
- मदन भण्डारी विश्वविद्यायल स्थापना गर्न १ अर्ब १५ करोड
चार वर्षअघि ओरालो लागेको शिक्षाको बजेट यसपाली उकालो लागेको हो । ०६७/६८ मा १७ प्रतिशत पुगेको शिक्षाको बजेट ०७४/७५ मा ९.९१ मा झरेको थियो । ०७५/७६ मा १०.२ प्रतिशत रहेको शिक्षाका बजेट यस वर्ष बजेट १०.६८ मा उक्लेको थियो । आगामी वर्ष ११.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट पछिल्लो चार वर्षमा १.७३ प्रतिशतले बढेको छ ।
शिक्षाविद् प्रा. बिनय कुसियतले शिक्षाको बजेट बढे पनि शिक्षकको तलब, पेन्सन, उपदानमै ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने भएकोले न्यून हुने बताए । शिक्षाको बजेटको आकार बढे पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको मनलागी खर्च गर्न ६ अर्ब भएकोले यसलाई गणना नगर्दा पनि हुने उनको टिप्पणी छ । शिक्षाको बजेटमा राखिएका कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र अभिभावकलाई खासै असर नगर्ने उनले बताए । ‘प्रविधिमैत्री बनाउने भनिएको छ तर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने तल्लो वर्गका अभिभावकले कसरी फाइदा लिन सक्छन् ?,’उनले भने त्यसले शिक्षामा सुधार होला भनी विश्वास गर्ने ठाउँ देखिएन ।’
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी शैक्षिक सत्रको पठनपाठन भर्चुअल, अनलाइन, रेडियो तथा टेलिभिजनको माध्यमबाट अघि बढाउने बताएका छन् । उनले भने,‘कोभिडका कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी, भर्चुअल कक्षा अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन तथा रेडियोमार्फत् नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइनेछ ।’ निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरे पनि सामुदायिक विद्यालयमा यस्तो कक्षा सुरु हुन सकेको छैन ।
एक निजी विद्यालय एक सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मेवारी दिने घोषणा अमूर्त भएको कुसियतले बताए । ‘निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यायल सुधार गर्न दिने भन्ने घोषणा अमूर्त भयो,’उनले भने,‘बरु निजी विद्यालयले कमाएको नाफामा कर लगाएर त्यसले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नुपर्थ्यो ।’
सरकारले आउँदो वर्ष ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड, रंगिन पाठ्यपुस्तकसहितलाई २ अर्ब ७६ करोड, छात्रवृत्तिमा २ अर्ब ७० करोड, दिवा खाजामा ७ अर्ब ५२ करोड, स्यानिटरी प्याड १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उच्च शिक्षामा भने १७ अर्ब ४३ करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब, मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न १ अर्ब १७ करोड र मदन भण्डारी विश्वविद्यायल स्थापना गर्न १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ २०:२७
