भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम आगामी वर्ष सकाइने, ५५ अर्ब बजेट विनियोजन - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम आगामी वर्ष सकाइने, ५५ अर्ब बजेट विनियोजन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कामका आगामी आर्थिक वर्षमा सकाउने जनाएको छ । त्यसका लागि ५५ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुनर्निर्माणका बाँकी कामका लागि ५५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

'निर्माणाधीन धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबारको मूल भवन लगायत भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका काम आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ', अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'निजी, आवास, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय भवन स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन तथा अन्य क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि ५५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।'

उनका अनुसार विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य सम्पन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार डिजाइन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण गरिने छ ।

२०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार र निजी आवास पुनर्निर्माणका काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत गराइरहेको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म हदम्याद नलाग्ने, म्याद बुझ्ने र तारिख लिन पनि पाइने 

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक बृहत इजलासको व्याख्या
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई ‘शुन्य समय’को परिकल्पना गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र मुद्दामामिलामा हदम्याद नलाग्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला सबै १९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्तर प्रकृतिको इजलासले अरु म्यादहरु पनि ३० दिन कायम हुने फैसला गरेको हो । 

फैसला अनुसार लकडाउन खुलेको एक महिनाको अवधिमा मुद्दाका पक्षहरुले हदम्याद नाघेको भए पनि मुद्दा दायर गर्न, तारिख लिन, पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । एकैसाथ १९ जना न्यायाधीशहरु बस्न इजलासको अभाव भएपछि भूकम्पको बेला सर्वोच्च अदालत परिसरमा स्थापित पालमा निर्मित हलमा नै इजलास बनाइएको थियो । मुद्दाको राय लेखेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले नै निर्णयको ठहरखण्ड पढेर सुनाएका थिए ।

लकडाउनका कारण अदालतहरु बन्द हुने भएपछि हदम्यादका कारण केही मुद्दाहरुमा जटिलता देखिएको थियो । यही विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाले टिप्पणी उठाएर सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको थियो । त्यसका साथै अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र महेश्वर श्रेष्ठले दर्ता गरेको निवेदनमाथि पनि बृहत पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×