बिरामी बढ्दै, अस्पताल र डाक्टर बढेनन्

स्वास्थ्य सेवाको माग र उपचार सेवा प्रवाहको यो असन्तुलनले दिन प्रतिदिन बिरामीहरूलाई सेवा पाउन कठिन भइरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी नबढेका कारण सरकारी स्वास्थ्य निकायहरूको गुणस्तर खस्किँदो छ । वर्षौंदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले झेलिरहेको समस्यालाई केही वर्षदेखि आर्थिक सर्वेक्षणले प्रतिविम्बित गरेको छ । विशेषज्ञ डाक्टरहरूको अभाव अर्को प्रमुख समस्या हो ।

आर्थिक सर्वेक्षणले गत फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनाको तथ्यांकको विश्लेषण गरेको हो । त्यसलाई एक वर्षको अनुपातमा निकाल्दा यस वर्ष १२ लाख ८३ हजार जनाले अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराएको देखिन्छ । गत वर्ष १३ लाख ३३ हजारले यसरी सेवा लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यो संख्या १० लाख २७ हजार थियो । अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार सेवा लिनेहरूको संख्यामा केही उतारचढाव देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो संख्या नबढ्ने बरु लगातार घट्दो छ ।

भर्ना नहुने तर अस्पतालमा उपचारका लागि जाने बहिरंग सेवा (ओपीडी) लिने बिरामीको संख्या पछिल्लो तीन वर्षमा एक तिहाइले बढेको छ । आठ महिनायताको अनुपात हेर्दा यो एक वर्षमा तीन करोड १४ लाख ८३ हजार जनाले बहिरंग सेवा लिने देखिन्छ । गत वर्ष यो संख्या दुई करोड ८८ लाख मात्रै थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक करोड ८४ लाखले यसरी सेवा लिएका थिए । अस्पतालमा बिरामी बढ्नुलाई सचेतनाको एउटा आधारका रूपमा लिँदै जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यसमा सकारात्मक हुनुपर्ने बताउँछन् ।

आकस्मिक उपचारका लागि अस्पताल जानेको संख्या पनि बढ्दो छ । चालु आवमा २३ लाख १८ हजार जना आकस्मिक सेवाका लागि अस्पताल जाने अनुमान छ । गत वर्ष २१ लाख २६ हजार जना अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेका थिए । आव २०७४/७५ मा त्यो संख्या १६ लाख ७५ हजार मात्रै थियो ।

बढेनन् स्वास्थ्यकर्मी

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारी स्वास्थ्य निकायमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या बढेको देखिँदैन । डाक्टर, नर्स, अनमी र स्वास्थ्य सहायकको संख्या उत्तिकै छ । आयुर्वेदतर्फका कविराज, वैद्यलगायतको संख्या बढेको छैन । अस्पतालमा बढ्दो बिरामीको चाप हेर्ने हो भने सीमित चिकित्सकहरूले बढी बिरामी हेर्नुपरेको देखिन्छ । उही जनशक्तिले बढी सेवा दिँदा गुणस्तर घट्छ । गत वर्ष सरकारी निकायहरूमा २ हजार ६ सय ४० चिकित्सक रहेकोमा यसपालि संख्या थपिएको छैन । ६३ हजारको संख्यामा रहेका महिला स्वयंसेविकाहरू घटेर ५२ हजार मात्रै छन् । २०७४ सालमा ८९ हजार २ सय ४३ रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल जनशक्ति हाल ९० हजार ९ सय ४६ मात्रै छ ।

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा साना स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या करिब २५ सयले बढेको छ । २०७५ असार मसान्तसम्म उपस्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू नरहेकामा गत असार मसान्तमा १२ सय थपिएका थिए । गत फागुन मसान्तसम्म यो संख्या २ हजार ६ सय २६ पुगेका छन् । सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय ९० वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना, सञ्चालन तथा निर्माणको काम सुरु भएको छ ।’ एक वर्षको अवधिमा ठूला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र आयुर्वेद औषधालयहरू खासै बढेका छैनन् । सरकारी अस्पतालको शय्यासमेत उत्तिकै संख्यामा छन् ।

करिब १७ वर्षअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सेवा प्रवेश गरेका डा. दिनेश न्यौपाने हाल अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् । उनका अनुसार त्यतिबेला उनीसँग काम गर्ने करिब ४० जना चिकित्सकहरू अहिले नेपालमा छैनन् । ‘चिकित्सहरू नेपालमा नरहने ठूलो समस्या छ । यसका विविध कारण हुनसक्छन्,’ न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भने, ‘चिकित्सक नहुने, पूर्वाधार र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभावका कारण नेपालीहरूले स्वास्थ्य सुविधा नपाएका हुन् ।’

सरकारी स्वास्थ्य निकायमा सेवा नपाएपछि कतिपय व्यक्तिहरू निजी र सार्वजनिक स्वास्थ्य निकायबाट सेवा लिन बाध्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, आर्थिक सर्वेक्षणले निजी अस्पतालको तथ्यांक समावेश नगरेकाले त्यो संख्या कति हुन्छ भन्ने खुल्दैन । एक वर्षको अवधिमा २ हजार ५ सय ९५ नयाँ चिकित्सकहरू दर्ता भएका छन् । यीमध्ये धेरै चिकित्सकहरू निजी स्वास्थ्य निकायमा खपत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

अघिल्लो वर्ष २३ हजार ७ सय ५१ चिकित्सक रहेकोमा यसपालि बढेर २६ हजार ३ सय ४६ पुगेको छ । पछिल्लो जनगणना र हरेक वर्षको जनसंख्या वृद्धिदरको अनुपातअनुसार नेपालको हालको जनसंख्या दुई करोड ९० लाख रहेको अनुमान गर्दा एक जना चिकित्सकले ११ सय जना नागरिकलाई सेवा दिनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार यो अनुपात प्रतिडाक्टर एक हजार हुनुपर्छ । दन्तचिकित्सक २ सय ५७ जनाले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष करिव ५६ हजारको संख्यामा रहेका नर्स बढेर ६१ हजार पुगेका छन् । बजारको मागको तुलनामा अत्यधिक नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुँदा बजार नपाउने र कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

काठमाडौं केन्द्रित उपचार

विशिष्टीकृत सेवा सुविधा भने काठमाडौं केन्द्रित रहेको तथ्यांकबाटै पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो आठ महिनामा ८ लाख ५५ हजार अस्पतालमा भर्ना भएकामा करिब ३ लाख ६० हजार वाग्मती प्रदेशका छन् । यो संख्या एक तिहाइभन्दा बढी हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट करिब १९ हजारले मात्रै यस्तो सेवा पाएका छन् । बहिरंग र आकस्मिक सेवामा पनि उस्तै अवस्था छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश २ स्वास्थ्य सुविधाका दृष्टिकोणले सबैभन्दा पछाडि छन् । स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको असमान वितरणलाई यसले संकेत गरेको छ । डा. न्यौपानेको भनाइमा काठमाडौंलगायत केही सीमित सहरबाहेकका ठाउँमा जनशक्ति नहुनु अहिलेको ठूलो समस्या हो । ‘न डाक्टर छन्, न पूर्वाधार र अरू स्वास्थ्यकर्मी नै,’ न्यौपानले भने, ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिमको त के कुरा, पोखरालगायतका सहर वरपर पनि विशेषज्ञ सेवाको अभाव छ ।’

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री शिव अधिकारीका अनुसार अस्पतालहरूमा बढ्दो चापलाई सम्बोधन गर्न तीन क्षेत्रमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ । अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्रोतसाधन, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति र पूर्वाधारको विकास समन्वयपूर्वक हुन आवश्यक छ । ‘हामीकहाँ बेड बढाइदिएपछि सबै समाधान हुन्छ भन्ने खालको सोच छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘कतिपय स्वास्थ्य निकाय स्थानीय तह मातहत छन् । केन्द्रबाट जाने ससर्त अनुदान घट्दो छ । तर, स्वास्थ्य प्राथमिकतामा पर्छ भनेर सबैले नारा अघि सारेका छन् । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा योजना बनाएर सेवाको स्तर बढाउनुपर्छ ।’ केवल रोग विशेषका कार्यक्रम र अभियानमा मात्रै केन्द्रित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अब भने परम्परागत सोचबाट माथि उठेर स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

जनस्वास्थ्यमा कस्तो ?

कुल प्रजनन दर दुईमा झरेको छ । यो अंक कायम रहेमा जनसंख्या वृद्धि हुँदैन । गत वर्ष यो संख्या २ दशमलब ३ थियो । अघिल्लो वर्ष यो अनु्पात २ दशमलब १ थियो । सबै प्रकारका परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगकर्ताको दर ४० प्रतिशत छ । अघिल्लो दुई वर्ष ५५ प्रतिशत थियो । ठूलो संख्यामा युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग घटेको हो । नवजात शिशु, शिशु र बाल मृत्युदर घट्ने क्रममा छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबीअनुसार यो वर्ष नेपालमा औलो रोग नियन्त्रण भएको छ । गत आवमा नमुना परीक्षण गर्दा १ हजार ६५ जनामा औलो देखिएकोमा यस वर्ष ३ सय ९९ जनालाई मात्रै देखिएको छ । एक वर्षको अवधिमा सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना भएको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ । मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । तर, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको हकमा काठमाडौंमा बाहेक अन्यत्र त्यस्तो सुविधा छैन ।

देशभर स्वास्थ्य बिमा गर्नेको संख्या करिब २६ लाख पुगेको छ । तीमध्ये २५ प्रतिशत अति गरिब छन् । सरकारले अति विपन्नको स्वास्थ्य बिमाको शुल्क आफैं व्यहोर्दै आएको छ । चालु आवमा मात्रै स्वास्थ्य बिमा गर्नेको संख्या ६ लाख थपिएको छ । नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार लिनेको संख्या पनि गत वर्षको तुलनामा ५ हजारले बढेको देखिन्छ । यस वर्ष ५९ जना गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।