कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिरामी बढ्दै, अस्पताल र डाक्टर बढेनन्

आर्थिक सर्वेक्षणमा स्वास्थ्य
पछिल्ला केही वर्षमा अस्पतालमा बिरामीको चाप बढे पनि अस्पताल, तिनको क्षमता र जनशक्ति विस्तारमा राज्यसंयन्त्रले ध्यान दिन सकेको छैन ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — पछिल्ला वर्षहरूमा अस्पतालमा बिरामीको चाप बढे पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या स्थिर रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । हरेक वर्ष अस्पतालमा आकस्मिक र भर्ना नभई उपचार गर्ने बिरामीको संख्या बढ्दो छ । बरु भर्ना हुने बिरामीको अनुपात घट्दै गएको देखिन्छ ।


स्वास्थ्य सेवाको माग र उपचार सेवा प्रवाहको यो असन्तुलनले दिन प्रतिदिन बिरामीहरूलाई सेवा पाउन कठिन भइरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी नबढेका कारण सरकारी स्वास्थ्य निकायहरूको गुणस्तर खस्किँदो छ । वर्षौंदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले झेलिरहेको समस्यालाई केही वर्षदेखि आर्थिक सर्वेक्षणले प्रतिविम्बित गरेको छ । विशेषज्ञ डाक्टरहरूको अभाव अर्को प्रमुख समस्या हो ।

आर्थिक सर्वेक्षणले गत फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनाको तथ्यांकको विश्लेषण गरेको हो । त्यसलाई एक वर्षको अनुपातमा निकाल्दा यस वर्ष १२ लाख ८३ हजार जनाले अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराएको देखिन्छ । गत वर्ष १३ लाख ३३ हजारले यसरी सेवा लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यो संख्या १० लाख २७ हजार थियो । अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार सेवा लिनेहरूको संख्यामा केही उतारचढाव देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो संख्या नबढ्ने बरु लगातार घट्दो छ ।

भर्ना नहुने तर अस्पतालमा उपचारका लागि जाने बहिरंग सेवा (ओपीडी) लिने बिरामीको संख्या पछिल्लो तीन वर्षमा एक तिहाइले बढेको छ । आठ महिनायताको अनुपात हेर्दा यो एक वर्षमा तीन करोड १४ लाख ८३ हजार जनाले बहिरंग सेवा लिने देखिन्छ । गत वर्ष यो संख्या दुई करोड ८८ लाख मात्रै थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक करोड ८४ लाखले यसरी सेवा लिएका थिए । अस्पतालमा बिरामी बढ्नुलाई सचेतनाको एउटा आधारका रूपमा लिँदै जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यसमा सकारात्मक हुनुपर्ने बताउँछन् ।

आकस्मिक उपचारका लागि अस्पताल जानेको संख्या पनि बढ्दो छ । चालु आवमा २३ लाख १८ हजार जना आकस्मिक सेवाका लागि अस्पताल जाने अनुमान छ । गत वर्ष २१ लाख २६ हजार जना अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेका थिए । आव २०७४/७५ मा त्यो संख्या १६ लाख ७५ हजार मात्रै थियो ।

बढेनन् स्वास्थ्यकर्मी

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारी स्वास्थ्य निकायमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या बढेको देखिँदैन । डाक्टर, नर्स, अनमी र स्वास्थ्य सहायकको संख्या उत्तिकै छ । आयुर्वेदतर्फका कविराज, वैद्यलगायतको संख्या बढेको छैन । अस्पतालमा बढ्दो बिरामीको चाप हेर्ने हो भने सीमित चिकित्सकहरूले बढी बिरामी हेर्नुपरेको देखिन्छ । उही जनशक्तिले बढी सेवा दिँदा गुणस्तर घट्छ । गत वर्ष सरकारी निकायहरूमा २ हजार ६ सय ४० चिकित्सक रहेकोमा यसपालि संख्या थपिएको छैन । ६३ हजारको संख्यामा रहेका महिला स्वयंसेविकाहरू घटेर ५२ हजार मात्रै छन् । २०७४ सालमा ८९ हजार २ सय ४३ रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल जनशक्ति हाल ९० हजार ९ सय ४६ मात्रै छ ।

पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा साना स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या करिब २५ सयले बढेको छ । २०७५ असार मसान्तसम्म उपस्वास्थ्य चौकी र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू नरहेकामा गत असार मसान्तमा १२ सय थपिएका थिए । गत फागुन मसान्तसम्म यो संख्या २ हजार ६ सय २६ पुगेका छन् । सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय ९० वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना, सञ्चालन तथा निर्माणको काम सुरु भएको छ ।’ एक वर्षको अवधिमा ठूला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र आयुर्वेद औषधालयहरू खासै बढेका छैनन् । सरकारी अस्पतालको शय्यासमेत उत्तिकै संख्यामा छन् ।

करिब १७ वर्षअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सेवा प्रवेश गरेका डा. दिनेश न्यौपाने हाल अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् । उनका अनुसार त्यतिबेला उनीसँग काम गर्ने करिब ४० जना चिकित्सकहरू अहिले नेपालमा छैनन् । ‘चिकित्सहरू नेपालमा नरहने ठूलो समस्या छ । यसका विविध कारण हुनसक्छन्,’ न्यौपानेले कान्तिपुरसँग भने, ‘चिकित्सक नहुने, पूर्वाधार र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभावका कारण नेपालीहरूले स्वास्थ्य सुविधा नपाएका हुन् ।’

सरकारी स्वास्थ्य निकायमा सेवा नपाएपछि कतिपय व्यक्तिहरू निजी र सार्वजनिक स्वास्थ्य निकायबाट सेवा लिन बाध्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, आर्थिक सर्वेक्षणले निजी अस्पतालको तथ्यांक समावेश नगरेकाले त्यो संख्या कति हुन्छ भन्ने खुल्दैन । एक वर्षको अवधिमा २ हजार ५ सय ९५ नयाँ चिकित्सकहरू दर्ता भएका छन् । यीमध्ये धेरै चिकित्सकहरू निजी स्वास्थ्य निकायमा खपत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

अघिल्लो वर्ष २३ हजार ७ सय ५१ चिकित्सक रहेकोमा यसपालि बढेर २६ हजार ३ सय ४६ पुगेको छ । पछिल्लो जनगणना र हरेक वर्षको जनसंख्या वृद्धिदरको अनुपातअनुसार नेपालको हालको जनसंख्या दुई करोड ९० लाख रहेको अनुमान गर्दा एक जना चिकित्सकले ११ सय जना नागरिकलाई सेवा दिनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार यो अनुपात प्रतिडाक्टर एक हजार हुनुपर्छ । दन्तचिकित्सक २ सय ५७ जनाले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष करिव ५६ हजारको संख्यामा रहेका नर्स बढेर ६१ हजार पुगेका छन् । बजारको मागको तुलनामा अत्यधिक नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुँदा बजार नपाउने र कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

काठमाडौं केन्द्रित उपचार

विशिष्टीकृत सेवा सुविधा भने काठमाडौं केन्द्रित रहेको तथ्यांकबाटै पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो आठ महिनामा ८ लाख ५५ हजार अस्पतालमा भर्ना भएकामा करिब ३ लाख ६० हजार वाग्मती प्रदेशका छन् । यो संख्या एक तिहाइभन्दा बढी हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट करिब १९ हजारले मात्रै यस्तो सेवा पाएका छन् । बहिरंग र आकस्मिक सेवामा पनि उस्तै अवस्था छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश २ स्वास्थ्य सुविधाका दृष्टिकोणले सबैभन्दा पछाडि छन् । स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको असमान वितरणलाई यसले संकेत गरेको छ । डा. न्यौपानेको भनाइमा काठमाडौंलगायत केही सीमित सहरबाहेकका ठाउँमा जनशक्ति नहुनु अहिलेको ठूलो समस्या हो । ‘न डाक्टर छन्, न पूर्वाधार र अरू स्वास्थ्यकर्मी नै,’ न्यौपानले भने, ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिमको त के कुरा, पोखरालगायतका सहर वरपर पनि विशेषज्ञ सेवाको अभाव छ ।’

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री शिव अधिकारीका अनुसार अस्पतालहरूमा बढ्दो चापलाई सम्बोधन गर्न तीन क्षेत्रमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ । अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्रोतसाधन, त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति र पूर्वाधारको विकास समन्वयपूर्वक हुन आवश्यक छ । ‘हामीकहाँ बेड बढाइदिएपछि सबै समाधान हुन्छ भन्ने खालको सोच छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘कतिपय स्वास्थ्य निकाय स्थानीय तह मातहत छन् । केन्द्रबाट जाने ससर्त अनुदान घट्दो छ । तर, स्वास्थ्य प्राथमिकतामा पर्छ भनेर सबैले नारा अघि सारेका छन् । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा योजना बनाएर सेवाको स्तर बढाउनुपर्छ ।’ केवल रोग विशेषका कार्यक्रम र अभियानमा मात्रै केन्द्रित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अब भने परम्परागत सोचबाट माथि उठेर स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढाउनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

जनस्वास्थ्यमा कस्तो ?

कुल प्रजनन दर दुईमा झरेको छ । यो अंक कायम रहेमा जनसंख्या वृद्धि हुँदैन । गत वर्ष यो संख्या २ दशमलब ३ थियो । अघिल्लो वर्ष यो अनु्पात २ दशमलब १ थियो । सबै प्रकारका परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगकर्ताको दर ४० प्रतिशत छ । अघिल्लो दुई वर्ष ५५ प्रतिशत थियो । ठूलो संख्यामा युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कारण परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग घटेको हो । नवजात शिशु, शिशु र बाल मृत्युदर घट्ने क्रममा छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबीअनुसार यो वर्ष नेपालमा औलो रोग नियन्त्रण भएको छ । गत आवमा नमुना परीक्षण गर्दा १ हजार ६५ जनामा औलो देखिएकोमा यस वर्ष ३ सय ९९ जनालाई मात्रै देखिएको छ । एक वर्षको अवधिमा सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना भएको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ । मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । तर, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको हकमा काठमाडौंमा बाहेक अन्यत्र त्यस्तो सुविधा छैन ।

देशभर स्वास्थ्य बिमा गर्नेको संख्या करिब २६ लाख पुगेको छ । तीमध्ये २५ प्रतिशत अति गरिब छन् । सरकारले अति विपन्नको स्वास्थ्य बिमाको शुल्क आफैं व्यहोर्दै आएको छ । चालु आवमा मात्रै स्वास्थ्य बिमा गर्नेको संख्या ६ लाख थपिएको छ । नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार लिनेको संख्या पनि गत वर्षको तुलनामा ५ हजारले बढेको देखिन्छ । यस वर्ष ५९ जना गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तथ्यांक छ । प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १०:३६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आन्तरिक र बाह्य रोजगारी खुम्चियो

आर्थिक सर्वेक्षण
हरेक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख श्रमशक्ति आउने गरेको छ । तर पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुँदा माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने घोषणा गरे पनि आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा नेपालीको रोजगारी खुम्चिँदै गएको छ । आन्तरिक श्रम बजारमा अवसर नपाएर विकल्प बनिरहेको वैदेशिक रोजगारीमा समेत श्रमशक्तिको मागअनुसार रोजगारी उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हरेक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख श्रमशक्ति आउने गरेको छ । तर पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुँदा माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । बाध्यतामूलक बनेको वैदेशिक रोजगारीमा समेत चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ लाख ९० हजार ३ सय ८८ जना मात्रै गएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.०३ प्रतिशतले कमी आएको हो । अघिल्लो वर्ष प्रमुख गन्तव्य मलेसिया बन्द थियो । यो वर्ष सबैभन्दा बढी यूएई ४४ हजार, साउदी अरबमा ३९ हजार, मलेसिया ३८ हजार र कतार २७ हजार जना गएका छन् । सुस्त आर्थिक मन्दीका कारण प्रमुख गन्तव्य मानिएको खाडीमा विगतजस्तो अवसर जुरेन ।

वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्प बनाउने निरन्तर घोषणा गरे पनि आन्तरिक रूपमा नयाँ रोजगारी सिर्जना झन् चुनौती बनेको छ । चालु आवको पछिल्ला महिनामा कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण गरिबी र बेरोजगारीमा थप चाप परेको छ । सर्वेक्षणका अनुसार मुलुकका ठूला, मझौला र साना उद्योगमा २१ खर्ब १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी हुँदा ६ लाख १४ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा ६८ हजार ४ सय नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

उद्योग र कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेपछि सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रका लागि सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १ लाख ८८ हजार जनालाई औसत १२.४३ दिन मात्रै रोजगारी दिइएको छ । तराई मधेसमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिएको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषबाट ४ हजार ६ सय १६ जना स्वरोजगार बन्न ऋण लगानी भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसबाहेक ५ लाख रुपैयाँको दरले ४०४ युवा उद्यम समूह र शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा २ लाखका दरले ४५ युवालाई ऋण प्रवाह भएको छ । व्यावसायिक सीप तथा विकास तालिमबाट १ लाख ९० हजार जनालाई तालिम दिइएको छ, जुन तालिम बजारको बदलिँदो मागअनुसार नभई परम्परागत रूपमा भइरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको रोजगारी नीति कृषि क्षेत्रबाहेक अन्यमा ठोस ढंगले केन्द्रित गरेको छैन ।

रोजगार नीतिले रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न लक्षित कार्यक्रमदेखि उद्यम व्यवसायको पुनरुत्थानसम्मका धेरै विषयहरू छुने प्रयास गरेको भए पनि रोजगारीको समष्टि स्वरूपको एकीकृत तस्बिर दिएको छैन । ‘सरकारको रोजगार सिर्जनासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम हेर्दा सामान्य समयमा ठानेर ल्याएको जस्तै लाग्छ । यो विषम परिस्थितिमा ल्याइएको नीति हो । अबको नीति पोहोर परार सालको जस्तै हुनु हुँदैनथ्यो,’ श्रम मामिलाका विज्ञसमेत रहेका नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष डा. गणेश गुरुङले कान्तिपुरलाई भने, ‘रोजगार सिर्जना गर्नका लागि परिणाम दिने प्रभावकारी कार्यक्रम नै छैन ।’

उनका अनुसार प्रभावकारी कार्यक्रम दिन कार्यान्वयन गर्ने संरचनासहितको नीति आउनुपर्दथ्यो । ‘पहिलो त नीति नै नयाँ देख्दिनँ । दोस्रो कार्यान्वयन गर्ने संरचना नभएर नीति फेल भइरहेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘रोजगारी केमा दिने, कसरी दिने र कति दिने भन्ने प्रस्ट खाका छैन ।’

नीति जति खासखास विषयमा केन्द्रित भयो, त्यति नै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमालाई निर्देशित गर्न सक्ने पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए । ‘रोजगारसँग जोडिएका हरेक नीतिले रोजगारी सिर्जनामा कति योगदान दिन्छ ? थाहा हुने अवस्था छैन । नीतिले पनि वार्षिक कार्यान्वयनभन्दा लामो समयका इच्छा सूची प्रस्तुत गरेको छ । जसको वार्षिक प्रगतिमा मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×