आर्थिक सर्वेक्षण : सामाजिक सुरक्षामा दुई वर्षमै खर्च दोब्बर
काठमाडौँ — वृद्धवृद्धा, एकल महिला, असहाय र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको दायित्व दुई वर्षमै दोब्बर भएको छ । भत्ता पाउनेको संख्या बर्सेनि बढेको र सरकारले भत्ताको दायरासमेत बढाएका कारण दुई वर्षमै खर्च दोब्बर भएको हो ।
गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको ढुकुटीबाट ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ०७५/७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २५ लाख ५७ हजार १ सय ४९ जना थियो भने ०७६/७७ को फागुनसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या बढेर २९ लाख ५९ हजार ९ सय १५ जना पुगिसकेको छ । चालु आवमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने थप करिब तीन लाख जनाको नाम लाभग्राहीको विवरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ ।
नयाँसहित अब भत्ता पाउनेको संख्या ३२ लाख ११ हजार १ सय ३१ जना पुगिसकेको जानकारी महानिर्देशक बस्नेतले दिए । उनका अनुसार थपिएका लाभग्राहीले चालु आवको चैत, वैशाख, जेठ र असारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायरा नबढाए पनि बर्सेनि बढ्ने संख्याका कारण भत्तामा राज्यको दायित्व धान्न नसक्ने गरी बढ्दै जाने निश्चित छ । अझ सामाजिक सुरक्षा ऐनमा सरकारले विपन्न नागरिक, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र असहाय तथा अशक्तलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका विपन्न नागरिक, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र असहाय तथा अशक्त को हुन् भन्ने परिभाषित हुन बाँकी छ ।
सरकारले नियमावली र कार्यविधिमा निश्चित आधार बनाई यी तीन वर्गका नागरिक तोकेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या अहिलेको भन्दा तेब्बरले वृद्धि हुने जानकारी विभागले दिएको छ । विभागका अनुसार मुलुकको कुल जनसंख्याको झन्डै ११ प्रतिशतले अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । ऐनअनुसार तीन वर्गका नागरिक थपिएपछि मुलुकको कुल जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा बढीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन थाल्ने छन् । मुलुकको कुल जनसंख्याको १८ प्रतिशत गरिबी रेखामुनि छन् ।
सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको जीवनयापन गर्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न नयाँ ती तीन वर्गलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन लागेको हो । सरकारले कार्यविधि बनाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै विपन्न नागरिक, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने र अशक्त तथा असहाय नागरिकलाई भत्ता दिन थाल्ने भएको छ ।
तीन वर्गका नागरिक थपिएपछि आगामी आर्थिक वर्ष नै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कम्तीमा २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान विभागको छ । आगामी बजेटमा भत्तामा वृद्धि भयो भने सामाजिक सुरक्षा खर्च झन् बढ्ने छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०८:४३
