१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ताको पहल थाल्न सुझाव

संविधान संशोधनका विषयमा सरकारको साथमा रहेको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाइ, समाजवादीका नेताहरुको जोड प्याकेज सहमति
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — विपक्षी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले भारतसँग उच्चस्तरीय संवाद अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएको सवर्दलीय बैठकमा उनीहरुले यस्तो सुुझाव दिएका हुन् ।

भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ताको पहल थाल्न सुझाव

सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर सरकारले लिएका कदम सकारात्मक हुँदाहँुदै भारतसँग थप तनावको स्थिति आउन नदिन सचेत हुनुपर्ने विपक्षी नेताहरुको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो प्रयास निरन्तर रहेको दलका नेताहरुलाई जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार र सोमबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन संवादको प्रयास गरेको तर सम्पर्क नभएको जानकारीसमेत बैठकमा गराएका थिए ।

नेकपा संसदीय दलका उपेनता सुवास नेम्वाङले भने प्रधानमन्त्री सरकार भारतसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र उससंँग सम्बन्ध नबिग्रेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले त्यस अवसरमा गराएको बताए । ‘वार्ता र संवादमार्फत दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै वार्ताको प्रयास भइरहेको छ, सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन, भारतले पनि कुरा गर्ने भनेको छ, निरन्तर सम्पर्कमै छु भनेर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय बैठकले पनि राम्रो सन्देश दिएको छ । सबैले राम्रो मानेका छन् ।’

सर्वदलीय बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा ल्याउनुपर्ने अवस्था र संविधान संशोधनको विषयमा लामो फेहरिस्त राखेका थिए । त्यसपछि विपक्षी दलका नेताहरुले धारणा राखेका थिए । उनीहरुले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा सिंगो राष्ट्रलाई जोड्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसंँग असन्तुष्टि प्रकट गरे । जनता समाजवादीका नेताहरुले नक्सा जारी गर्नासाथ भूमि फिर्ता भएजस्तो गरी बारम्बार सरकारकै प्रतिनिधिहरुबाट आइरहेका उत्ताउला खालका टीकाटिप्पणी र शैलीले वार्ताको वातवरणलाई बाधा पुर्‍याउने काम गरेको बताएका थिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत सीमा विवाद हल गर्ने प्रयास गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । ‘हामी यो विषयमा सरकारको साथमा छौं, संविधान संशोधनजस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने हाम्रो धारणा छ,’ बैठकमा देउवाले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको पक्षमा कांग्रेस रहेको उल्लेख गर्दै देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट औपचारिक निर्णय आउने भन्दै केही समय पर्खन आग्रह गरेका थिए । गत समोमबार कांग्रेसको पदाधिकारी बैठककले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने निष्कर्ष निकालिसकेको छ । तर, केन्द्रीय कार्यसमति बैठकले मात्रै औपचारिक धारणा बनाउने निर्णय पदाधिकारी बैठकले लिएको थियो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय पनि संविधान संशोधनको पक्षमा हुने बताए । ‘कांग्रेसको मत संविधान संशोधनको पक्षमा रहन्छ तर यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुहोस् भन्ने नै हाम्रो मत हो,’ उनले भने ।

जनता समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवले सीमा विवादसम्बन्धी मुद्दामा आफ्नो पार्टीले तीनवटा विषय प्रस्टसँग राखेको बताए । पहिलो– सुगौली सन्धि र त्यसपछि दुई देशबीच हस्ताक्षर भएका ‘मेमोरेन्डम’ अनुसार नेपालको भूभागमा हस्तक्षेप गर्न पाइन्न, दोस्रो– कूटनीतिक तहबाट समस्या हल गर्नका लागि वार्तालाई बाधा उत्पन्न गर्न हुन्न र तेस्रो– सीमाजस्तो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनका विषयमा भने जनता समाजवादीले प्याकेजकै विषय उठाएको छ ।

‘संशोधनको विषयलाई सहमतिको एउटै प्याकेजमा राखेर आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने माग हामीले प्रस्टसँग राख्यौं, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले आफूले ल्याएको विषयमा मात्रै सहमति गरौं, अरू विषय पछि गरौंला भन्नेजस्तो धारणा राख्नुभयो,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर कांग्रेसले यस विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेको छ ।’

बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि मधेस मुद्दाका विषयमा पछि छलफल गर्ने गरी हाल निसान छापको विषयमा मात्रै संविधान संशोधन हुने नेकपा र कांग्रेसलगायत दलको दृष्टिकोण रहेको बताएका थिए । नेम्वाङका अनुसार जनता समाजवादीले उठाएको प्याकेज संशोधनबारे प्रधानमन्त्रीले पछि छलफल गर्न तयार भएको बताएका थिए । ‘मैले तपाईंहरुले उठाएको विषयलाई ध्यानमा राखेको छु, संविधान कुनै असंशोधनीय दस्तावेज होइन । आवश्यकताअनुसार त्यस्ता विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ, पहिल्यै सहमति गरेर छलफल गर्ने नभनौं । छलफल गरेर सहमति गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले थपे, ‘अहिले सरकारले ल्याएको संशोधनको विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाऔंं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका विषयमा सिंगो राष्ट्र एक हुने गरेको दृष्टान्त अघि सार्दै अहिले आएको संविधान संशोधनको विषयमा सर्वसम्मतिका साथ अघि बढेर सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा उभिन आग्रह गरेका थिए ।

अद्यावधिक नक्साअनुसारको निसान छाप परिमार्जनका लागि सरकारले शुक्रबार संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । संविधानको धारा ९ को उपधारा २ ले नेपालको निसान छाप अनुसूची ३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुने भनेकाले उक्त अनुसूचीको निसान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई अद्यावधिक गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।

भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले साताअघि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा निकालेपछि दुवै देशबीचको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा यस विषयलाई लिएर क्रिया–प्रतिक्रिया जारी छन् ।

संशोधन विधेयक ल्याउनुअघि राष्ट्रिय सहमति नखोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सशोधन विधेयकमाथिको मतदान हुनुअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक राखेका हुन् । कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पर्खन भनेको र जनता समाजवादीले संविधान संशोधनको प्याकेजकै विषय उठाएका कारण सर्वदलीय बैठकले औपचारिक निर्णय भने बाहिर ल्याउन सकेन । संविधान संशोधन विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बनाउन संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठकले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । संशोधन विधेयक परिपक्व हुन सात दिन लाग्ने भएकाले त्यस विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी राख्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?