सर्वोच्चले भन्यो- 'विपन्न र जोखिममा परेकालाई शुल्क लिएर र्यापिड परीक्षण नगराउनू'
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विपन्न तथा जोखिममा परेका वर्गका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट शुल्क लिएर र्यापिड किटबाट कोरोना परीक्षण गर्न दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कम आय भएका, विदेशी भूमिबाट लुकीछिपी नेपाल आउन लागेका अनि समूहमा प्रवेश गरी जोखिममा परेका र तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्कन चाहेका विपन्नहरुका लागि शुल्क तिरेर र्यापिड टेष्ट गर्न दिने सरकारको योजना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सीमित व्यक्ति किटान गरिएकाले अरुले भने शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट र्यापिड (आरडीटी)किटबाट कोरोना परीक्षण गराउन पाउने भएका छन् ।
पछिल्ला समय सस्तो लोकप्रियताका लागि धमाधम अन्तरिम आदेश जारी गर्न थालेको सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा भने विवेक पुर्याएको देखिँदैन । मंगलबारको यो आदेशपछि कस्तो व्यक्ति विपन्नको दायरामा पर्ने, सीमामा लुकेर आएका व्यक्तिको पहिचान कसरी खुल्ने भन्ने लगायतका अन्योल छन् । ती विपन्नहरुलाई शुल्क लिएर र्यापिड परीक्षण गर्न नदिनु भनी आदेश गरेपछि उनीहरुले निजीबाट समेत नि:शुल्क सेवा पाउने वा नपाउने ? त्योबारे आदेशमा केही खुलाइएको छैन ।
अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल लगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई शुल्क लिएर र्यापिड किट प्रयोग गरी कोरोना परीक्षण गर्न दिने निर्देशिका किन जारी गरेको भनी औचित्य पुष्टि गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छलफलका लागि झिकाएको छ ।
जेठ २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई पनि आरडीटी किटबाट शुल्क लिएर परीक्षण गर्न पाउनेगरी निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसमा खरिद मूल्यमा २० प्रतिशतसम्म थप शुल्क लिन पाउने भन्ने व्यवस्स्था थिायो ।
