राजनीतिक दल र समाजका अगुवाले जातीय भेदभाव हटाउन सकेनन् : साझा पार्टी - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक दल र समाजका अगुवाले जातीय भेदभाव हटाउन सकेनन् : साझा पार्टी 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संविधानले जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गर्दै त्यस्ता कार्यलाई गैरकानुनी अपराधका रूपमा व्याख्या गरे पनि राजनीतिक दल र सामाजिक अगुवाले जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न नसकेको रुकुम पश्चिममा भएको घटनाले देखाएको साझा पार्टीले जनाएको छ । 

रुकुम पश्चिममा जेठ १० गते मल्ल थरकी युवतीसँग विवाह गर्न गएका दलित समुदायका युवा नवराज विक गएका थिए । उनीसँगै अन्य दुईजनालाई केटी पक्षकाले आक्रमण गरेर मारेको र तीन जना अझै बेपत्ता छन् । उक्त घटनालाई लिएर विज्ञप्ति जारी गर्दै साझा पार्टीले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै यस्ता घटनामा संलग्न हुनु आपत्तिजनक भएको बताएको छ ।

'रुकुम पश्चिममा आफ्नो प्रेमिकासँग बिहे गर्न गएका भनिएका एकजना दलित युवा नवराज विश्वकर्मा र उनका दुईजना साथीहरूको हत्या भएको घटना मानवताविरुद्धको बर्बर र नृशंस अपराध हो,' साझा पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सत्तारूढ दलको वडा अध्यक्षसमेत आक्रमणमा संलग्न भएको समाचार झनै चिन्ताजनक छ ।'

साझा पार्टीले राजनीतिक दलका नेताहरूको समाज परिवर्तनको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ । उसले लेखेको छ, 'पछिल्लो यो लगायत मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पनि बारम्बार भइरहने दलितविरुद्धको भेदभावले नेपालको संविधानले न्यायपूर्ण, भेदभावरहित र समावेशी समाजको परिकल्पना गरे पनि गाउँ-गाउँसम्म आफ्नो प्रभुत्व र प्रभाव रहेका राजनीतिक दलहरू र समाजका अगुवाहरूले जातीय भेदभावको मध्ययुगीन पाशविक कृत्यलाई हटाउन नसकेको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।'

जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्नको लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले मात्रै नपुग्ने भएकाले त्यसको प्रभावकारी, व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संयन्त्रको निर्माण गर्न साझाले माग गरेको छ । दोषीलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुका साथै जनचेतनाका कार्यक्रम ल्याउन पनि उसले आग्रह गरेको छ ।

घटनाबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समिति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने साझा पार्टीको माग छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ १८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीमा प्रधानमन्त्रीको दोस्रो विकल्प : पार्टीमा सहमति नभए संसदमा ‘फेस’ गर्ने !

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सम्झौता कार्यान्वयनको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा पनि अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनबारे पार्टीभित्र सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब यसलाई संसदमै ‘फेस’ गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।

असार १६ बाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएको एमसीसी नेकपाभित्रको अन्तरविरोधका कारण संसदमा अनुमोदन हुन बाँकी छ ।

सरकारले संसद् सचिवालयमा गत वर्ष असार ३१ गते दर्ता गराए पनि सत्तारुढ दलभित्रको विवादले झन्डै एक वर्षदेखि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । तर, पनि एमसीसीलाई लिएर नेकपामा देखिएको विवाद टुंगिएको छैन । त्यसैले संसदका चालू बजेट अधिवेशनमा जतिसक्दो चाँडो पेश गर्ने र अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना छ ।

एमसीसी नेपालले पााचौ अधिवेशनबाटै संसदबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको थियो । ‘सकेसम्म पार्टी सचिवालयमा सहमति जुटाउने कोसिस हुन्छ । सम्भवत यो सम्भव पनि छ । अब एमसीसीमा थप विवाद गर्ने सयमसीमा पनि छैन । त्यसैले संसदमा लैजानुको विकल्प छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘पार्टीमा सहमति नभए यो विषय संसदले हल गर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई र तयारी छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेकपा सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पनि संसदबाट एमसीसी पारित हुने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा पनि बोलिसक्नु भएको छ, अब संसदले नै एमसीसीबारे निर्णय गर्छ भनेर । संसदमा पेस भएपछि एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा भोटिङ हुन्छ । कांग्रेस अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । अब यो अनुमोदन हुन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सम्झौता चाँडो पारित गर्न माग र दबाब दिँदै आएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी संसदमा पेश भए भोटिङ गराएर भए पनि अनुमोदन गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पलाएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । ‘भोटिङमा गयो भने अनुमोदनको पक्षमा जानुपर्ने दवाव नेकपाभित्र पर्नेछ,’ ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसले सहयोग गरे आफूनिकट सांसदले मात्रै भोट हाल्दा पनि एमसीसी पारित हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाउ छ ।’

तर, यस विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटा र उनको सचिवालयबाट औपचारिक कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिअनुसार एमसीसी परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा अगाडि बढाउने सभामुख सापकोटाको तयारी छ । एमसीसी अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराबीच विवाद भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली संसदको पाँचौ अधिवेशनमै एमसीसी पारितको पक्षमा थिए ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले राजनीतिक सहमति प्राप्त भई सभामुखले कार्यसूचीका रूपमा अगाडि बढाउन कुनै बाधा नभएको बताएका छन् । ‘सो प्रस्ताव हाल विचाराधीन छ । सभामुखको निर्देशनपछि कार्यसूचीका रूपमा प्रवेश पाउनेछ,’ सोमबार पाण्डेले सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समितिसँग भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा जेठ ६ गते एमसीसी संसदको अधिकार भएको भन्दै सरकारले त्यहीँ ‘फेस’ गर्ने संकेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित गर्ने–नगर्ने जिम्मा संसद्को भएको बताएका थिए ।

‘एमसीसी पास गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने, यो सदनले निर्णय गर्न सक्छ । सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ । दलहरूमा छलफल गर्नुछ भने ती दलका कुरा भए, त्यो संसद्को विषय भएन । पास नगर्ने भन्ने दलका निष्कर्ष निस्कन्छ भने त्यसअनुसार ह्‍वीप जारी गर्नुपर्‍यो, फेल गर्नुपर्‍यो । त्यो आफ्नो ठाउामा छ । तर, संसद्को प्रपर्टीका रूपमा यहाँ आइसकेको छ । संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पास नभए कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूबीचमा गरेको सम्झौताको विश्वसनीयता, नीति–निर्णय, स्थिरता, स्थायीत्त्वको विश्वसनीयतामा गम्भीर रूपमा उठ्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । ‘अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर यो सरकारले अलपत्र छाड्न मिल्दैन । त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूबीचमा गरेको सम्झौताको विश्वसनीयता, नीति–निर्णय, स्थिरता, स्थायीत्त्वको विश्वसनीयतामा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं. बुादा लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटाौडा,लप्सिफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषयलाई एमसीसीसाग जोडेर प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले यसलाई संसदको विषय भएको बताएका थिए । ‘ट्रान्समिसनलाई बनाउने कुरा हो र त्यो अनिवार्य ढंगले बनाइन्छ । पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन मूलबाटोबाट बनाइन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘एमसीसीले बनाउँछ । एमसीसीले नबनाए अरूले बनाउाछ । कसैले नबनाए हामीले बनाउँछौं। तर, यो बन्छ–बन्छ । बनाइन्छ–बनाइन्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयमा नेता भीम रावलले एमसीसी जस्केलाबाट संसदमा छिराउन खोजिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनेको एमसीसीलाई टुंगाउन नेकपाभित्र पनि गृहकार्य भैरहेको छ । शनिबार नेकपाको अनौपचारिक रूपमा बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य र सरोकारवालाहरूसँग धारणा बुझेका थिए । यद्यपी यो बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली सहभागी थिएनन् । छलफलमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाइएको थियो ।

यस्तै, यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने कुरा उठाउँदै आएका नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ र गिरीराजमणि पोखरेल पनि छलफलमा सहभागि थिए । एमसीसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो–होइन भन्नेबारे एकपटक अमेरिकासँग संवाद वा पत्राचार गरेर यसलाई टुंगाउन सकिने नेकपा सचिवालयका नेताहरूको धारणा पनि छ ।

आफैंले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले नेकपालाई अहिले समस्यामा पारेको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) का सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदलले यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाब दिएको छ ।

‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेरमात्र सम्झौतालाई संसद्‍बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । कार्यदलले १६ बुादामा दिएको सुझाबमा कार्यदल सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १५ बुँदाको फरक मत छ ।

एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश हो–होइन भन्नेमा नेकपा भित्रै विवाद छ । एमसीसी पनि अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश भएको कार्यदलको ठहर छ । ‘सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहने नेपालको अविचलित नीतिमाथि आधारित रहनुपर्दछ ।’

एमसीसीसागको सम्झौताबाट नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहायता भए पनि अनुदान सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनले भनेको छ । यस्तो सहायताको बारेमा निर्णय गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिइनुपर्छ भन्ने कार्यदलको सुझाव छ । यहीँ आधारमा नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर विवाद लम्बिएको हो ।

एमसीसीका विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल हुनुपर्नेसमेत माग राखेर स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन हस्ताक्षर गरेका २० मध्येका एक सदस्यले सशर्त एमसीसी अनुमोदनको संम्भावना रहेको बताए । उनले भने, ‘सम्झौतामा त्यस्तो देखिँदैन । तर पनि इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो कि भन्नेमा धेरै साथीहरूको आशंका छ । सचिवालयले एक चरण छलफल गरेर त्यहाँबाट निष्कर्ष नकाल्नु पर्छ भन्ने पनि छ । संभवत छलफल हुन्छ । त्यसपछि यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्छन् । तर, अनुमोदन गर्दा यो इन्डो–प्यासिकको अंग नरहने गरी वा यस्तै केही सर्त राखेर अनुमोदन हुने देखिएको छ ।’

सम्झौतामा काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेशन निर्माण गरिने उल्लेख छ । संसद्बाट पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रसारण विस्तारको विषय छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्म कुल १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति तथा बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने बताइएको छ । दुई पक्षबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच ‘कम्प्याक्ट सम्झौता’ भएको थियो ।

१६ असार २०७७ बाट एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन हुँदैछ तर त्यसअघि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने ६ वटा शर्त छन् । जसमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणबारे भारतसाग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार वटा शर्त पूरा भइसकेका छन् । अब कम्प्याक्टको संसदबाट अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुाच बाँकी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ १८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×