कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी संसद्‍बाट पारित गर्न हुँदैन : साझा पार्टी

काठमाडौँ — साझा पार्टीले नेपालको प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाबाट प्राप्त करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोगको मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संशोधन नगरी संसद्‍बाट पारित गर्न नहुने बताएको छ । 

एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी संसद्‍बाट पारित गर्न हुँदैन : साझा पार्टी

साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराई छाड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्ति दिएको अरोप लगाउँदै साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । साझा पार्टीले एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको बर्खिलापमा रहेकाले सो सम्झौता संशोधनबिना संसद्बाट पास गरिन नहुने भन्दै आफूले निरन्तर अडान लिँदै आएको बताएको छ ।

‘एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपाल सरकारको समेत १३ करोड डलर लगानी रहने आयोजनाको लेखापरीक्षणमा महालेखा परीक्षकको संलग्नता नहुने, नेपालभित्रै निर्माण हुने प्रसारण लाइनका लागि तेस्रो देश भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट स्थापित आयोजना कार्यान्वयन एकाई (एमसीए) को निर्णय प्रक्रियामा एमसीसी हावी रहने, आयोजनामा रोजगारीका लागि नागरिकताको कुनै बन्देज नहुने, सम्झौताका केही दफा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्रियाशील रहनेलगायत सम्झौताका आपत्तिजनक प्रावधानको समीक्षा र सुझावका लागि साझा पार्टीले स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदलको माग गर्दै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै र आम नागरिकबाट समेत एमसीसी सम्झौता विनासंशोधन पारित हुन नहुने आवाज जोडदार रुपमा उठ्दै आएको पनि साझा पार्टीले उल्लेख गरेको छ । ‘यदि आपत्तिजनक बुँदाहरू संशोधन नगर्ने हो भने एमसीसी सम्झौता नेपालको तर्फबाट खारेज गरियोस् भनी साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पार्टीले पूर्वाधार विकासको द्विपक्षीय अनुदान सहयोगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा दुरगामी प्रभाव पर्न सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको रूपमा संसद्बाट पारित गरिनु वाञ्छनीय नभएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको मामिलामा निश्चय पनि यसले राम्रो नजिर स्थापित गर्दैन । सबै दाताले त्यस्तै प्रकृतिको सम्झौताको माग गरेमा के होला तथा यसले पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेतर्फ गम्भीरतका साथ सोच्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।’

पार्टीले सरकारका गलत सोच र निर्णयमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनु विडम्बनापूर्ण रहेको पनि बताएको छ । ‘कांग्रेसका नेता, सदस्यपंक्ति तथा आम जनसमुदायलाई देशको हितका लागि बिनासंशोधनको एमसीसी सम्झौताको खारेजीको पक्षमा उभिन साझा पार्टी आह्वान गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ १०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?