‘जातीय विभेदका घटना छानबिन गर’

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले धनकुटा, मोरङ, कपिलवस्तु, कास्की, पाँचथरमा दलित बालिकामाथि बलात्कार, दलित भएकै कारण किरियापुत्री भवन प्रयोगमा रोक, व्यक्ति बेपत्ता, जबरजस्ती गर्भपतनजस्ता घटना भएकाले छानबिनका लागि निर्देशन दिइएको बताए । रुकुमको घटना जोड्दै सभापति पोखरेलले भने, ‘उमेर पुगेका केटाकेटीले बिवाह गर्न खोज्दा हत्या नै हुने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो ।’ यस्तो घटनामा जनप्रतिनिधिसमेत संलग्न हुनु विडम्बना रहेकहो उनको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमा सदस्यहरुले यस्ता घटनामा संलग्न पहिचान गरेर आजीवन काराबासको सजाय दाबी गर्नुपर्ने बताएका थिए । कथित तल्लो जातको युवाले कथित माथिल्लो जातकी युवती भगाउन खोजेको भन्दै पश्चिम रुकुमको चौरहजारी नगरपालिकाको सोतीमा आक्रमण गर्दा घटनामा ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ जना बेपत्ता छन् । उनीहरुमाथि केटी पक्षले बाटैमा कुटपिट गरेर हत्या गरेको र बेपत्ता बनाएको दाबी केटा पक्षले गरेको छ ।

यस्तै, पोखरामा गत चैत २६ गते एक दलित परिवारलाई किरिया गर्न सार्वजनिक भवन नदिएको विषय संघीय संसद्मा उठेको थियो । सांसद प्रकाश रसाइली, आशाकुमारी विक, दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले गत चैतको अन्तिम साता संसद्मा उक्त घटनाको छनबिनको माग गरेका थिए । प्रदेश सांसद कृष्णबहादुर थापाले नै जातीय विभेद हुने गरी प्रेस विज्ञप्ति निकालेको भन्दै सांसदहरुले उनीमाथि समेत छानबिनको माग गरेका थिए ।

भत्ता वितरण गर्न सुझाव

समितिले असहाय, एकल तथा विधवा महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई वितरण गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई परिमार्जित गर्ने विधेयक संघीय संसद्को चालू अधिवेशनमै पेस गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सरकारले ०७५ असोजमा ल्याएको ऐनअनुसार नीलो परिचयपत्र पाएका ख वर्गका अपांगता भएकाले मासिक भत्ता पाउन छाडेका छन् । उनीहरुले मासिक १ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । लोकतान्त्रिक अपांग संघका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठका अनुसार हाल ऐन, नियमावली ल्याएर पञ्जीकरण विभागले स्थानीय तहमा भत्ता नदिन पत्राचार गरेपछि समस्या सतहमा आएको हो । यसअघि ऐन आए पनि अपांग संघसस्थाको विरोधका कारण भत्ता वितरण भइरहेको थियो ।

एकल महिलाको भत्ता पनि कटौती भएको छ । उनीहरु सवैले मासिक २ हजार भत्ता पाइरहेका थिए । तर अहिले ६० वर्ष उमेर कटेकालाई मात्र भत्ता दिन थालिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा खाइपाई आएको कुनै पनि भत्ता नकाट्ने बताएका छन् ।

‘क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्नू’

समितिले मुलुकभर क्वारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार बनाउन निर्देशन दिएको छ । ‘क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई खाना, स्वास्थ्य सरसफाइ र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक देखिएको छ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । एक युवकको गत साता क्वारेन्टाइनमै मृत्यु समिति भएको थियो । समितिले पीसीआर परीक्षणलाई समुदायस्तरमा व्यापक रूपमा पुर्‍याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।