१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

अन्तरजातीय प्रेमप्रति किन असहिष्णु ?

संविधानले जीवनसाथी छान्ने अधिकार दिएको छ, जात र धर्मको आधारमा विभेद गरिएको छैन तर फरक जातिसँगको प्रेम र विवाहमा समाजको क्रूरता हटेको छैन ।

काठमाडौँ — हँसिलो मुहार, पातलो दह्रीजुंगा, रंगीबिरंगी सर्ट, शिरमा ढाकाटोपी, पिठ्युँमा ब्याग अनि ब्यागमा उनिएको नेपालको राष्ट्रिय झण्डा । सोमबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा यो तस्बिर ‘भाइरल’ भइरहेको छ ।

अन्तरजातीय प्रेमप्रति किन असहिष्णु ?

उनी हुन्, जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका नवराज विक । उनले अन्तरजातीय प्रेम गरे, प्रेमिकासँग विवाह गर्न खोजे । बदलामा उनको जीवन १९ वर्षमै सकियो । पश्चिम रुकुम चौरहजारी नगरपालिका–८, सोतीमा गाउँलेको कुटाइबाट उनको मृत्यु भयो । उनीसँगै टीकाराम सुनारको पनि हत्या भयो ।

गाउँलेले नवराज र टीकारामको ज्यान लिएको अघिल्लो दिन बुटवलमा ‘कथित’ तल्लो जात भएकै कारण १५ वर्षीया किशोरीले आत्महत्याको बाटो रोजिन् । रातको समयमा केटासँग हिँडेको भन्दै स्थानीयले केटाको घरमा हुलिदिए । तर, केटाको परिवारले घरमा पस्न दिएनन् । आफ्नै परिवारले पनि साथ दिएनन् । त्यसपछि उनले आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

हामी एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकको अन्त्यतिर छौं । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । विसं. २०६३ मै छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । जातीय समानता र न्यायबारे ठुल्ठूला भाषण हुन्छन् तर अन्तरजातीय विवाह वा सम्बन्धकै कारण नवराजहरुको हत्या हुन्छ । बुटवलको घटनामा त केटी र केटा बोलेको मात्र भनिएको छ । त्यत्तिकै आधारमा केटीमाथि सामूहिक दुव्र्यवहार भयो र उनले आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति सिर्जना गरिएको देखिन्छ ।

यी घटना सार्वजनिक भएपछि अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले ट्वीट गरेकी छन्, ‘हामी अझ यस्तो अँध्यारोमा छौं भने केका लागि विकास ? के हामीले मान्छे हुनुको मूल मान्यता गुमायौं ?’

नेपाल मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारी यी दुई घटनालाई बर्बरताको पराकाष्ठा मान्छिन् । ‘दलितलाई घृणित व्यवहार गर्न उपल्लो जातिलाई अधिकार प्राप्त भएजस्तो देखिन्छ, यो अमानवीयताको हद हो,’ उनले भनिन्, ‘ती किशोरीको आत्महत्या होइन, हत्या हो । बलात्कार गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ । बलात्कार भयो/भएन, अनुसन्धान आवश्यक छ ।’

संविधानले जीवनसाथी छान्ने अधिकार दिएको छ । त्यहाँ जात र धर्मको आधारमा विभेद गरिएको छैन । तर, फरक जातिसँगको प्रेम र विवाहमा समाजको क्रूरता हटेको छैन । लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात अन्तरजातीय विवाहकै कारण १२ जनाको हत्या भएको साझा पार्टीका नेता प्रकाशचन्द्र परियार बताउँछन् । जातीय विभेदको अन्त्यलाई राष्ट्रिय अठोट मानिएकै छैन । ‘छुवाछुतलाई राजनीतीकरण गरियो । टालटुले र टापटिपे उपचार विधि रोजियो तर खुलारूपमा विभेद निमिट्यान्न बनाउने प्रभावकारी प्रयास गरिएन,’ पूर्वपत्रकासमेत रहेका परियार भन्छन्, ‘वर्ग विभेदविरुद्ध लडियो तर वर्गभित्रको वर्ण विभेदलाई बहसमा ल्याएनौं ।’

राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक सोच प्रगतिशील हुन्थ्यो भने नवराज र टीकारामहरुको निर्मम हत्या हुने थिएन । पश्चिम रुकुम त्यही जिल्ला हो, जहाँ माओवादी सशस्त्र युद्धले प्रारम्भिक कालमै व्यापक साथ पाएको थियो, जनसरकार बनाइएका थिए । समाज रूपान्तरण र जातीय भेदभावका लागि सयौंले बन्दुक बोके, कतिले ज्यान गुमाए । त्यही संघर्षको नेतृत्व गरेको पार्टी सत्तामा रहेका बेला अन्तरजातीय प्रेमलाई लिएर हत्या भयो ।

लामो समयदेखि अन्तरजातीय विवाहबारे अध्ययन गर्दै आएका अनुसन्धानकर्मी शिवहरि ज्ञवाली भन्छन्, ‘जातले शक्तिमा पुग्ने राज्य संरचना छ हाम्रो । सशस्त्र युद्धले त्यसलाई भत्काउन खोजेको थियो तर ब्राह्मण पृष्ठभूमिका केन्द्रीय नेता तथा स्थानीय कार्यकर्तामा युद्ध सकिएपछि जातप्रतिको मोह फेरि पलायो ।’

नवराज र टीकारामको हत्या भएको रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधिसभामा जनार्दन शर्माले प्रतिनिधित्व गर्छन्, नवराजको घर भएको जाजरकोटबाट शक्तिबहादुर बस्नेतले । बस्नेत वनमन्त्री छन्, शर्मा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य र कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज । शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाको भत्र्सना गर्दै निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अर्को लाजमर्दो तथ्य, पश्चिम रुकुमका सबै स्थानीय तह सामाजिक सद्भावयुक्त घोषणा गरिएका थिए । साझा पार्टीका नेता परियार भन्छन्, ‘हिन्दु धर्मको जगमा रहेको जातीय अहंकार र श्रेष्ठताको दम्भले जरा गाडेर बसेको छ । जति राजनीतिक परिवर्तन भए पनि छुवाछुतलाई गम्भीर र संवेदनशीलरुपमा लिइएको छैन ।’

२०५८ सालमा महोत्तरीका कुष्णबहादुर पासवानले झा समुदायकी युवतीसँग विवाह गरे । त्यसको केही दिनमै उनको हत्या भयो । यो समाचार ‘कान्तिपुर’ मा छापिएपछि तत्कालीन सांसदहरु परी थापा र रामप्रित पासवानले संसद्मै हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए । तर, विस्तारै सेलायो । कृष्णबहादुरका हत्याराले उन्मुक्ति पाए ।

दैलेखका सन्त परियारले स्थानीय राजकुमारी शाहीसँग प्रेमविवाह गरे । पछि शाही परिवारले छुटायो । तर, सन्त र राजकुमारीको माया गाढा थियो । त्यसैले फेरि भागेर सँगै बस्न थाले । माथिल्लो जातको आडम्बरमा बाँचिरहेको राजकुमारीका आफन्तलाई सह्य भएन । उनीहरु सन्त र राजकुमारीमाथि जाइलागे । छोराबुहारीलाई बचाउन खोज्दा २०६८ सालमा सन्तका बुबा सेते परियारको हत्या गरियो । अहिले राजकुमारीका बुबा भक्तबहादुर शाहीसँगै अन्य आफन्त जेलमा छन् ।

काभ्रेका अजित मिजार र कल्पना पराजुलीले २०७३ असार २५ गते सहमतिमा विवाह गरे । तर, त्यसको पाँचौं दिन अजित धादिङको जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे । लासको पोस्टमार्टसमेत नगरी गाडियो । प्रहरीले पनि पीडककै साथ थियो तर अजितका परिवार न्यायका लागि लडिरहे । पछि लास निकालेर पोस्टमार्टम गरियो । रिपोर्ट आयो– अजितको मृत्यु झुन्डिएर भएको होइन । चार वर्ष पुग्नै लाग्यो तर हत्यामा संलग्न कोही पक्राउ परेका छैनन् । अजितको लास अहिले पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा न्यायको पर्खाइमा छ ।

मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त अन्सारी वडाध्यक्षलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् । आफूले अध्ययन गरेका छुवाछुतका घटनामा अनुसन्धान कमजोर हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायका व्यक्तिमा कानुनभन्दा व्यक्तिगत धारणा हाबी हुन्छ । प्रहरीले प्रमाण खोज्न होइन, मिलाउन भूमिका खेल्छ । पीडित निरुत्साहित हुन्छन् । अनुसन्धान कमजोर हुन्छ । कमजोर कुरा लेखिँदै जान्छ, प्रमाण नष्ट गरिन्छ,’ अन्सारी भन्छिन्, ‘सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाएको घटना विरलै हुन्छ । प्रमाण पुगेन भनेर आलटाल गरिन्छ ।’

स्थानीय निकायमा दलित प्रतिनिधि थोरै हुने र निर्णयमा उनीहरुको पहुँच नहुने विडम्बना छ । उनी अगाडि थप्छिन्, ‘जातीय विभेद संविधान र मानवअधिकारविपरीत छ भनेर अपवादबाहेक ठूला नेताले जोडदार आवाज उठाउँदैनन् ।’

अनुसन्धानकर्मी ज्ञवाली पनि दलित र शक्तिहीन भएकाले कथित उपल्लो जातका मानिसमा हेप्न सकिन्छ भन्ने दम्भ भएको बताउँछन् । ‘दलित समुदायको सामाजिक, राजनीतिक सम्बन्ध र पहुँच कमजोर हुन्छ । आर्थिक हैसियत पनि दयनीय हुन्छ । त्यसैले उनीहरुमाथिको अपराध दबाउन सजिलो भएको छ,’ ज्ञवालीको प्रश्न छ, ‘नत्र लखेटी–लखेटी ढुंगाले हानेर मार्ने आँट कहाँबाट आउँछ ?’

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को पहिलो संशोधन, २०७५ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई कसुरको अवस्थाअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सोही अपराध दोहोरिए दोब्बर सजाय हुने उल्लेख छ । तर, फितलो कार्यान्वयनका कारण कथित तल्लो वर्गले विभेदको सामना मात्र होइन, ज्यान नै गुमाइरहनुपरेको छ । अझ प्रेम गर्नेहरुमाथि जातीय अंहकारमा लिप्त हुनेहरु थप क्रूर बन्दै आएका छन् । परियार भन्छन्, ‘छुवाछुत समाजको कलंक हो । विकास, समृद्धि र सुशासनको बाधक हो । यसले हाम्रो समाजको मानवतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि अन्तरजातीय विवाह प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन रकम दिन सुरु गरे पनि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि यो कार्यक्रम कार्यन्वयनमा छैन ।

जति आधुनिक र सभ्य भएको भनिए पनि दलितमाथिको सामूहिक अपराध अन्त्य हुने छाँटकाँट नदेखिएको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । यही कारण हुनुपर्छ, नवराज र टीकारामको तस्बिर राख्दै जागृत रायमाझीले फेसबुकमा लेखे :

नसा–नसामा बगाइएको, वर्ग–वर्गमा कुँदाइएको

भूगोल–भूगोलमा भुलाइएको

यो दलन, यो चलन

जात व्यवस्थाको उन्मूलन

अर्को महाअभियानपछि मात्रै सकिएला !

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?