सीमामा बाँधको उचाइ थप्दै भारत

शिव पुरी

रौतहट — पटकपटक विरोध गरे पनि रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकास्थित दशगजा क्षेत्रमा भारतले बाँधको उचाइ थप्ने कामलाई निरन्तरता दिएको छ । स्थानीय प्रशासनको अनुरोधपछि भारतीय पक्षले केही समय बाँधको उचाइ थप्न बन्द गरेको थियो । पछिल्ला दुई दिनयता फेरि सुरु गरेको हो ।

सीमामा बाँधको उचाइ थप्दै भारत

भारतले कामलाई निरन्तरता दिएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् । आइतबार दुवै देशका नागरिकबीच भनाभनसमेत भएको थियो । स्थानीयको अवरोधपछि भारतीय पक्षले दिउँसो बन्द गरे पनि राति काम गर्ने गरेको बन्जाराका स्थानीय बताउँछन् । उनीहरूले सीमाक्षेत्रको बाँधमाथि बोरामा बालुवा हालेर बलियो बनाइरहेको स्थानीयले बताए । यसले नेपाली भूमिलाई डुबानमा पार्ने जोखिम बढेको छ । उसले बाँधमा साविकको भन्दा झन्डै ३/४ फिट बढी अग्लो र वर्षाको पानीले नभत्कने गरी माटो थप्दै आएको छ ।

भारतले जंगे पिलर ३ सय ४७ को पूर्व, मझौला पिलर नम्बर ३४६/५ हुँदै बन्जारासम्मको भूभाग समेटेर बाँधमा माटो थप्ने काम गरिरहेको ईशनाथ २ का वडाध्यक्ष विगु साहले बताए । गत वर्षदेखि नै भारतीयले गौरदेखि पश्चिम क्षेत्रमा बाँधको उचाइ थप्न सुरु गरेको थियो । त्यसबेला पनि व्यापक विरोधपछि काम बन्द गरेको थियो । यसपटक कोरोना सन्त्रास र लकडाउनको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले उचाइ थप्न धमाधम माटो राखेका हुन् ।

ईशनाथका मेयर सन्तोष मेहताले बाँधको उचाइ तत्काल नथप्ने मौखिक सहमति भए पनि भारतीयले बेलाबेलामा काम गर्दै आएको बताए । ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो । यसलाई माथिल्लो निकायले पहल र छलफल चलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी मात्रै कराएर र झगडा गरेर हुन्न । अब यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ ।’

गत मार्च २० तारिखमा सीमा सुरक्षा बैठकमा भारतीय प्रशासन, सुरक्षा अधिकारीसहितको टोलीले बाँधमा कुनै पनि गतिविधि नगर्ने र संरचना नबनाउने लिखित निर्णय भएको थियो । त्यसविपरीत उनीहरूले काम सुरु गरेका छन् । दुबै देशका जिल्लास्तरका सुरक्षा अधिकारीबीच पटक पटक बाँध निर्माणको काम तत्काल रोक्ने मौखिक र लिखित सहमति भए पनि भारतले सम्झौतालाई अवज्ञा गर्दै आएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले बाँधमा उचाइ थप्ने काम सीमा सुरक्षा बैठकको निर्णयविपरीत भएको बताए । ‘यहाँको समस्याबारे माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको छु,’ उनले भने, ‘अब कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

सम्बन्धित समाचार

भारतीय सडकले डुबान हुन्छ : मानवअधिकार आयोग

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७७ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?