भारतीय सडकले डुबान हुन्छ : मानवअधिकार आयोग

आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा दशगजाबाट जम्मा ५ सय मिटरनजिक भारतले ३ देखि ५ मिटर अग्लो सडक बनाइरहेको र यसले वर्षायाममा तराई डुबानमा परी ठूलो जनसंख्या प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको हो ।

आयोगका सदस्यद्वय मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालले २०७२ देखि ०७६ सम्म भारत र चीनसित सीमा जोडिएका २८ जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका हुन् । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई पारित गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले तत्काल भारतसित वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भारतले सीमाननजिक २१ वटा ठूलासाना नदीमा बाँध र तटबन्ध बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले सीमा क्षेत्रमा बनेका सडक, बाँध तथा तटबन्धका कारण क्षति बेहोरेका नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिनसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ । प्रतिवेदनमा भारतद्वारा अतिक्रमित दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरा तथा नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका नेपाली नागरिक स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा जीवनयापन गर्न वञ्चित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर भए पनि हाल नेपाली नागरिकले ७ हजार ९ सय र १४ हजार हेक्टर भारतीय नागरिकले उपभोग गरिरहेको र १९ हजार हेक्टर जमिन विवादित रहेको पाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साविकमा सुस्ता क्षेत्र सिंगै एउटा गाउँपञ्चायत भए पनि भारतीय अतिक्रमणका कारण अहिले त्रिवेणीसुस्ता गाउँपालिकाको ४ नं. वडाको आधा भागमा खुम्चिएर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा दोलखाको ९९ रोपनी जमिन चीनको अतिक्रमणमा परेको समेत जनाएको छ । दोलखाको कोर्लाङ क्षेत्रमा पर्ने ५७ नंं सीमास्तम्भ कोर्लाङको क्षेत्रको टुप्पोबाट करिब १५ सय मिटर दक्षिणमा सार्दा नेपालको ९९ रोपनी नेपाली जमिन चीनतर्फ पर्न गएको र त्यही विवादका कारण दुई देशबीच चौथो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसकेको समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । आयोगले दुवै देशसित सीमा विवाद टुुंग्याई दार्चुला र ताप्लेजुङमा नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा ‘शारदा, गण्डक र कोसी नदीमा भएका द्विपक्षीय सम्झौताबाट ती क्षेत्रको आसपास बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक समानुपातिकरूपमा लाभान्वित हुन नसकेको देखिँदा तत्कालका लागि प्रभावित नागरिकलाई सम्झौताबमोजिम निर्माण भएका बाँधकै कारण भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालीनरूपमा उल्लिखित सम्झौताबाट दुवै देशका नागरिक समानरूपमा लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना गर्न कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन’ भनेको छ । आयोगले नेपाल–भारत सीमामा रहेका ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भमध्ये कतिपय भारतीय अतिक्रमणमा परेको र हराएका कारण नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको उल्लेख गरेको छ । साथै दुई देशबीच वार्ता गरी सीमास्तम्भ चुस्तदुरुस्त गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल र भारत दुवैतर्फ रहेका आरक्ष तथा निकुञ्जबाट निस्कने जंगली जनावरबाट व्यक्तिको परिवार र जीवन नै समाप्त गरिदिएका घटना भइरहेकाले भयरहित रूपमा जिउन पाउने नागरिकको अधिकार पूर्णरूपमा सुनिश्चित गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।