भत्ताबाट किन वञ्चित भए एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्ति ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भत्ताबाट किन वञ्चित भए एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्ति ?

३ लाख ५० हजार एकल महिला र ८६ हजार अपांगता भएका व्यक्ति भत्ताबाट वञ्चित भएको अनुमान
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारको कानुनी त्रुटि र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावली बनाइएका कारण अपांगता भएका व्यक्ति र एकल महिला एकाएक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुन थालेको पाइएको छ ।

समाजमा विभेद भोगिरहेका वर्गमाथि सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेरै सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्दा झन् अन्याय हुन पुगेको छ ।

२०७५ असोजमा पारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र २०७६ चैतमा जारी सामाजिक सुरक्षा नियमावलीमा सर्वोच्चको परमादेशविपरीत ६० वर्ष उमेर पुगेका एकल महिलाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको लापर्बाहीका कारण ऐन र नियमावलीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूचीबाट नीलो परिचयपत्र प्राप्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई छुटाइएको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गत चैत २६ मा ऐन र नियमावलीबमोजिम सामाजिक भत्ता वितरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि ६० वर्षमुनिका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्ति लामो समयदेखि पाउँदै आएको सुविधाबाट वञ्चित हुन थालेका हुन् । उनीहरूले वैशाख महिनादेखि भत्ता पाएका छैनन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिले २०५१ सालदेखि नै सामाजिक भत्ता पाउँदै आएका थिए भने ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले ०६७ सालदेखि । सरकारले ०५१ सालदेखि ६० वर्ष पुगेका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०६६ चैत २६ मा एकल महिलालाई उमेर हद लगाई कसैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने र कसैलाई नदिने कार्य न्यायोचित नभएको ठहर गर्दै सबैलाई दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सबै उमेर समूहका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालिएको थियो ।

नयाँ ऐन र नियमावलीले पुनः ६० वर्षमुनिका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित गरेको हो । ऐन र नियमावलीमा पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति (क वर्ग) लाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था छ, यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका ख वर्गका ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई नयाँ ऐन र नियमावलीमा छुटाइएको छ ।

अरूको सहयोगमा या ह्विलचेयरमा हिँडडुल गर्नसक्ने अपांगता भएका व्यक्ति ख वर्गमा पर्छन् । पूर्ण रूपमा अशक्तता भएका अपांगलाई क वर्गलाई रातो र ख वर्गलाई नीलो रंगको परिचयपत्र दिइएको छ । क वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक भत्ता भने रोकिएको छैन ।

नयाँ नियमावलीसँगै विभागबाट जारी परिपत्रपछि देशभरका सबै स्थानीय तहले ६० वर्षमुनिका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक भत्ता दिन बन्द गरेका छन् । सामाजिक भत्ताबाट वञ्चित भएकामा एकल महिला ३ लाख ५० हजार र अपांगता भएका व्यक्ति ८६ हजारको हाराहारी भएको अनुमान महिला, बालबालिका तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको छ ।

६ लाख एकल महिला तथा २ लाख असहाय र अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्ति २ लाख बढी छन् । नयाँ ऐन र नियमावलीसँगै अब साढे २ लाख एकल महिला र १ लाख १४ हजार असहाय, अशक्तले मात्र सामाजिक भत्ता पाउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यवधिअनुसार ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले मासिक २ हजार र र ख वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिले मासिक १६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए ।

ऐन तथा नियमावलीमा ६० वर्षमुनिका एकल महिलाको हकमा सरकारले तोकेकोभन्दा न्युन आय भएकालाई मात्रै दिने प्रावधान छ । तर, ऐन र नियमावलीमा न्यूनतम आयको परिभाषा नगरिएकाले त्यस आधारमा कसैले भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले नयाँ सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमावलीका कारण एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्ति आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुन थालेको स्वीकार गरे ।

उनले कानुनी त्रुटिलाई सच्याई उनीहरूलाई पूर्ववत रूपमा भत्ता दिन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गृहकार्य सुरु गरिसकेको दाबी गरे । ‘छिट्टै कानुनी त्रुटि सच्याएर एकल महिला र छुटेका अपांगता भएका व्यक्ति सबैलाई सामाजिक भत्ता दिने व्यवस्था गरिने छ’ पौडेलले भने ।

एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्ति लामो समयदेखि पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुन थालेपछि सरकारको चर्को विरोध हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समिति र मानव अधिकार आयोगलगायतले सरकारलाई एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक भत्ता सुचारु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १४:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतबाट प्रवेश गर्नेको ज्वरोसमेत नापिएन

गौरीफन्टा नाका हुँदै भारतबाट शनिबार ५४ जना गण्डकी प्रदेश प्रवेश गरेका छन् । प्रदेशको नाकामा न उनीहरुलाई थप परीक्षण भयो, न त क्वारेन्टाइनमै बस्न भनियो ।
दीपक परियार

पोखरा — गौरीफन्टा नाका हुँदै भारतबाट शनिबार छिरेकामध्ये ५४ जना गण्डकी प्रदेश प्रवेश गरे । उत्तराखण्ड राज्यको हरिद्वारबाट उनीहरु पर्वत, बागलुङ र म्याग्दी फर्किएका हुन् । आबुखैरेनी चेकपोस्टमा आइपुग्दा उनीहरुको ज्वरोसमेत नापिएन । प्रदेशको नाकामा न उनीहरुलाई थप परीक्षण भयो, न त क्वारेन्टाइनमै बस्न भनियो ।

५४ जनामध्ये पर्वत नाग्लिबाङका प्रकाश क्षेत्रीसहित ७ जना बागलुङको रामरेखामा क्वारेन्टाइनमा छन् । भारतबाट आएकोले कसैले नभनीकनै आफै क्वारेन्टाइनमा बसेको क्षेत्रीले बताए । ‘बाँकी साथीहरु आआफ्नै घरतिर जानुभयो,’ फोनमा उनले भने, ‘क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ कि छैन, थाहा छैन ।’

गाउँकै छिमेकीले सरकारी कार्यालयमा मासिक ३० हजार भारतीय रुपैयाँ तलब पाउने भनेपछि साथीहरुसहित प्रकाश पनि ६ महिनाअघि हरिद्वार हान्निएका थिए । त्यहाँ पुगेपछि दलालले सरकारी कार्यालय नभई नेटवर्किङ कम्पनीमा काम लगाइदिए । सुरुमै २० हजार भारतीय रुपैयाँ कम्पनीलाई बुझाउनुपर्‍यो । कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ बराबरको सामग्री दियो, जुन उनीहरुले बेच्नुपर्ने थियो । जसोतसो काम गरिरहेका थिए, लकडाउन सुरु भइहाल्यो ।

खानबस्नै समस्या भएपछि सबैले फर्कने निधो गरे । एक साताअघि हरिद्वारबाट प्रतिव्यक्ति २ हजार भारतीय रुपैयाँ तिरेर बसमा गौरीफन्टाका लागि हिँडे । उत्तर प्रदेशको पल्लियामा उनीहरु रोकिए । त्यहाँ २ दिन उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो । ‘नाम मात्रैको क्वारेन्टाइन थियो,’ प्रकाशले भने, ‘ओढ्ने ओछ्याउने केही थिएन, खान पनि पाइएन ।’ उनका अनुसार भारतीय पक्षले जान नदिएपछि क्वारेन्टाइनमा झन्डै २ हजारको संख्यामा रहेका नेपाली आन्दोलनमा उत्रिए ।

त्यसपछि नेपाल फर्किने अनुमति पाए । सीमामा ज्वरोमात्रै नापेर प्रवेश दिइयो । धनगढीबाट पूर्वतर्फ आउने भारतीय कामदारलाई बोक्न स्थानीय बसधनीले पास बनाएर ल्याए । कामदारलाई छोड्दै आउँदा तीन दिनमा उनीहरु शनिबार बागलुङ आइपुगेका हुन् । प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेको प्रकाशले बताए । ‘नेपाल आएपछि झन् केही खान पाइएन,’ उनले भने, ‘पोखरा आइपुगेपछि एउटा संस्थाले खाना खुवायो ।’

शनिबार आबुखैरेनी र राम्दी नाकाबाट भारतबाट आएका १ सय ९४ जना गण्डकी प्रदेश प्रवेश गरे । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार लकडाउनपछि हालसम्म यो संख्या २ हजार ७ सय ८९ पुगेको छ ।

उनीहरुलाई सिधै क्वारेन्टाइनमा राख्न र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म योजना बनाइसकेको छैन । भारतको संक्रमित क्षेत्रबाट आएका मानिसको व्यवस्थापन योजना नबन्दा कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढेको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता काशीराम गैरे उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न योजना बनिरहेको बताउँछन् । ‘प्रदेशको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले निर्णय गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने गरी प्रदेशले सोचिरहेको छ ।’ छिट्टै व्यवस्थापन नगरिए कोभिड–१९ को संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम रहेको उनले स्विकारे ।

शनिबार गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न नाका हुँदै २ हजार २ सय ५६ जना प्रवेश गरेका छन् । लकडाउनको अवधिमा हालसम्म ८२ हजार ४ सय १ जना प्रदेशमा भित्रिएको तथ्यांक छ । विदेश र अन्य प्रदेशबाट आएर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने २ हजार ५ सय ५३ छन् ।

स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेका क्वारेन्टाइनमा हाल ५ सय ६९ जनामात्रै छन् । प्रदेशमा मापदण्ड पूरा भएका क्वारेन्टाइन ७ सय ९६ बेड मात्रै छ । ३ सय २ आइसोलेसन बेड छन् । गोरखामा २, नवलपुरमा १ र मुस्ताङमा १ जना आइसोलेसनमा छन् । गण्डकी प्रदेशमा स्वाब परीक्षण क्षमता दैनिक २ सय जना प्रतिदिन छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ १४:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×