गाउँगाउँमा बन्दै ‘सिंहदरबार’

केन्द्रको प्रशासनिक सचिवालय सिंहदरबारजस्तै पालिकाहरूले आ–आफ्नो केन्द्रमा भव्य ‘प्रशासकीय भवन’ निर्माण सुरु गरेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ती भवनलाई घरदैलोमा नै आमजनताको विकासनिर्माणका आकांक्षा पूरा गर्ने र आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने गाउँगाउँका ‘सिंहदरबार’ का रूपमा विकास गरिँदै छ ।

गाउँगाउँका ती ‘सिंहदरबार’ मा बसेर पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले नीतिनिर्माणमात्र गर्ने छैनन् कि आमजनताले आफ्नो गाउँको विकासनिर्माणका लागि केन्द्रको सिंहदरबार धाउनै पर्ने वर्षौंदेखिको बाध्यताको अन्त्य गर्दै छन् । पालिकाहरूमा कम्तीमा ९ देखि १५ करोड रुपैयाँ लागतमा आकर्षक र आधुनिक ‘सिंहदरबार’ को निर्माण कार्य सुरु भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ३३ वटा पालिकामा प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु भइसकेको छ भने आगामी साउन–भदौ महिनाभित्रै थप ५५ वटा प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु भइसक्ने छ । अबको दुई महिना अर्थात् असार मसान्तभित्र ६ वटा सिंहदरबार बनिसक्ने छन् ।

केन्द्र सरकारले प्रशासकीय भवन बनाउन गाउँपालिकालाई ९ करोडको ६० प्रतिशतसम्म, नगरपालिकालाई १२ करोडको ५० प्रतिशत र उपमहानगरलाई १५ करोडको ४० प्रतिशत रकम प्रदान गर्न थालेको छ ।

महानगरलाई सरकारले भवन बनाउन बजेट दिने नीति छैन । सरकारले स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि बनाई उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न ६ करोड रुपैयाँका दरले रकम निकासा गर्न थालेको हो ।

त्यही कार्यविधिका कारण गाउँपालिकामा ९ करोड, नगरपालिकामा १२ करोड र उपमहानगरमा १५ करोड रुपैयाँ लागतमा भवन बन्दै छन् । त्योभन्दा बढी लागतको भवन बनाउन बाँकी रकम सम्बन्धित पालिकाले नै बेहोर्नु पर्ने जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले दिएका छन् ।

आगामी साउनभित्रै छवटा सिंहदरबारको निर्माण सम्पन्न हुँदै छ अर्को वर्ष कम्तीमा थप २७ वटा सिंहदरबार बनिसक्ने छन् । ५ वर्षभित्र सबै पालिकामा प्रशासकीय भवन बनाइसक्ने योजना केन्द्र सरकारको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ सय वटासित आफ्नो प्रशासकीय भवन छैन । ती स्थानीय तह भाडाको घरमा बसेका छन् । स्थानीय तह घोषणा हुनुअघिका पुराना नगरपालिकाहरूमा मात्र आफ्नै प्रशासकीय भवन छ ।

कार्यविधिअनुसार ६ सयवटा पालिकालाई प्रशासकीय भवन कम्तीमा ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ । ५ वर्षभित्र प्रशासकीय भवन बनाइसक्न केन्द्रले ३६ अर्ब र बाँकी ३६ अर्ब स्थानीय सरकारहरूले खर्च गर्नु पर्नेछ ।

अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटबाट जेठको पहिलो साता ७८ वटा स्थानीय तहलाई भवन निर्माण गर्न ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्न लागेका, निर्माणका क्रममा रहेका, ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिसकेका, गर्न लागेका र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिसकेका ती पालिकालाई उक्त रकम दिइएको हो ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि नै पालिकाहरूलाई भवन निर्माण गर्न रकम दिन थालेको हो । अघिल्लो वर्षदेखि सरकारबाट रकम पाउन थालेका ६ वटा नगरपालिकामा प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सरकारले भवन निर्माण सम्पन्न गर्न डँडेलधुराको अमरगढीलाई २ करोड, बर्दियाको मधुवन र स्याङ्जाको भीरकोटलाई एक/एक करोड, उदयपुरको बेलकालाई ८० लाख, गुल्मीको रेसुंगालाई डेढ करोड र इलामको इलाम नगरपालिकालाई ९० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । आगामी असारभित्रै तिनको निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी अधिकारीले दिए ।

अधिकारीका अनुसार अघिल्लो वर्षदेखि नै रकम पाउन थालेका थप २७ वटा नगरपालिका र गाउँपालिकामा समेत भवन निर्माणाधीन छन् । ती भवन अबको एक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयले दिएको छ । ती निर्माणाधीन भवनको बाँकी कामलाई जारी राख्न सरकारले ०७६/७७ को बजेटबाट कम्तीमा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म रकम निकासा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत ती नगरपालिकालाई भवन सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट दिने छ ।

सरकारले भवन निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरिसकेका ६ वटा पालिकालाई ४५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट निकासा गरेको छ । ती पालिकाले चालू आर्थिक वर्षभित्रै भवन निर्माण कार्य सुरु गर्नेछन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले भवन निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी ठेक्काको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका १० पालिकालाई काम सुरु गर्न २०/२० लाख रुपैयाँ रकम निकासा गरेको छ । यी पालिकाले चालू आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी आगामी वर्षदेखि निर्माण कार्य थाल्ने छन् ।

मन्त्रालयले भवन निर्माणका लागि डीपीआर तयार गरी तत्काल ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका २९ पालिकालाई समेत २०/२० लाख रुपैयाँ रकम निकासा गरेको छ । यो रकमबाट ती पालिकाले ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य थाल्ने छन् । सरकारको नीतिभित्र रही सरकारले सबै पालिकालाई भवन निर्माण गर्न आवश्यक रकम वर्षैपिच्छे दिंदै जाने नीति रहेको जानकारी अधिकारीले दिए ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै पालिकामा ५ वर्षभित्रै प्रशासकीय भवन बनाइसक्ने नीतिअनुरूप सबैलाई कार्यविधिअनुसार आवश्यक बजेट क्रमशः दिँदै जाने छ । पालिकाहरूले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि केन्द्रबाट बजेट पाउन आफूले बेहोर्नु पर्ने लागत सहभागिताबापतको रकमको स्रोत सुनिश्चित गर्नु पर्ने शर्त कार्यविधिमा छ । आफूले बेहोर्नु पर्ने रकम सुनिश्चित गर्न नसक्ने स्थानीय तहले भवन निर्माण गर्न केन्द्र सरकारबाट बजेट पाउने छैनन् ।