प्रतिवेदन लुकाएर र्‍यापिड किटको पक्षमा धमाधम नीतिगत निर्णय- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिवेदन लुकाएर र्‍यापिड किटको पक्षमा धमाधम नीतिगत निर्णय

र्‍यापिड किटको औचित्य र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको प्रतिवेदन गोप्य राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको प्रयोग विस्तार हुने गरी एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — नेपाल भित्र्याइएका र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किटको प्रभावकारिता र गुणस्तर अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राखेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यही किटको खपत बढाउने एकपछि अर्को नीतिगत निर्णय गरिरहेको छ ।

चैत दोस्रो साता विवादास्पद ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) बाट खरिद गरेको किटलाई युरोपेली मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएकाले नेपालमा पनि त्यसको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय नै किटको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले चैत १९ गते नेपाल ल्याइसकेको आरडीटी परीक्षणका लागि परिषद्लाई जिम्मा दिइएको र परिषद्ले योग्य भनी सिफारिस गरेपछि मात्रै प्रयोग हुने बताए । तर परिषद्ले त्यसबारे प्रतिवेदन नदिँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा किट प्रयोग गर्न थालियो । ‘क्लिनिकल प्रयोगमा उपयुक्त नहुने भनी परिषद्ले दिएको प्रतिवेदन हालसम्म पनि गोप्य राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट केही व्यक्तिहरूबाट नमुना संकलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै किटको गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो । त्यसमा किटले आधाआधीजस्तो मात्रै सही नतिजा देखाएको भन्दै परिषद्ले त्यसकै प्रयोगबाट मात्रै संक्रमण भए/नभएको निक्र्योल गर्न नहुने राय दिएको थियो । कोभिड–१९ संक्रमण भएका व्यक्तिको शरीरले भाइरससँग लड्न बनाउने एन्टिबडी रहे/नरहेको पहिचान आरडीटी किटले गर्छ । पीसीआरमा भने घाँटीको र्‍यालको नमुनाबाट कोरोना भाइरस भए/नभएको सोझै परीक्षण गरिन्छ ।

‘हामीले दुई सय वटा नमुना लिएर दुवै विधिबाट एकसाथ परीक्षण गर्‍यौं,’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्रोतले भन्यो, ‘पीसीआर रिपोर्टमा चार जनालाई पोजिटिभ देखाएकामा आरडीटीमा दुई जनामा मात्रै पोजिटिभ देखियो ।’ स्रोतका अनुसार कोरोना नभएकाहरूका बारे सही नतिजा दिने क्षमता उच्च भए पनि किटले भएकाहरू खुट्याउन चुकेको छ ।

‘संक्रमण नभएकाहरूमा पोजिटिभ देखाएर पछि पीसीआर गर्दा नेगेटिभ देखिए त बरु केही थिएन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर संक्रमण भएकालाई नै नेगेटिभ देखाइदियो र त्यही रिपोर्ट लिएर संक्रमित समाजमा घुलमिल भयो भने भयावह हुन्छ ।’ गृहको परिपत्रअनुसार आरडीटीमा ‘नेगेटिभ’ रहेको रिपोर्ट देखाएपछि काठमाडौंको नागढुंगा नाकामा सुरक्षाकर्मीले प्रवेश अनुमति दिन्छ ।

राजधानीको एक अस्पतालमा बिरामीलाई र्‍यापिड किट अनिवार्य गरेर १५ सय रुपैयाँ लिइएको बिल ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान, परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले प्रतिवेदनबारे आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो विषयमा सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई सोध्नुहोला, उहाँले नै बताउनुहुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेका सदस्य सचिव डा. ज्ञवालीसँग भने सम्पर्क हुन सकेन ।

स्रोतका अनुसार किटको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने खालको नतिजा दिएकाले मन्त्रालयले प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ । केही जनस्वास्थ्यविद्ले पनि परीक्षणकै लागि र्‍यापिड किट उपयुक्त नहुने बताएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत र्‍यापिड किट प्रयोगलाई क्लिनिकल सुनिश्चितताका लागि प्रयोग नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ । जनस्वास्थ्यकर्मी डा. समीरमणि दीक्षितले भने संक्रमित पत्ता लगाउन पीसीआर परीक्षण नै आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै क्वारेन्टाइनमा बसेका वा समुदायस्तरमा नमुनाको परीक्षणमा मात्रै र्‍यापिड किट उपयुक्त हुने बताए । ‘अझ र्‍यापिड किटकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेका बेला झनै सजग हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

किटका लागि नीतिगत निर्णय

चैत तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर केही जिल्लामा नमुना संकलन र परीक्षण थालियो । त्यतिबेला नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले किटको गुणस्तर अध्ययनको निष्कर्ष निकालेकै थिएन ।

वैशाख अन्तिम साता संक्रमण बढेसँगै सरकारले काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा कडाइ गर्ने नीति लियो । त्यही बेला गृह मन्त्रालयले काठमाडौं प्रवेश गर्न चाहनेले कोभिड–१९ परीक्षणमा ‘नेगेटिभ’ आएको रिपोर्ट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भनी प्रहरीमा सर्कुलर गर्‍यो । त्यसपछि काठमाडौं छिर्न आरडीटी परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता भयो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने कोभिड–१९ परीक्षण अनिवार्य नगरिएको दाबी गरे । ‘उताबाट आउनेहरूलाई सम्भव भएसम्म परीक्षण गरेर आउनुपर्छ भनेका हौं,’ शर्माले कान्तिपुरसित भने, ‘सबैतिर परीक्षणका लागि चाहिने सामान र किटको अभाव छ । यो बेला अनिवार्य भनेर सम्भव हुँदैन । सकेसम्म हिँड्ने ठाउँबाटै परीक्षण गरेर आउनुपर्छ भनेका हौं । सुरक्षाका लागि हो तर अनिवार्य गरिएको होइन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत चैत २ गते एक सूचना प्रकाशन गरी निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले पनि आरडीटी विधिबाट कोभिड–१९ संक्रमण भए/नभएको परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । अनुमति लिएर सरकारले तोकेको किट प्रयोग गरी परीक्षण गर्दा ती स्वास्थ्य निकायहरूले खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म थपेर परीक्षण शुल्क लिन पाउने भए । यो निर्णयसँगै राजधानीका केही निजी अस्पतालहरूले हरेक बिरामीलाई स्वास्थ्य परीक्षणअघि र्‍यापिड किटमार्फत कोभिड–१९ परीक्षण अनिवार्य गरेका छन् ।

राजधानीको ह्याम्स अस्पतालले ओपीडीमा आउने जो कोहीलाई आरडीटी किटबाट परीक्षण अनिवार्य गरेर त्यसको शुल्क १५ सय रुपैयाँ लिन थालेको छ । अधिकतम २० प्रतिशत सेवा शुल्क लिएको अनुमान गर्ने हो भने उक्त अस्पतालले किटको खरिद मूल्य १ हजार २ सय ५० रुपैयाँ कायम गरेको देखिन्छ । जबकि सरकारले नै पछिल्लोपटक ५ सय ६५ रुपैयाँका दरले किट खरिद गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयबाट निजी अस्पतालहरूले ‘नाफा कमाउन’ थालिसकेका मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले चाहेको भए शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न चाहनेलाई स्थानीय तहमार्फत पनि सेवा दिन सक्थ्यो ।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले ‘औचित्य’ बिना ओपीडीमा जाने जो कोहीलाई परीक्षण गराउन नमिल्ने बताए । ‘जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट आएको होइन र बिरामीमा लक्षण छैन भने ओपीडीका बिरामीलाई परीक्षण अनिवार्य गर्नु गलत हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘हाम्रो गाइडलाइन र अन्यत्र पनि यस्तो व्यवस्था छैन, जोगिनुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा हो । तर परीक्षणका नाममा बिरामीलाई दु:ख दिनु हुँदैन ।’

र्‍यापिड किटप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयको मोह देखिनु अर्को कारण हो– भन्सारमा अलपत्र परेका सामान खरिदका लागि दबाब । ओम्नी समूहले नै किनेर ल्याएको तर भन्सारमा अलपत्र परेको र्‍यापिड किटलाई खपत गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दबाब दिएका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने ती संस्थालाई ओम्नीले ल्याएको किट किन्न र सरकारलाई अनुदान दिन निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएपछि दबाब रोकियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले विद म्यानेजमेन्ट नामको कम्पनीबाट एक लाख किट खरिद गरिसकेको छ भने थप १ लाख २५ हजार किट खरिदको प्रक्रियामा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तयारी पूरा भए सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै करिब तीन लाख किट नेपाल भित्रिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनता समाजवादीको घोषणापत्र : हस्तक्षेपविहीन परराष्ट्र नीतिको वकालत

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र ११ प्रदेशसहितको संघीयताको वकालत, शासकीय प्रणालीमा अझै जुटेन सहमति
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकी मुलुकबाट हुने गरेका हस्तक्षेपकारी भूमिकाप्रति लक्षित गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अहस्तक्षेपसहितको परराष्ट्र नीतिलाई पार्टीको घोषणापत्रमा राखेको छ । दक्षिणी झुकाब भएको आरोप लाग्ने गरेका दुई मधेस केन्द्रित दल राजपा र समाजवादी मिलेर बनेको जनता समाजवादीले छिमेकीको हस्तक्षेप सह्य नहुने परराष्ट्र नीतिलाई पार्टीको औपचारिक दस्ताबेजमा राखेको हो ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि तयार पारिएको घोषणापत्रमा उसले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका विषयलाई विश्व समुदायका बीचमा स्थापित गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कालीपानी, लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको विषयले दुवै मुलुकको राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रलाई तरंगित बनाइरहेका बेला जसपाले ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका विषयलाई विश्व समुदायमा स्थापित गराउनुपर्ने’ भन्नुलाई नेताहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् । ‘भूपरिवेष्टित देशको अधिकार, ठूला र साना देशहरूबीच पूर्ण समान अधिकार तथा एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने, आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गरी देश विकास एवं समृद्धिमा ठोस योगदान पुर्‍याउने परराष्ट्र नीतिको मूल लक्ष्य हुनेछ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त घोषणापत्रमा जसपाले उल्लेख गरेको छ ।

नेता व्यवस्थापनका विषय नमिले पनि समाजवादीले पार्टीको घोषणापत्र र विधानको मस्यौदा भने तयार पारिसकेको छ । आयोगमा दल दर्ताका लागि पार्टीको घोषणापत्र, विधान, नियमावली, केन्द्रीय पदाधिकारी, दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलगायतका राजनीतिक दस्ताबेजसहित निवदेन दिनुपर्छ । वैशाख ११ गते दुई पार्टीबीच एकता घोषणा भए पनि मुख्य नेताहरूको व्यवस्थापनमै कुरा नमिल्दा दल दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छ । एकताको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको ४५ दिनभित्र नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

११ प्रदेशकै संघीयताको वकालत

संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थापनको अभ्यासमा मुलुक अघि बढिसकेका बेला जसपाले राज्य पुन:संरचनको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर संघर्ष गर्ने रणनीति बनाएको छ । तत्कालीन संविधानसभामा राज्य पुन:संरचना समितिले अघि सारेको पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको संघीय मोडलको संरचनामा मुलुक जानुपर्ने उसको राजनीतिक अडान छ । अहिले अभ्यासमा रहेको संघीयता नाम मात्रैको प्रशासनिक ढाँचाको भनी उसले टिप्पणी गरेको छ ।

‘प्रशासनिक संघीयताको विकल्पमा राष्ट्रिय पहिचानसहितको संघीयताका साथै स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारको पक्षपोषण गरेका छौं, यसका लागि विज्ञहरू सम्मिलित राज्य पुन:संंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा १०+१ का रूपमा राज्य पुन:संरचना गर्नु नै अहिलेको विकल्प हो,’ समाजवादीले घोषणापत्रमा भनेको छ ।

अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई समेट्न विशेष संरचनाका रूपमा स्वायत्तता क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैरभौगोलिक विशेष क्षेत्रहरू निर्माण गर्नुपर्ने मुद्दासमेत उसले अघि सारेको छ । ‘यस्तो प्रकृतिको संघीय संरचनाले मात्रै नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूमाथिको विभेद अन्त्य हुनेछ । त्यसैले पार्टीेले सबै राष्ट्रियताहरू, भाषिक समुदाय, उत्पीडित क्षेत्रको पहिचान र अधिकारसहितको संघीयता प्राप्तिको संघर्षलाई केन्द्रीकृत प्रादेशिक रूपमा पनि उठाउने छ,’ जसपाको घोषणापत्रमा छ, ‘जनसंघर्षका विविध रूपहरू प्रयोग गर्दै संसदीय र गैरसंसदीय अर्थात् सदन र सडकमा पनि संघर्ष गर्ने नीति लिनेछ ।’

संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमा समाजवादी र राजपाबीच समझदारीसमेत बनेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा दुवै दल निर्वाचित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा देखिएका छन् । तर, शासकीय मोडलका विषयमा समझदारी नभएका कारण घोषणापत्रमा त्यसबारे उल्लेख गरिएको छैन । एकीकरणअघि समाजवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय मोडलको शासकीय प्रणाली र राजपा अहिले अभ्यासमै रहेको संसदीय प्रणालीको पक्षमा थिए ।

एकीकरणपश्चात् नमिलेको राजनीतिक मुद्दामध्ये मुख्य विषय यही हो । यसलाई एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनमा लगेर टुंगाउने समझदारी दुवै दलबीच बनेको छ ।

अहिले अपनाइएको समानान्तर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुनुका साथै यसले श्रमजीवी, गरिब, महिला, शिल्पी, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उसको ठहर छ । ‘प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन जित्न करोडौं खर्च गर्ने र सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार गरी त्यसको ब्याजसहित असुल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ,’ जसपाले भनेको छ, ‘समानुपातिकतर्फ बन्दसूची प्रणालीका कारण विकृति, विसंगति जन्मिएका छन् । त्यसैले अब नेपालमा जनताकै मतबाट निर्वाचन हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ ।’

समाज परिवर्तनका लागि उसले पहिचानसहितको संघीयता, समाजवादी अर्थ राजनीतिक दिशा, सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, आर्थिक र सामाजिक न्याय, समतामूलक समृद्धि र मानवीय खुसी, सुशासन र सदाचार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक सुरक्षासहितको लोकल्याणकारी राज्य, पर्यावरिणीय सन्तुलन र संरक्षण, बहुलतायुक्त तथा बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई जोड दिएको छ ।

वैचारिक हिसाबले जसपालाई नयाँ र सशक्त राजनीतिक विकल्पका रूपमा निर्माण गर्ने जनाएको छ । ‘यो अभियान दुईवटा पार्टीको एकतामा मात्र सीमित हुने छैन । देशका सबै अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकीकरण र ध्रुवीकरणमा ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो । हाम्रो यो एकीकरणले समान विचार र दृष्टिकोण राख्ने अन्य दल, समूह वा व्यक्ति–व्यक्तित्व सबैलाई एकताबद्ध र धु्रवीकृत हुन थप प्रेरणा दिने छ भन्ने विश्वास छ,’ उसले भनेको छ, ‘नेपाललाई स्वतन्त्र, समृद्ध, समतामूलक, न्यायपूर्ण, विभेदरहित, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, संघीय समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य निर्माणका लागि हामीले सशक्त संगठनात्मक शक्ति निर्माण गरी पार्टीलाई देशको नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ ।’

पार्टीले वैचारिक, संगठनात्मक तथा प्रचारप्रसारका क्षेत्रमा आफ्ना रणनीतिक र कार्यनीतिक योजनाहरू निर्माणका साथै जनआन्दोलनहरूको विकास गर्दै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो बन्यो संगठनको मोडल

जसपाले पार्टीको कार्यकारी तहमा एकल अध्यक्षीय मोडलको संरचना अघि सारेको छ । धेरै अध्यक्षसहितको मोडलबाट पार्टी अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षका साथ उसले एकल अध्यक्षीय मोडलमा पार्टी संरचना बनाउने अन्तरिम विधान अघि ल्याएको हो ।

बिहीबारको छलफलमा केन्द्रीय सदस्यको आकार ७ सय ५१ राख्ने अनौपचारिक समझदारी गरे पनि विधानमा भने त्यसबारे उल्लेख छैन । विधानले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र १ हजार १ सय १ सदस्यीयको संघीय परिषद् रहने व्यवस्था मात्रै प्रस्ट तोकेको छ ।

त्यस्तै पार्टीमा वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, इन्चार्ज, सहइन्चार्जको पद खडा गरिएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय तहमा दसवटा संरचना रहने व्यवस्था विधानमा छ । जसअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन, संघीय परिषद्, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय राजनीति समिति, केन्द्रीय कार्यकारणी समिति, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय विज्ञ परिषद्, केन्द्रीय अनुशासन आयोग र केन्द्रीय लेखा परीक्षण रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रादेशिक संरचनामा प्रदेश अधिवेशन, प्रदेश परिषद् प्रदेश समिति, पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचनाहरू, प्रदेश सल्लाहकार समिति, प्रदेश विज्ञ परिषद् र प्रादेशिक आयोगहरू रहने व्यवस्था तय भएको छ ।

स्थानीय संरचनामा जिल्ला समन्वय समिति, निर्वाचन क्षेत्र (संघीय, प्रदेश) समन्वय समिति, पालिका (गाउँ, महानगर, उपमहानगर र पालिका) समिति वडा समिति रहनेछन् । पार्टीको संगठानात्मक सिद्धान्तमा लोकतान्त्रिक र अकेन्द्रीयतामा जोड दिइएको छ । ‘पार्टीको शक्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुनेछ,’ विधानमा उसले उल्लेख गरेको छ ।

जसपाले पनि कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तै सदस्यबाट लेबी उठाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । अन्य आयस्रोतको माध्यम पार्टीको सदस्यता शुल्क, आर्थिक सहयोग लगानी र व्यवसायबाट प्राप्त आय, विशेष कार्यक्रम वा अयिभानबाट संकलित रकम रहने उसले उल्लेख गरेको छ । अन्तरिम विधान लागू भएपछि यसअघि दुवैतर्फका पार्टीका सदस्य तथा समितिहरू जनता समाजवादीमा रूपान्तरण उसले जनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×