नक्सासँगै के-के परिवर्तन गर्नुपर्छ ?

संसद्का दुवै सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि निसान छापमा नेपालको पुरानो नक्साका ठाउँमा नयाँ राखिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको थियो । मन्त्रालयले बुधबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले नयाँ नक्सासँगै भारतीय कब्जामा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छ ।

नयाँ नक्सासँगै प्रचलनमा रहेका धेरै कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा पहिले निसान छाप भएका सबै संवैधानिक अंगसहित राज्यका सबै निकाय र मातहत कार्यालयका लेटरप्याड परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘राज्यका जुन जुन निकाय र कार्यालयका लेटरप्याडमा निसान छाप छन्, ती सबै परिवर्तन गरी नयाँ निसान छाप भएका लेटरप्याड प्रयोग गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले भने ।

उनका अनुसार सरकारी छाप र लोगोसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । संविधान संशोधन हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई नयाँ लेटरप्याड प्रयोग गर्न सर्कुलर जारी गर्ने जानकारी स्रोतले दिएका छन् । सबै मन्त्रालयले तत्कालै आ–आफ्ना मातहतका सबै निकाय, कार्यालय, संस्थान, विकास समितिलगायतलाई लेटरप्याड, लोगो र छाप परिवर्तन गर्न सर्कुलर जारी गर्नेछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघस्थित नेपालको स्थायी नियोग, विदेशी मुलुकस्थित नेपाली दूतावास, महावाणिज्य दूतावास र अवैतनिक दूतावासमा नेपालको नयाँ नक्सा र नयाँ निसान छाप प्रयोग गर्न लगाइने छ । ती कूटनीतिक नियोगले विश्वभर नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिई प्रचलनमा ल्याउनसमेत पहल गर्नेछन् ।

संविधान संशोधनसँगै संघीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्यको लोगो, निजामती कर्मचारीको लोगोसमेत परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । ती सबैमा नेपालको नक्सा अंकित निसान छाप प्रयोग गरिएकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार, संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले सबै संवैधानिक निकाय र संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नयाँ निसान छाप अंकित लेटरप्याड र लोगो प्रयोग गर्न सर्कुलर गर्नेछन् । राजपत्र, सरकारी सूचनासहित सबै सरकारी प्रकाशनमा अंकित हुने निसान छाप र लोगोसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारी ती अधिकारीले दिएका छन् ।

पूर्वसचिव पौडेल सरकारी निकायमात्र होइन नेपालको नक्सा प्रयोग गर्ने निजी तथा नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू सबैले नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने बताए । सरोकारवाला मन्त्रालय या निकायले निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन निर्देशन दिन सक्ने उनले जनाए ।

अब सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेज, कागजात तथा नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गराइने पाठ्यपुस्तकमा समेत पुरानो नक्साका ठाउँमा नयाँ राख्न लगाउनुपर्ने धारणा सरकारी अधिकारीको छ । त्यसका लागि सरकारी दस्ताबेज र पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्न लगाउन सकिने छ । छापिइसकेर विद्यार्थीको हातहातमा पुगिसकेका पाठ्यपुस्तक र सहयोगी सामग्रीमा रहेका नेपालको नक्सा तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिए पनि सर्कुलर जारी गरी नयाँ नक्साका आधारमा पठनपाठन गर्न लगाउन सकिने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

बजारमा बिक्रीवितरणमा रहेका र छापिने क्रममा रहेका पुस्तकमा समेत नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न लगाउनुपर्ने धारणा ती अधिकारीको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल कति हो त्यो पनि पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । हाल नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि पढाइँदै आएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा रहेर मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने व्यक्तित्वहरूलाई बर्सेनि राष्ट्राध्यक्षबाट प्रदान गरिने मानपदवी र तक्मासमेत परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । तिनमा पनि निसान छाप हुन्छ । राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याउने कतिपय सिक्कामा समेत नेपालको नक्सा र निसान छाप हुने भएकाले तिनलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार नेपाली बजारमा बिक्री हुने नेपालको नक्सा, टुरिस्ट गाइड बुक, विश्वको मानचित्र (ग्लोब) समेत सच्याउन लगाउनुपर्ने छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा नेपालको नयाँ नक्सालाई विश्वव्यापी मान्यता नपाएसम्म नेपालमा बिक्री हुने ग्लोबमा भने पनि नेपालको नयाँ नक्सा राख्न लगाउन सकिने छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले संविधान संशोधन हुनासाथ सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो मातहतका निकाय र कार्यालयलाई मात्र नभई सरोकारवाला निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई समेत नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउने दायित्व पूरा गर्ने जानकारी दिए ।

उनले सबै पाठ्यसामग्री र पुस्तकमा शिक्षा मन्त्रालयले र बजारमा प्रयोग हुने नेपालको नक्सा र ग्लोबमा नया नक्सा प्रचलनमा ल्याउन नापी विभागले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘सबै मन्त्रालयले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो मातहत र सरोकारमा रहने सबै निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई नयाँ नक्सा, निसान छाप प्रचलनमा ल्याउन लगाउने छन्,’ उनले भने ।

नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी शुक्रबार नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र आइतबार सबै मन्त्रालय, निकाय र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसहित राज्यका सबै कार्यालयलाई पठाइने छ । ‘हाम्रो नयाँ नक्सा यो हो भनेर राज्यका सबै निकायलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिन राजपत्रमा प्रकाशन गरी वितरण गर्न लागिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

मन्त्रालय मातहतको नापी विभागले पहिलो चरणमा ३ हजार कपी नेपालको नयाँ नक्सा छापेर राज्यका सबै निकायलाई वितरण गर्ने भएको छ । विभागले नयाँ नक्साको छपाइ सुरु गरिसकेको छ । ती नक्सा आइतबारदेखि राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सबै संवैधानिक निकाय र मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा राख्न पठाइने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय तहसहित सरकारी कार्यालयलाई समेत नयाँ नक्सा उपलब्ध गराइने छ । लकडाउनका कारण नयाँ नक्साको हार्डकपी पठाउन गाह्रो भएमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको नक्सा प्रिन्ट गरी कार्यालयमा राख्न सबै निकायलाई आग्रह गरिएको जानकारीसमेत मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।