निसान छाप फेर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता

सरकारको प्रस्तावप्रति कांग्रेस सकारात्मक, प्याकेजमा संशोधन गर्नुपर्ने समाजवादी–राजपाको माग
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासहितको निसान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

सरकारले बुधबार नयाँ नक्सा जारी गरेपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तम्बाहाङ्फेले शुक्रबार संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएकी हुन् । २०७२ मा बनेको संविधान दोस्रो पटक संशोधन हुन लागेको हो ।

संविधानको अनुसूची–३ मा निसान छापसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि उक्त निसान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा समावेश गरिनेछ । ‘सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी वास्तविक सीमाअनुसारको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले संविधानको अनुसूची–३ को निसान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई वास्तविक सीमाअनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकाले अनुसूची–३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि संशोधन विधेयक पेस गरिएको छ,’ विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा निसान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने जानकारी दिएका थिए । विधेयकमा पुरानो निसान छाप र प्रस्तावित निसानको ढाँचा राखिएको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ ।

नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा पारेर गत कात्तिकमा नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले लिम्पियाधुरा हुँदै बनाएको सडक वैशाख अन्तिम साता उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद चर्किएको थियो । नक्सा जारी गरेपछि नेपालले वार्ताका लागि गरेको प्रस्तावलाई भारतले बेवास्ता गरेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधान संशोधन गर्न लागेको हो ।

के हुन्छ संशोधनको प्रक्रिया ?

संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयक शुक्रबारै सांसदहरूलाई वितरण सुरु भइसकेको छ । आगामी १३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सैद्धान्तिक छलफलका लागि विधेयक पेस गर्नेछिन् । संविधानको धारा २७४ मा उल्लेख भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेपछि विधेयक जनताका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । संविधानको कुन–कुन विषय संशोधन गरिँदै छ, त्यसको जानकारी जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो सूचना संसद्मा विधेयक पेस गरेको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्नेछ । सामान्यतया यस्तो सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्ने चलन रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

विधेयकका प्रावधानमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउने छन् । सचिवालयका अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद्को विषयगत समितिमा सम्भवत: पठाइँदैन । ‘यसअघि संविधान संशोधन गर्दा पनि विषयगत समितिमा पठाइएको इतिहास छैन,’ सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने । सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहनेका लागि ७२ घण्टाको समय दिइनेछ । संशोधन प्राप्त भएमा त्यसमाथि पनि छलफल हुन्छ ।

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । मत विभाजनका आधारमा प्रस्ताव पारित गरिनेछ । सचिवालयका अनुसार छिटोछिटो गर्ने हो भने पनि कम्तीमा तीनवटा बैठक आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि सोही प्रक्रिया अपनाएर पारित गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ जना सांसद छन् । संविधानअनुसार तत्काल कायम रहेको सांसद संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन हुन्छ । त्यसका लागि १ सय ८० जना सांसद आवश्यक पर्छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाहेक ‘सूय चिह्न लिएर जितेका स्वतन्त्र’ समेत नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । कांग्रेसका २ जना निलम्बितबाहेक प्रतिनिधिसभामा ६१ जना सांसद छन् । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक जना सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा छन् । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ छ ।

कांग्रेस सकारात्मक

अनुसूचीमा नयाँ नक्सा समावेश गराएर निसान छाप परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संशोधन प्रस्तावको विषयमा आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारसँग संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत नभएको अवस्थामा हामीसँग छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव ल्याएको होइन, हामीलाई औपचारिक जानकारी पनि गराइएको छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि संशोधन प्रस्तावमा सकारात्मक छौं ।’

नक्सा परिवर्तनमा आफूहरूको समर्थन रहेकाले निसान छाप परिवर्तनका लागि फरक धारणा नहुने उनले बताए । संसद्मा संविधान संशोधनका अन्य विषय पनि उठ्दै आएको प्रसंग जोड्दै उनले भने, ‘त्यसमा पनि सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।’ खासगरी मधेस र जनजातिका विषयमा उठेका सन्दर्भमा सरकारले समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

प्याकेजमा संशोधन उपयुक्त : समाजवादी–राजपा

समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन प्याकेजमा गर्नुपर्ने बताए । आफू संविधान संशोधनकै पक्षमा रहेको भन्दै उनले अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विषयमा सत्तापक्षले छलफल नगरेको बताए । उनले आफूहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनका मुद्दालाई पनि संशोधनमार्फत टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘हामी राष्ट्रियताकै पक्षमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं,’ यादवले भने, ‘सरकार एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।’ उनले निसान छापमा परिवर्तन गर्न ल्याइएको प्रस्तावमा भने छलफलपछि धारणा बनाउने बताए । उनले आफूहरूले जनताको अधिकारको पक्षमा संसद्मा उठाएका आवाजलाई सरकारले नसुनेको भन्दै मधेसले अहिलेको संविधानलाई पूर्ण रूपमा नस्विकारेको बताए ।

राजपा पृष्ठभूमिका समाजवादीका अर्का नेता महेन्द्रराय यादवले भने संविधान संशोधनको विषय पार्टीका छलफल हुने बताए । ‘सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘अब पार्टीका छलफल गरेर निर्णय गर्छौं ।’ तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादीले संसद्मा संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०६:५७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘आगामी बजेटमा पौने दुई खर्बको राहत’

१७ खर्बको बजेट प्रस्ताव
नेपाली उत्पादन प्रयोगमा जोड
कम्तीमा ३० लाख युवालाई राजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रका लागि चालु आवको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।


सरोकारवालासँग गरेको एक साता लामो छलफलपछि समितिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र थप नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन भन्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो । समितिले बढी प्रभावित उद्योग व्यवसाय र सार्वजनिक यातायातलाई सहुलियत कर्जा, ब्याज मिनाहा, भुक्तानी समय थप, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र विद्युत् तथा सञ्चार महसुलमा छुट दिन पनि भनेको छ ।

श्रममा जोडिन नसक्ने अशक्त, वृद्धवृद्धा, असहाय, गर्भवती महिला एवं बिरामीलाई नगद राहत दिने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाएको छ । रोजगारी गुमाएका र श्रम गर्न सक्नेलाई राहत र रोजगारीमा जोड्न भनिएको छ । यस वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने अनुमान गरिएको छ । यसको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याए १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ल्याउनुपर्छ ।

समितिले बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण, कृषि, वन तथा पैदावार, रोजगारी तथा श्रम, पूर्वाधार विकास, उद्योग, व्यापार, उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु र ठूला उद्योग व्यवसायको पुन:स्थापनालगायत शीर्षक छुट्याएर आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरिएको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई टिकाइराख्न सरकारले नीतिगत र आर्थिक राहत प्रदान गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । समितिले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन पनि सुझाएको छ । योजना बैंकको निर्धारण, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको मापदण्ड निर्धारण, साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन, सहज भुक्तानी व्यवस्था, अनुुगमन, मूल्यांकन एवं दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समयमा निकासा र काम सकिए पनि स्वचालित विद्युत् भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा समितिले निकासा र भुक्तानी छिटो र पारदर्शी गर्न भनेको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सांसद, राष्ट्रिय योजना, आयोग, अर्थविद्, नेपाल उद्योग वाणिय महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ, महालेखा नियन्त्रक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ, बैंकर्स एसोसिएसन, निर्माण व्यवसायी महासंघ, सहकारी, सञ्चारकर्मीलगायत सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी संघसंस्था र त्यससँग सम्बद्ध व्यक्तिसँग गरेको छलफलका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

समिति भापति कृष्णप्रसाद दाहालका अनुसार समितिले कोभिड—१९ बाट हुने सामाजिक प्रभाव, स्रोत र खर्च व्यवस्थापन, राहतलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई समेत आधार बनाएर छलफल गरेको थियो । समितिले बजेट बाँडफाँट र सहुलियत मात्र होइन, स्रोत पहिचानको विषय पनि उल्लेख गरेको छ,’ समितिका सचिव सुरेन्द्र आर्यालले भने ।

समितिले बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन र ग्यारेन्टी गरेर आगामी आवको बजेट १७ खर्बको हाराहारी ल्याउदा हुने सुझाव दिएको छ । कोभिड–१९ सुरु हुनुअगावै स्रोत समितिले उक्त अंकको बजेट ल्याउन सकिने अनुमान गरेको सन्दर्भ जोड्दै समितिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न राहत दिनुपर्ने र सञ्चालित योजनालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आगामी वर्षको बजेटको स्वरूप विस्तारकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

यसगरी समितिले कोभिड–१९ को नियन्त्रण र उपचारका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सुझाएको छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने समितिको भनाइ छ । आयातित औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपालका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउँदै बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कम्तीमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्नर्ुपर्ने समितिको सुझाव छ । कृषि, पशुपालन, सिँचाइ, सडकलगायत क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट चाहिने समितिको भनाइ छ । कृषि उपकरण खरिदका लागि किसानलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको प्राथमिकताप्राप्त कर्जाको १० सहुलियतलाई १५ प्रतिशत बनाई उखु किसानलाई समेत समेट्नुपर्ने, दूध र दुग्धजन्य उत्पादन बिक्री हुन नसकेकाले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ठाउँ विशेषका आधारमा विशिष्ट उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने, हरेक स्थानीय तहमा शीतभण्डारको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।

समितिले कम्तीमा ३० लाख युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउन पनि भनेको छ । विदेशबाट फर्किने युवाको सीपअनुसार सहुुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई उद्यमी बनाउनुपर्ने र नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी कामदारलाई विस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिएका र बन्द उद्योगलाई कर, विद्युत् आदिमा विशेष छुट दिएर पुन: सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

समितिले उत्पादन लागत बढी भई नेपालको वस्तु महँगो भए पनि प्रयोग गर्नैपर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाएको छ । समितिले आयात गर्नुपर्नेबाहेक विलासिताका सामानमा कर वृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । साथै कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको हकमा लकडाउन अवधिको श्रमिक र कर्मचारीको तलब सरकार, कर्मचारी र प्रतिष्ठानले बेहोर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ । नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन औद्योगिक सामान आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×