सुदूरपश्चिमका नाकामा सम्हाल्नै गाह्रो, शुक्रबार आएका करिब १५ सयलाई परीक्षणबिनै गाउँ पठाइँदै

कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट एक सातामा ५ हजारभन्दा बढी भित्रिए
मोहन बुढाऐर

धनगढी — भारतका विभिन्न सहरबाट सुदूरपश्चिमको गौरीफन्टा सीमा नाकामा दिनहुँ हजारभन्दा बढी संख्यामा नेपालीहरू आइपुग्न थालेका छन् । एक सातामा करिब ५ हजार जना भित्रिसकेका छन् । शुक्रबार मात्रै १५ सयभन्दा बढी नेपाली सीमामा आइपुगेका छन् ।


यसरी भित्रिएकालाई नाकामा परीक्षण गरिएको छैन । आरडीटी किट अभाव भएको भन्दै प्रदेश सरकारले नाकामा गरिँदै आएको परीक्षण रोकेको छ । भारतबाट भित्रिएकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा बस्ने सर्तमा मात्रै स्थानीय प्रशासनले नेपाल प्रवेश गर्न दिइरहेको छ । पर्याप्त मात्रामा किट नभएकाले सीमा नाकामा परीक्षण गर्न रोकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. गुणराज अवस्थीले बताए । ‘स्थानीय तह र जिल्लामा पनि आरडीटी किट पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा बस्न जाने भएकाले उतै उनीहरूको कोरोना परीक्षण गरिनेछ ।’

बुधबार र बिहीबार भित्रिएका २ हजार ४ सय ९८ जनामध्ये ७ सय ७० जनाको मात्रै आरडीटी परीक्षण गरिएको सेती अस्पतालले जनाएको छ । तीमध्ये १२ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरूलाई अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखिएको छ । बाँकीलाई स्थानीय प्रशासनले परीक्षणबिनै सम्बन्धित जिल्ला पठाएको छ ।

यसअघि जेठ २ र ३ गते आएका ९ सय ५० जनालाई आरडीटी टेस्ट गरी सम्बन्धित जिल्ला पठाइएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बुधबारदेखि सीमा नाकामा भारतबाट आउने भीड सम्हाल्नै गाह्रो भएको बताए । ‘बिहीबार घर पठाउन नसकिएका ६ सय जना नाकामै थिए,’ उनले भने, ‘शुक्रबार दिउँसो फेरि १५ सय जनाभन्दा बढी आइपुगेका छन् ।’

जोशीले जेठ २ देखि ९ गतेसम्ममा नाकामा आइपुगेका ५ हजार ४ सय जनाभन्दा बढी नेपाल भित्रिएको जानकारी दिए । ‘उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला पठाउने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने र स्वास्थ्य जाँच गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘तर पनि सीमामा आइपुगेकालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा भित्र्याउने काम गरिरहेका छौं ।’

सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार सीमामा आइपुगेकालाई लिन प्रदेश र स्थानीय सरकारले बसको व्यवस्था गरेका छन् । ‘यहाँ आइपुगेकालाई व्यक्तिगत विवरण लिएर सम्बन्धित जिल्लामा पठाइरहेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ २२:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन : एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको भत्ता नरोक्नू

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । 

यसैबीच प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका ६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता नरोक्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति निरुदेवी पालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामहरूको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्न्तरता दिन निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन् । ‘नेपालको संविधानबमोजिम आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असाहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपांगता भएका फरक रुपले सबल, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोपोन्मुख जातिका नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुनहरू र प्रचलित व्यवहारबीच भिन्नता देखिएको कारण लाभग्राहीहरूलाई समस्या देखिएको भनि सम्बन्धित पक्षहरूबाट यस समितिमा गुनासोहरू प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धमा भए गरेका कामहरूको विस्तृत विवरण यथाशीघ्र यस समितिलाई उपलब्ध गराउनू,' समितिका निर्देशन सुनाउँदै सभापति पालले भनिन्, 'महामारीको परिवेशमा उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहने देखिएकोले प्रचलित सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाललाई यथावत राख्न समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

बैठकमा सांसदहरूले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । ६० वर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिको भत्ता सरकारले रोकेको भन्दै उक्त कदमलाई समितिले रोक्नुपर्ने उनीहरूको साझा धारणा थियो । असाहय व्यक्तिको भत्ता अझ बढाएर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा त्रुटि रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर २ लाख व्यक्तिले अपांगता परिचय पत्र लिएका छन् । त्यसमध्ये ५१ हजार ९ सय ४ जना पूर्ण अपांगता भएका र ९७ हजार जना अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । यस्तै करिब ६ लाखको संख्यामा एकल महिला रहेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ २१:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×