रौतहटको फरदहवा घटनामा प्रदेश २ का डीआइजी सिंहसँग स्पष्टीकरण 

कोभर्ट अपरेसनबारे सबैलाई जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने बाध्यता छैनः डिआइजी सिंह
मातृका दाहाल, शिव पुरी

काठमाडौं र रौतहट — रौतहटको राजपुर/फरदहवामा बिहीबार राति सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच भएको झडप र हवाईफायर प्रकरणमा क्षेत्राधिकार बाहिरका प्रहरी अधिकृत खटाएको भन्दै प्रहरी महानिरिक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले २ नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डिआईजी) धीरजप्रताप सिंहसँग स्पष्टिकरण सोधेका छन् । 

शुक्रबार दिउँसो आइजीपी ज्ञवालीले डिआइजी सिंहसँग मौखिक स्पष्टीकरण मागेका हुन् । जिल्ला प्रहरी, घटनास्थल नजिकै रहेको युनिट, संघीय प्रहरी ईकाई कार्यालयसमेतलाई जानकारी नदिई डिआईजी सिंहले व्यक्ति हत्या आरोप लागेका रौतहट फरदहवा (राजपुर)का मेहेताव आलमलाई पक्राउ गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा (बारा) का डीएसपी गोविन्द पुरीसहितको सादा पोशाकका टोली पठाएको आरोप छ ।

२०६४ चैत २७ गते राति राजपुरकै स्थानीयलाई इटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोपमा फरार व्यक्ति हुन् । उनका दाजु मोहम्मद अफताव आलम यही कसुरमा अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । बिहीबार राति सादापोशाकमा गएका प्रहरीमाथि स्थानीय नै उत्रिएर आक्रमण गर्न खोजेपछि प्रहरीले हवाई फायर गरी तितरबितर पारेको थियो । आलमको घरमा खानतलासी गर्दा उनी भेटिएनन् । त्यसक्रममै ठूलो भिड नै उत्रिएर प्रहरीमाथि जाइलागेको थियो । स्थानीयले प्रहरीलाई डाँका आएको आरोप लगाउँदै मस्जिदबाटै माइकिङ गरेका थिए ।

आलम पक्राउ गर्न जानेबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका एसपी रविराज खड्का र रौतहटकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेलाई समेत जानकारी थिएन । घटनास्थलनजिकै प्रहरी चौकीलाई पनि यसबारे जानकारी थिएन । ‘जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन काार्यालय र नजिकैको प्रहरी कार्यालयलाई समेत जानकारी नदिई अर्कै जिल्लाका प्रहरी अधिकृतलाई खटाइएकोबारे २ नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुखसँग मौखिक स्पष्टीकरण सोधिएको छ, शनिबार वा आइतबार लिखित रुपमै स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिने तयारी भइरहेको छ,’आईजीपी सचिवालय स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो ।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले घटनाबारे शुक्रबार रौतहटका प्रजिअ घिमिरेसँग बुझेका थिए । प्रजिअसँग कुरा गरेपछि गृहसचिव न्यौपानेले प्रदेश प्रहरी प्रमुखसँग स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिएको गृहस्रोतको भनाई छ ।

डिआइजी सिंहले पनि घटनाबारे आईजीपीबाट सोधपुछ भएको बताए । अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा गोपनीयता कायम राख्न सम्बन्धित जिल्ला वा नजिकको प्रहरीलाई नभई अर्कै जिल्लाबाट अधिकृतको नेतृत्वमा टोली खटाइएको उनले बताए । ‘अदालतले नै कसुरदार देखाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन किटान गरिएका ३ जना व्यक्ति घरमा आएको सूचना पाएपछि पक्राउ गर्न अर्कै जिल्लाबाट सादा पोशाकका प्रहरी खटाइएको हो,’ सिंहले जनकपुरबाट कान्तिपुरसँग भने, ‘सूचना र घटनाको गोपनीयता राख्न यस्तो विधि अपनाइन्छ, फेरि प्रदेश २ अन्तर्गतकै जिल्लाबाट टोली खटाइएकोले यसमा प्रश्न उठाउनु पर्ने कारण नै छैन ।’

अपराधी पक्राउ गर्न प्रशासनलाई पूर्व जानकारी दिइरहनु पर्ने बाध्यता प्रहरीलाई नभएको पनि उनले बताए । घटनापछि मात्रै प्रशासन र स्थानीय प्रहरीलाई जानकारी गराइएको पनि उनले स्वीकार गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ २१:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पाँच सैनिकलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय

नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कारबाही भएको निकै कम घटनामध्ये यो एक हो ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सैनिक अदालतले एक महासेनानीसहित ५ जना सैनिकहरुलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । सैनिक आवासीय मावि, भक्तपुरमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि कारबाही भएको हो । उक्त महाविद्यालय सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित छ ।



समरी जनरल सैनिक अदालतले तीन सैनिक अधिकृत र अन्य दर्जाका दुई सैनिकलाई कारबाही गरेको हो । अदालतले महासेनाी भुपालमान अधिकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै एक करोड ८५ लाख ४० हजार १०८ रुपैयाँ बिगो असुल्ने निर्णय गरेको हो । साथै उनलाई दुई वर्ष कैद गर्ने निर्णय पनि भएको छ । अनि भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय पनि भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । उनीमाथि आर्थिक अनियमितता गरी गैरकानुनी रुपमा आर्थिक उपार्जन गरेर लिए/खाएको आरोप थियो ।

प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीमाथि दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने अनि चार लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल्ने निर्णय भएको छ । हुद्दा यज्ञराज पोखरेलबाट तीन लाख ६० हजार असुल्ने अनि भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

अर्का हुद्दा गणेशबहादुर अधिकारीको दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्ने फैसला भएको छ । उनीबाट १० हजार असुल्ने फैसला सैनिक जनरल समरी अदालतले गरेको छ । लेखाका सहसेनानी सुरेन्द्रविक्रम भण्डारीलाई नसिहत दिने निर्णय भएको छ । आर्थिक अनियमितताको आरोपमा मुछिएका अरु १३ जनाले सफाई पाएका छन् । सैनिक अदालतले यो निर्णय शुक्रबार गरेको हो ।

सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा अनियमितता भएको उजुरीपछि छानबिनका लागि सहायक रथीको नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन भएको थियो । बोर्डले गत फागुन २३ गते रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो । त्यतिबेला १८ जना सैनिक छानबिनको दायरामा परेका थिए ।

सैनिक अधिकारीहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही भएको निकै अपवादजन्य घटनामध्ये यो एक हो । भ्रष्टाचारको आरोपमा ठहर भएका सैनिक अधिकारीहरुले उच्च अदालतका न्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछन् । अनि दोषी ठहर भई बर्खास्तीमा परेका सैनिक अधिकारीहरुमाथि गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गर्नसक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ २१:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×