पाँच सैनिकलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय

नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कारबाही भएको निकै कम घटनामध्ये यो एक हो ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सैनिक अदालतले एक महासेनानीसहित ५ जना सैनिकहरुलाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । सैनिक आवासीय मावि, भक्तपुरमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरुमाथि कारबाही भएको हो । उक्त महाविद्यालय सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित छ ।

पाँच सैनिकलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय

समरी जनरल सैनिक अदालतले तीन सैनिक अधिकृत र अन्य दर्जाका दुई सैनिकलाई कारबाही गरेको हो । अदालतले महासेनाी भुपालमान अधिकारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै एक करोड ८५ लाख ४० हजार १०८ रुपैयाँ बिगो असुल्ने निर्णय गरेको हो । साथै उनलाई दुई वर्ष कैद गर्ने निर्णय पनि भएको छ । अनि भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय पनि भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । उनीमाथि आर्थिक अनियमितता गरी गैरकानुनी रुपमा आर्थिक उपार्जन गरेर लिए/खाएको आरोप थियो ।

प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीमाथि दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने अनि चार लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल्ने निर्णय भएको छ । हुद्दा यज्ञराज पोखरेलबाट तीन लाख ६० हजार असुल्ने अनि भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

अर्का हुद्दा गणेशबहादुर अधिकारीको दुई वर्ष तलब वृद्धि रोक्ने फैसला भएको छ । उनीबाट १० हजार असुल्ने फैसला सैनिक जनरल समरी अदालतले गरेको छ । लेखाका सहसेनानी सुरेन्द्रविक्रम भण्डारीलाई नसिहत दिने निर्णय भएको छ । आर्थिक अनियमितताको आरोपमा मुछिएका अरु १३ जनाले सफाई पाएका छन् । सैनिक अदालतले यो निर्णय शुक्रबार गरेको हो ।

सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा अनियमितता भएको उजुरीपछि छानबिनका लागि सहायक रथीको नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन भएको थियो । बोर्डले गत फागुन २३ गते रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो । त्यतिबेला १८ जना सैनिक छानबिनको दायरामा परेका थिए ।

सैनिक अधिकारीहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही भएको निकै अपवादजन्य घटनामध्ये यो एक हो । भ्रष्टाचारको आरोपमा ठहर भएका सैनिक अधिकारीहरुले उच्च अदालतका न्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछन् । अनि दोषी ठहर भई बर्खास्तीमा परेका सैनिक अधिकारीहरुमाथि गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गर्नसक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ २१:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?