निजी विद्यालयले सहुलियत मागे
काठमाडौँ — निजी विद्यालयले सरकारसँग सहुलियत मागेका छन् । प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर निजी विद्यालयको नियमित खर्च धान्न बिना धितो न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
शिक्षक, कर्मचारी तबलभत्ता, घरभाडा लगायत खर्चका लागि २ प्रतिशत व्याजमा कम्तिमा ३ वर्षका लागि ऋण आवश्यक रहेको नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले जनाए । प्याब्सन र एनप्याब्सनले यसअघि नै लकडाउनको अवधीमा विद्यार्थी अभिभावकसँग कुनै पनि शुल्क नलिन विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
लकडाउन खुकुलो भएपनि विद्यालय सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने उनीहरुले बताएका छन् । निजी विद्यालयले लिएको ऋणको ब्याजदरमा समेत सहुलियत दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । ‘बैंक ऋणको साँवा–ब्याज, घरभाडा, बिजुली– टेलिफोन बिल आदि तिर्न सक्ने क्षमता छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विद्यालय बन्द भएको अवधिको विद्युत, टेलिफोन र इन्टरनेट महसुलमा समेत छुट गराउन माग गरिएको हो । इन्टरनेटमा छुट भए विद्यार्थीको छुटको पढाई पुरा गर्न सहज हुने निजी विद्यार्थीहरुको तर्क छ । प्याब्सन अध्यक्ष टिकाराम पुरी र एनप्याब्सन अध्यक्ष सापकोटाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
शिक्षाको करिब २० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले ओगटेका छन् । कोरोना महामारी पछि पनि यसलाई निरन्तरता दिन राहत प्याकेज आवश्यक रहेको पुरीले बताए । अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई निजी विद्यालयहरुको समस्या राखेर आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको उनले जनाए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ १९:१८