पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले तीन जना विरुद्ध मालपोतबाट राजस्व चुहावट, एक जनामाथि घूस र अर्का एक जनामाथि नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा बढुवा भएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले घरबाटोको गलत सिफारिस गरेको र त्यसकारणले राजस्व तथा पूँजीगत लाभकर नोक्सान भएको भन्दै वीरगन्ज महानगपालिकाको १६ नम्बर वडाका अध्यक्ष श्याम बाबुप्रसाद चौरसियासहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । निर्णयका कारण १ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व नोक्सान भएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले वडाध्यक्ष चौरसियासहित जग्गा बेच्ने जहराती मिया धुनिया र किन्ने ग्यान्तीदेवीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।

अख्तियारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीका सव इञ्जिनियर नवलेशकुमार रौनियारविरुद्ध ४० हजार ५ सय रुपैयाँ घूस आएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भूकम्पले घर भत्किएपछि नयाँ बनाएका भूकम्पपीडितलाई भुक्तानी दिएबापत उनले घूस मागेको आरोप छ । अख्तियारले उनलाई पक्राउसमेत गरेर मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारले जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीमा विद्यालय निरीक्षकको रुपमा कार्यरत चक्रबहादुर कुँवरमाथि नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा बढुवा भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । अनुसन्धान हुँदा उनले प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्र भारतबाट किनेर ल्याएको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ १९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपालको नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । शुक्रबार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको लिपुलेक, कालपानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर सरकारले बुधबार नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मुद्रण विभागमा पठाइएको जानकारी दिए । नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र आइतबार सबै मन्त्रालय, निकाय र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसहित राज्यका सबै कार्यालयलाई पठाइने छ । ‘हाम्रो नयाँ नक्सा यो हो भनेर राज्यका सबै निकायलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिन राजपत्रमा प्रकाशन गरी वितरण गर्न लागिएको हो’उनले कान्तिपुरसित भने ।




प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ १८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×