नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तनका लागि संसद्‌मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप परिवर्तन गर्नका लागि संसद्‌मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शुक्रबार संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् । 

संघीय संसदको विधेयक शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार संविधानको अनुसूची ३को निशाना छाप संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता भएको बताए ।

सरकारले लिपुलेक लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजिनक गरेपछि नेपालको निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको हो ।

संविधानको अनुसूची ३ मा निशान छापसम्बन्धी व्यवस्था छ । संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालको निशान छापमा पनि सरकारले बुधबार जारी गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ १५:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एनपीसीमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री खछ्याङ : कोरोनाविरुद्धको खोप निर्माणमा विश्‍व सहकार्य गर्ने

कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँ र कनेक्टिभिटीमा नेपालले लाभ उठाउन सक्ने
लक्ष्मी लम्साल

बेइजिङ — चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले चीनको सर्वोच्च राजनीतिक अंग नेसनल पिपुल्स कांग्रेस (एनपीसी)को वार्षिक अधिवेशनमा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको वार्षिक कार्यप्रतिवेदनले नेपालसहित छिमेकी मुलुकहरू पनि लाभान्वित हुने भएका छन्।

महामारीविरूद्धको विश्व सहकार्य, बीआरआई, छिमेकी मुलुकसँगको कनेक्टिभिटी, छङ्तु-ल्हासा रेलमार्ग, चीनका पश्चिमी भूभाग विकास जस्ता कुरामा प्रतिवेदनले नेपाललाई पनि प्रत्यक्ष/परोक्ष छुनेछ।

नेपाल पनि चीनको बेल्ड एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को साझेदार मुलुक हो। प्रधानमन्त्री लीको वार्षिक कार्यप्रतिवेदनमा बेइजिङमा भएको दोश्रो बीआरआई सम्मेलनको समीक्षा गर्दै सहकार्यलाई अझै बलियो बनाउने प्रतिबद्धता चीनले दोहोर्‍याइएको छ ।

विश्वभरि फैलिएको कोभिड – १९ महामारीविरूद्ध चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत विदेशी मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। चीनले भ्याक्सिन तथा उपचार पद्धतिको विकासका लागि विश्व सहकार्य गर्ने अठोट दर्शाएबाट कोभिडको महामारीले गुज्रिरहेका मुलुकसँगै नेपाल पनि लाभान्वित हुनसक्नेछ।

चीनले छिमेकी मुलुकसँगको कनेक्टिभिटीलाई विस्तार गर्ने भनेको छ। बेइजिङस्थित कार्यवाहक राजदूत सुशील लम्सालका अनुसार त्यसको सोझो अर्थ चीनसँग भौगोलिक रूपमा जोडिएका १४ वटा मुलुक मात्रै नभएर बीआरआई सम्बन्धित नेपालका चिनियाँ परियोजनामा जोडिन्छ। कनेक्टिभिटी अन्तर्गत चीन-मंगोलिया-रुस, चीन-पाकिस्तान, चीन-इन्डोचाइना प्रायद्वीप आर्थिक करिडोर चलिरहेका परियोजना हुन्।

जारी आर्थिक वर्षमा चीनले छङ्तु-ल्हासा रेलमार्गलाई निर्माण गर्ने बताएको छ। यो रेलमार्ग लाइन बिस्तार भएपछि तिब्बत र दक्षिणपश्चिमी प्रान्तसँगको कनेक्टिभिटी बढ्नेछ। यसको पटाक्षेप प्रस्तावित नेपाल-चीन सीमापार रेलवेतर्फ पनि हुन सक्नेछ।

प्रधानमन्त्री लीको कार्य प्रतिवेदनमा पश्चिमी क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासलाई हेर्ने नीति अघि सारेको छ। यो हेराइमा नेपालको छिमेकी तिब्बत स्वशासित क्षेत्र पर्ने भएकाले यसको रापताप सीमापारिसम्म पुग्नेछ। तिब्बतमा राज्य-प्रेरित उद्योग खोल्दै ठूलो परिमाणको विकासमा चीनको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

महामारीले प्रभावित चिनियाँ अधिवेशन

हरेक वर्ष मार्चमा हुने चिनियाँ दुई ठूला राजनीतिक अधिवेशन (सीपीपीसीसी र एनपीसी) कोभिड महामारीका कारण झण्डै २२ वर्षपछि मेको तेश्रो साता धकेलिएको थियो। चिनियाँ जन राजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन (सीपीपीसीसी) बिहीबार उद्घाटन भएको छ। चीनका सर्वोच्च दुई राजनीतिक अंगका वार्षिक अधिवेशनलाई विश्वभरि निकै चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ। महामारीका कारण यसपटक चीनले बेइजिङमा कार्यरत निकै कम पत्रकारहरूलाई निम्त्याएको छ भने पत्रकार सम्मेलनहरू अधिकांशतः भिडियो कन्फ्रेन्समा सीमित भएका छन्। बेइजिङस्थित कूटनीतिज्ञहरू पनि कडा स्वास्थ्य होसियारी पालना गर्दै ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा पुगेका थिए। उद्घाटन सत्रमा सहभागी भएका नेपाली दूतावासका काउन्सिलर कौशल कुमार रायले अघिल्लै दिन राज्यले निश्चित गरेका होटलमा बसेको र चेकका क्रममा कोभिडमुक्त पुष्टि भएपछि मात्रै सभाहलमा प्रवेश अनुमति पाएको बताए।

चीनले यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तय नगर्ने

पिपुल्स कांग्रेसको यस अधिवेशनमा जम्मा २ हजार ८ सय ९७ जना प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन्। उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री लीले वार्षिक कार्यप्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। कोरोना महामारीका बीच चीनको राजनीतिक अधिवेशनमा प्रस्तुत लीको कार्यप्रतिवेदन सामयिक र सटिक रहेको रायले बताए। उनले भने, ‘कोरोनाले विश्व परिदृश्य परिवर्तन गरिरहेको बेला चीनले भने उदार अर्थनीतिको अवधारणालाई निरन्तरता दिने भएको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक तरंग छरेको छ।’

गत वर्ष नेपाल र चीनबाट राष्ट्रपतिस्तरमा भ्रमण भएपछि नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध गतिशील बन्दै गएको थियो। यस्तै बेला अचानक महामारीको अवस्था देखिएपछि चीनको रवैया बदलिन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो। काउन्सिलर रायले भने, ‘चीनले उदार आर्थिक रवैयालाई यथावत् राखेबाट महामारीपछिका आगामी दिनमा व्यापारिक सम्बन्धले निरन्तरता पाउने सन्देश मिलेको छ।’

बेइजिङको केन्द्रमा रहेको ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा जारी दुई वटा अधिवेशनहरू झण्डै एक साता चलेर समापन हुनेछन्।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ १५:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×