एमसीसीमा बहस आन्तरिक राजनीतिबाट प्रेरित : अमेरिका

उनले भनिन्, ‘सम्झौता हुँदा नेपालका नेताहरूले कुराकानी गरेका हुन् । सबै मुख्य राजनीतिक दलहरूले तीन वर्ष लगाएर यसका लागि ल्याउन कुराकारी गरे । नेताहरू नेपाली जनताको पक्षमा उभिनेछन् र एमसीसीलाई अघि बढाउनेछन् भन्ने आशा लिएकी छु ।’

एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा गत वर्ष नै दर्ता भए पनि सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोले अघि बढ्न सकेको छैन । जेठ ६ गते संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसद्कै भएको प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

वेल्सले आफ्नो प्रस्तुतिमा भनिन्, ‘नेपालमा अमेरिकाको सहयोगलाई लिएर गलत सूचना प्रवाह भइरहेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सन् २००४ मा स्थापना भएको हो । यो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक भिजन’ सँग पूर्ण रूपमा सम्बन्धित छैन । तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ कि यो कार्यक्रम विशेषगरी कंग्रेस (अमेरिकी संसद्) ले गरिबी निवारणका लागि डिजाइन गरेको हो । जुन देशका आर्थिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा बढ्दो विश्वास पैदा गरेर वृद्धिमा अवरोध नहोस् भन्नका लागि यो कार्यक्रम डिजाइन गरिएको हो,’ उनले भनेकी छन् ।

उनले नेपालमा एमसीसीको ५०० मिलियन डलर र नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको अर्को एक सय ३० मिलियन डलरले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन लागेको बताइन् । ‘यसमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरेर विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ । र, सडक पूर्वाधारहरूलाई मर्मत गर्न पनि यो कार्यक्रम हो । जसले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई थप खुला गर्छ । र, त्यसले विदेशी लगानी बढ्न सहयोग गर्छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘यो ऋण होइन, अनुदान हो । यो अनुदानलाई राजनीतिक खेलले अल्झाइरहेको छ ।’

उनले परराष्ट्रमन्त्री (प्रदीपकुमार ज्ञवाली) एमसीसीको पक्षमा उभिएकामा खुसी व्यक्त गरिन् । ‘म पूर्ण रूपमा भन्न सक्छु कि नेपाल सरकार सार्वभौम हो, त्यसैले उसले चीनको निर्देशन लिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यो कार्यक्रमले जनताको आर्थिक कल्याणलाई अगाडि बढाउँछ । यो देशको हितमा छ ।’

वेल्सले एमसीसीलाई एउटा प्रोजेक्टका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताइन् । ‘यो एउटा विकासको कार्यक्रम हो । अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउन र नेपाललाई विकास गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न कार्यक्रममध्ये एक हो । हामीले हरेक वर्ष करिब १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा मानवीय सहयोग सबैभन्दा माथि छ । चाहे त्यो पिस्कोरमा सहयोग होस् या सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा वा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा सहयोग, हामी नेपाली जनतासँगको सम्बन्धमा कटिबद्ध छौं ।’