कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०३

जनता समाजवादीमा ठाकुरले नेतृत्व गर्ने

उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव र अनिल झाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल हटेन

काठमाडौँ — समाजवादी र राजपाबीच एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीमा वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्ष बनाउने समझदारी जुटेको छ । वैशाख १० मा एकीकरण भएर नयाँ नाम जुराइएको यो दलमा पदीय भागबण्डा नमिल्दा एक महिनापछि मात्रै नेतृत्वको जिम्मेवारी टुंगो लागेको हो ।

जनता समाजवादीमा ठाकुरले नेतृत्व गर्ने

कार्यकारी पदका लागि नेताहरूबीच समझदारी हुन नसक्दा जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्तासमेत हुन सकेको थिएन । पछिल्लोपटक कार्यकारी पद कसले लिने भन्नेमा समाजवादीका केन्द्रीय कार्यकारणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा नेता राजेन्द्र महतोबीचको टकराव बढेको थियो । दुई नेताबीचको मुख्य टकराबले एक सातादेखि वार्ता प्रक्रियासमेत रोकिएको थियो ।

राजपा केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा बिहीबार बसेको दुवै पक्षका शीर्ष नेतृत्वबीचको छलफलमा यादव र अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले ठाकुरको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमिति गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको नेतृत्व ठाकुरले गर्नेमा समझदारी भए पनि केन्द्रीय कार्यकारणी (पदाधिकारी) र राजनीतिक समितिको नेतृत्वको विषय भने अझै मिलेको छैन ।

राजपा नेताहरुले र केन्द्रीय कार्यकारणी र राजनीतिक समिति केन्द्रीय कार्यसमितिकै अंग भएकाले त्यसको भागबण्डा गर्न उचित नहुने तर्क अघि सारेका छन् । ठाकुरलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको नेतृत्व दिइँदा केन्द्रीय कार्यकारणी र राजनीतिक समितिको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने माग यादवको छ ।

यसअघिको छलफलमा ठाकुरलाई ‘सेरेमोनियल’ खालको समितिको नेतृत्व दिएर एक नम्बरको वरियतामा राख्ने दुवै पक्षका नेता तयार भइसकेका थिए । त्यसपछिको मुख्य कार्यकारी पदमा यादव र राजेन्द्र महतोबीच टकराब चलेपछि सहमतिले कोल्टे फेरेको हो ।

यादवले केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यकारणी र राजनीतिक समिति नै नछाड्ने बताउँदै आएका थिए । महतोले भने यादवलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको अध्यक्ष मात्रै दिने, कार्यकारणी र राजनीतिक समितिको नेतृत्व आफूले लिन खोजेका थिए ।

यही विवादले गत वैशाख ३१ मा तीनकुनेस्थित समाजवादीका एक सांसदको घरमा बसेको बैठक तनावपूर्ण स्थितिमै पुगेपछि एकता प्रक्रिया टुंग्याउन पुन: बैठक नै बस्न सकेको थिएन ।

जनता समाजवादीमा पनि संघीय परिषद् राखिने र त्यसको नेतृत्वमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बाबुराम भट्टराईलाई नै निरन्तरता दिने समझदारी बनेको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बढीमा ७ सय ५१ को बनाउने समझदारी पनि जुटेको छ । अहिले दुवै पक्षका केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या झन्डै १४ सयको हाराहारीमा पुग्छ । त्यस्तै केन्द्रीय कार्यकारणी र राजनीतिक समितिमा बढीमा ५५ र १ सय ५१ सदस्य राख्ने समझदारी पनि जुटेको छ ।

यादव र महतोको भूमिका अझै अन्योल

उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो कुनै समितिको अध्यक्ष भएर बस्ने वा वरिष्ठ नेतामा मात्रै सीमित हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । पार्टीभित्र तेस्रो वरियतामा अशोक राई वा यादवलाई राख्ने भन्ने विषय पनि टुंगिएको छैन । राजपाका नेताहरुले राईलाई तेस्रो वरियातमा राख्नुपर्ने माग अघि सारेका छन । त्यसपछि मात्रै यादव र महतोको वरियात तय हुनेछ । ‘उपेन्द्रजीले केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यकारणी र राजनीतिक समिति एउटै व्यक्तिमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सार्नुभएको हो, यो केन्द्रीय कार्यसमितिकै अंग पनि हो,’ बैठकमा सहभागी राजपाका अध्यक्ष मण्डलका एक नेताले भने, ‘पार्टीभित्र सहअध्यक्ष, वरिष्ठ नेतालगायत थुप्रै समिति बनाउन सकिन्छ । त्यसमा सबैको एडजस्टमेन्ट हुन सक्छ ।’

यता यादव पक्षीय नेताहरु एउटै व्यक्तिले केन्द्रीय समिति, राजनीतिक, कार्यकारणी समितिको नेतृत्वसमेत लिने समझदारी नभएको बताए । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको नेतृत्वमा मात्रै ठाकुरको नाम प्रस्ताव गरिएको हो,’ यादव निकट स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रीय कार्यकारणी र राजनीतिक समिति पनि ठाकुरकै नेतृत्वमा दिने तय भएको होइन ।’ बैठकमा समाजवादीबाट यादव, भट्टराई, राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए । राजपाबाट अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु ठाकुर, महतो, महेन्द्र राय यादव, शरतसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादव सहभागी थिए । अर्का नेता अनिल झा राजधानीबाहिर रहेकाले सहभागी हुन सकेनन् ।

बिहीबार सझदारी भएका र प्रस्तावमा आएर छलफल अघि बढेका विषयमा आ–आफ्नो पूर्ववत् पार्टीमा परामर्श गरेर औपचारिक सहमतिका लागि पुन: बैठक बस्ने समझदारी बनेको छ । त्यसपछि मात्रै निर्वाचन आयोगमा जाने तयारी उनीहरुले गरेका छन् । पार्टी एकता भई निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको ४५ दिनभित्र नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति या सो सरहको समितिसमेतको नामावलीसमेत आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?