कर्णालीका स्थानीय तहले बाँडे सवा १७ करोडको खाद्यान्न- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णालीका स्थानीय तहले बाँडे सवा १७ करोडको खाद्यान्न

प्रदेशका ८७ हजार परिवारलाई गरी १९ हजार ५० क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गरिएको छ त कतै नगद उपलब्ध गराइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — लकडाउनयता कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले करिब १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न वितरण गरेका छन् । लकडाउनको दोस्रो साताबाट सुरु भएको राहत वितरण अहिले पनि चलिरहेको छ ।

कान्तिपुरले १० जिल्लाका ६५ स्थानीय तहसँग मागेको विवरणअनुसार सोमबारसम्म १९ हजार ५० क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गरिएको छ । ८७ हजार ३ सय ९३ परिवारले राहत पाएका छन् । प्रदेशका ७९ मध्ये १४ स्थानीय तहको विवरण अद्यावधिक नभएकाले यसमा समावेश छैन ।

सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सुर्खेतमा वितरण भएको छ । यहाँका ९ स्थानीय तहले ५ करोड २० लाख रुपैयाँको राहत वितरण गरेका छन् । राहत पाउने परिवार संख्या ३४ हजार ३ सय ३९ छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मात्र २ करोढ ५१ लाखको खाद्यान्न वितरण गरेको छ । २१ हजार ५ सय ६९ परिवारले राहत बुझेको नगरपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालका अनुसार सामान्यतया चार जनाको परिवारलाई १५ केजी र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई ३० केजी चामल वितरण गरिएको छ । डेरामा बस्ने विद्यार्थी र मजदुरलाई भने संख्या हेरेर ७ देखि ३० केजीका दरले खाद्यान्न वितरण गरिएको उनले बताए ।

सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगरपछि भेरीगंगा नगरपालिकाले धेरै राहत वितरण गरेको छ । ४ हजार ९ सय ५० परिवारका लागि ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत मानबहादुर ठाडाले बताए । सिम्ता र चौकुने गाउँपालिकाले भने राहत वितरण गरेका छैनन् । सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीले श्रमसँग जोडेर राहत वितरणको योजना बनाइएको बताए । ‘हामीले लकडाउनका कारण वास्तवमै राहत दिनुपर्ने परिवार कति छन् भनेर तथ्यांक संकलन गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार राहत वा श्रममा आधारित राहत दिने योजना बनाएका छौं ।’

सुर्खेतपछि दैलेखका स्थानीय तहले राहतमा २ करोड ७५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । १२ हजार १ सय ५६ परिवारलाई १७ हजार ३ क्विन्टल चामल वितरण गरिएको छ । कालिकोटका ९ मध्ये ६ स्थानीय तहले राहतमा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ६ हजार २ सय ३८ परिवारलाई २ हजार ५ सय ९ क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गरिएको छ । पलाँता गाउँपालिकाले भने राहत वितरण गरेको छैन । रुकुम पश्चिममा २ करोड ११ लाख, सल्यानमा १ करोड ५१ लाख, जाजरकोटमा १ करोड ३६ लाख र मुगुमा १ करोड १४ लाखको राहत वितरण गरिएको छ ।

हुम्लाका स्थानीय तहले राहत वितरण गरेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसमेत रहेका जिल्ला खाद्य समितिका संयोजक दानबहादुर रावतले खाद्य संस्थानबाट १० प्रतिशत छुटमा खाद्यान्न वितरण भए पनि स्थानीय तहले नदिएको बताए । ‘जिल्लामा राहत आवश्यक पर्ने विपन्न र मजदुर नभएका होइनन्,’ उनले भने, ‘तर यहाँका कुनै पनि स्थानीय तहलाई यसबारे चासो र चिन्ता छैन ।’

नगद राहत

कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले राहतको रुपमा नगदसमेत वितरण गरेको छ । जिल्लाबाहिर रहेका ६२ जनालाई २ हजार ५ सय र जिल्लाभित्रका ४ सय ८० परिवारलाई २ हजार ७ सय ३० रुपैयाँको दरले वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए । उनका अनुसार जिल्लाबाहिर रहेकालाई घर फर्किनको लागि यातायातावापत र जिल्लाभित्रका परिवारलाई एक गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको हो ।

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले जिल्लाबाहिर रहेका ३ सय ८० विद्यार्थीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँको दरले राहतस्वरूप नगद दिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पितृभक्त गिरीले उनीहरूलाई जिल्लामा ल्याउनुभन्दा जहाँ छन् त्यहिँ सुरक्षित बसून् भन्ने उद्देश्यले नगद पठाइएको बताए । नगद वितरणका साथै केही व्यक्तिलाई यातायात खर्च दिँदा विपद कोषको ३० लाख रुपैयाँ सकिएको उनको भनाइ छ ।

मकै र कोदो वितरण

केही स्थानीय तहले चामलको सट्टा रैथाने अन्न खरिद गरी वितरण गरेका छन् । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले १ हजार ५ सय परिवारलाई ३७ हजार केजी मकै वितरण गरेको छ । यसमा १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले १ सय ५५ परिवारलाई मकै र कोदो वितरण गरेको छ । प्रतिपरिवार ५० केजी कोदो र ५० केजी मकै वितरण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले भने २ सय क्विन्टल चामल खरिद गरेर ‘खाद्य बैंक’ राखेको छ । हालसम्म दुई परिवारलाई मात्र वितरण गरिएको छ ।

४६ करोडको विपद् कोष, २० करोड बचत

६५ स्थानीय तहले कोरोनाबाट सिर्जित विपदसँग जुध्नको लागि ४६ करोड १६ लाख रुपैयाँको विपद कोष खडा गरेका छन् । कोषमा भने अहिले १९ करोड ९९ लाख रुपैयाँमात्र बचत रहेको छ ।

सुर्खेतका स्थानीय तहले १० करोड ३२ लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गरेकामा हाल ३ करोड १५ लाखमात्र बचत रहेको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो कोष वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग छ । २ करोड ८० लाखको कोष रहेकोमा हाल ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बचत रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले बताए । १ करोडको कोष रहेको भेरीगंगा नगरपालिकासँग २९ लाखमात्र बचत रहेको छ ।

दैलेखका ११ स्थानीय तहसँग ७ करोड १८ लाख रुपैयाँको कोष भए पनि हाल २ करोड २९ लाखमात्र बचत रहेको छ । सल्यानका स्थानीय तहमा ६ करोड २४ लाखको कोष रहेकोमा ४ करोड ७५ लाख बचत रहेको छ । जाजरकोटको २ करोड ७५ लाखमध्ये १ करोड १ लाख, रुकुम पश्चिमको ४ करोड ३७ लाखमध्ये १ करोड २३ लाख, कालिकोटको ६ करोड ९० लाखमध्ये २ करोड २३ लाख, मुगुको ३ करोड ७६ लाखमध्ये २ करोड ९ लाख रुपैयाँ बचत रहेको कान्तिपुरले प्राप्त गरेको विवरणमा उल्लेख छ । हुम्लाका स्थानीय तहको विपद् कोषमा रहेको १ करोड ४० लाख रुपैयाँ सबै बचत रहेको छ ।

(जिल्ला संवाददाताको सहयोगमा)

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन भइरहेछ जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण ?

राहत वितरणमा भएको विभेददेखि विकास निर्माणसम्मका विवादले घटना भएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार लकडाउन अवधिमा जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमणका ५ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — सडक निर्माणका लागि डोजरसहित धौलागोहको लार्फ पुगेका कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बममाथि शनिबार दिउँसो आक्रमण भयो ।

सडक निर्माणको विषयमा विवाद हुँदा वडा नं. १ का अध्यक्ष मानबहादुर भण्डारी र नेकपा गाउँ कमिटी अध्यक्ष विष्णु रोकायाले उनीमाथि आक्रमण गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

वैशाख १७ गते कालीकोटकै पचालझरना गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष रत्नलाल न्यौपानेमाथि स्थानीय ५ युवाले आक्रमण गरेका थिए । एक लाख रुपैयाँ बजेटको चिन्तु पाध्यको थान निर्माण उपभोक्ता समिति एकलौटी रुपमा गठन गरेको भन्दै उनीमाथि आक्रमण भएको हो ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । लकडाउनको बेला कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण हुने क्रम बढेको छ । विशेषगरी विकास निर्माण गर्ने क्रममा असमझदारी हुँदा यस्ता घटना हुने प्रहरीको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार लकडाउनको समयमा जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमणको ५ वटा घटना दर्ता भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत अन्य घटना जानकारीमा आए पनि आधिकारिक रुपमा रिपोर्टिङ नभएको कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी लोकनाथ तिम्सिनाले बताए । ‘राहत वितरणमा भएको विभेददेखि विकास निर्माणसम्मका विवादले घटना भएका देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता घटना कतिपय मिलापत्र भएका छन् भने केही मुद्दाको प्रक्रियामा गएका छन् ।’

कालीकोटमा वडाध्यक्ष न्यौपानेमाथि आक्रमण भएकै दिन वैशाख १७ गते हुम्लाको सर्केगार्ड गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष कर्णजंग शाहीलाई कार्यपालिकाको बैठकमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाहीले कुटेका थिए । उनीहरुबीच गत वर्ष वडा कार्यालय भवन निर्माणको विषयलाई लिएर पहिलेदेखि विवाद रहेको थियो । घटनापछि वडाध्यक्ष शाहीले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘गाउँपालिकाका कर्मचारीहरु हिटलरको जस्तो शासन गर्न थाले ।’

आक्रमणमा घाइते भएकी कालीकोटको पलाता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमकी श्रीमती सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा । तस्बिरः कान्तिपुर

घटना हुनुमा पुरानो रिसिबी पनि कारकको रुपमा रहने गरेको छ । कालीकोटका जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाका अनुसार पलाँतामा गाउँपालिका अध्यक्ष बम, वडाध्यक्ष भण्डारी र पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष रोकायाबीच पहिलेदेखि विवाद थियो । अहिले आएर सडकको निहुँमा दुवै पक्षबीच कुटाकुट भएको उनले बताए । ‘अध्यक्ष बमले आफ्नो डोजर लगेर सडक खन्न थालेपछि विवाद भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को पक्षका पनि घाइते भएका छन् ।’

जाजरकोटको जुननीचाँदे गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपाली वैशाख ९ गते आफ्नो कार्यकक्षमै कुटिएका थिए । स्थानीय जयबहादुर नाथसहित उनका भाइहरुले कुटपिट गरेको प्रहरीको भनाइ छ । आफ्नो गाउँमा पानीको योजना नदिएकाले वडाध्यक्षमाथि कुटपिट गरेको उनीहरुले प्रहरीसँगको बयानमा बताएका छन् ।

त्यस्तै, वैशाख १३ गते जाजरकोटकै भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीमाथि सत्तारूढ नेकपाको युवा संघका जिल्ला संयोजक दीपेन्द्र शाहीको समूहले आक्रमण गर्‍यो । उनीहरुले पनि मेयरले विकास योजना वितरणमा विभेद गरेको आरोप लगाउँदै आक्रमण गरेका थिए ।

लकडाउनको बेला राहत वितरणजस्ता कार्यमा विभेद हुँदा पनि जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमणका घटना हुने गरेका छन् । कालीकोटमा चैत अन्तिम साता रास्कोट–८ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद धमालालाई दाडेमष्टा देवताका पुजारी जन्म बराल र धर्म विश्वकर्माले आक्रमण गरे । घटनापछि वडाध्यक्ष धमालाका आफन्तले धर्मलाई कुटपिट गरेका थिए । राहत वितरण व्यवस्थित नभएको भन्दै वैशाख पहिलो साता सान्नीत्रिवेणी–६ का वडाध्यक्ष रंगराज सार्कीमाथि पनि कुटपिट भएको थियो । प्रहरीका अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नगरेको आरोपमा एक साताअघि तिलागुफा–७ का वडाध्यक्ष नेत्रवहादुर शाही पनि आक्रमणमा परेका थिए ।

जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिमाली रोकायामाथि पनि वैशाख १२ गते कार्यपालिकाको बैठकमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर बुढाले दुर्व्यवहार गरेका थिए । उनले बुढाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरीसमेत दिएकी छिन् । ‘हैसियत नभएकी, अनपढ, नक्कली उपाध्यक्ष भन्दै अपशब्द प्रयोग गरे,’ उपाध्यक्ष रोकायाले दिएको उजुरीमा भनिएको छ ।

कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेल पछिल्लो समय विकास निर्माण, उपभोक्ता समिति गठनलगायत विषयमा विवाद बढी हुने गरेका बताउँछन् । ‘विकास निर्माणका विषयमा एक पक्षले यता र अर्को पक्षले उता भन्दा पनि झगडा हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्वार्थ बाझिएपछि आक्रमण हुने सामान्य भइसक्यो ।’ सामूहिक भावनाले काम नहुँदा समस्या भइरहेको उनको बुझाइ छ ।

कालीकोटका नागरिक समाजका अगुवा हिक्मतबहादुर बिष्ट जनप्रतिनिधिले जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसक्दा आक्रोश पोखिने गरेको बताउँछन् । ‘लकडाउनका बेला यस्ता घटना बढ्नुको कारण के हो खोजको विषय बनेको छ,’ उनले भने, ‘घटनाका कारकलाई पनि केलाउनुपर्छ ।’

उपभोक्ता समितिमा झडप

दैलेखको चामुन्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका–४, स्थित धनपाया–साल्टाकुरा–साल्तडाजंगले सडकमा उपभोक्ता समितिबीच विवाद हुँदा झडप भएको छ । धनपायाबाट आधिघर हुँदै सातटाकुरासम्मको निर्माणाधीन सडकमा विवादका क्रमम झडप हुँदा प्रहरी जवान भीमबहादुर सुनार, स्थानीय कमल शाही र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रमेश शाही घाइते भएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी हरिबहादुर ओलीका अनुसार सडक निर्माणको क्रममा समिति गठन र जग्गा विवाद हुँदा झडप भएको हो । विवाद सुल्झाउन पुगेको प्रहरीमाथि स्थानीयले आक्रमण गर्न थालेपछि दुई राउन्ड हवाइ फायर गरिएको उनले बताए । राजनीतिक खिचातानीका कारण सडक निर्माणको कामले तीन वर्षदेखि गति लिन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । सडकमा नगरपालिकाले बर्सेनि बजेट विनियोजन गरे पनि उपभोक्ता समिति गठनमै विवाद हुने गरेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख तारा शाहीले बताइन् ।

सडकमा यस वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले २० लाख र चामुण्डाविन्द्रसैनी नगरपालिकाको ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । २०७४/०७५ मा ५ लाख , ०७५/०७६ मा नगरपालिकाले ३ लाख विनियोजन गरेको थियो । करिब १३ किलोमिटरको उक्त सडकमा ध्रुवकुमारी शाहीको अध्यक्षतामा समानान्तर उपभोक्ता समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

नगरपालिकाका कर्मचारीका अनुसार उपभोक्ता समिति गठनमा नेकपा र कांग्रेसका कार्यकर्ता लामो समयदेखि विभाजित छन् । जग्गाधनी कमल शाहीले जग्गा दिन्न भनेपछि सडकमा विवाद उत्पन्न भएको एक कर्मचारीले बताए ।

तुलाराम पाण्डे (कालीकोट), ज्योति कटुवाल (दैलेख), भीमबहादुर सिंह (जाजरकोट) र छपाल लामा (हुम्ला)

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ १९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×