१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

कर्णालीका स्थानीय तहले बाँडे सवा १७ करोडको खाद्यान्न

प्रदेशका ८७ हजार परिवारलाई गरी १९ हजार ५० क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गरिएको छ त कतै नगद उपलब्ध गराइएको छ ।

सुर्खेत — लकडाउनयता कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले करिब १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न वितरण गरेका छन् । लकडाउनको दोस्रो साताबाट सुरु भएको राहत वितरण अहिले पनि चलिरहेको छ ।

कर्णालीका स्थानीय तहले बाँडे सवा १७ करोडको खाद्यान्न

कान्तिपुरले १० जिल्लाका ६५ स्थानीय तहसँग मागेको विवरणअनुसार सोमबारसम्म १९ हजार ५० क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गरिएको छ । ८७ हजार ३ सय ९३ परिवारले राहत पाएका छन् । प्रदेशका ७९ मध्ये १४ स्थानीय तहको विवरण अद्यावधिक नभएकाले यसमा समावेश छैन ।

सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सुर्खेतमा वितरण भएको छ । यहाँका ९ स्थानीय तहले ५ करोड २० लाख रुपैयाँको राहत वितरण गरेका छन् । राहत पाउने परिवार संख्या ३४ हजार ३ सय ३९ छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मात्र २ करोढ ५१ लाखको खाद्यान्न वितरण गरेको छ । २१ हजार ५ सय ६९ परिवारले राहत बुझेको नगरपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालका अनुसार सामान्यतया चार जनाको परिवारलाई १५ केजी र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई ३० केजी चामल वितरण गरिएको छ । डेरामा बस्ने विद्यार्थी र मजदुरलाई भने संख्या हेरेर ७ देखि ३० केजीका दरले खाद्यान्न वितरण गरिएको उनले बताए ।

सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगरपछि भेरीगंगा नगरपालिकाले धेरै राहत वितरण गरेको छ । ४ हजार ९ सय ५० परिवारका लागि ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत मानबहादुर ठाडाले बताए । सिम्ता र चौकुने गाउँपालिकाले भने राहत वितरण गरेका छैनन् । सिम्ता गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीले श्रमसँग जोडेर राहत वितरणको योजना बनाइएको बताए । ‘हामीले लकडाउनका कारण वास्तवमै राहत दिनुपर्ने परिवार कति छन् भनेर तथ्यांक संकलन गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार राहत वा श्रममा आधारित राहत दिने योजना बनाएका छौं ।’

सुर्खेतपछि दैलेखका स्थानीय तहले राहतमा २ करोड ७५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । १२ हजार १ सय ५६ परिवारलाई १७ हजार ३ क्विन्टल चामल वितरण गरिएको छ । कालिकोटका ९ मध्ये ६ स्थानीय तहले राहतमा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । ६ हजार २ सय ३८ परिवारलाई २ हजार ५ सय ९ क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गरिएको छ । पलाँता गाउँपालिकाले भने राहत वितरण गरेको छैन । रुकुम पश्चिममा २ करोड ११ लाख, सल्यानमा १ करोड ५१ लाख, जाजरकोटमा १ करोड ३६ लाख र मुगुमा १ करोड १४ लाखको राहत वितरण गरिएको छ ।

हुम्लाका स्थानीय तहले राहत वितरण गरेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसमेत रहेका जिल्ला खाद्य समितिका संयोजक दानबहादुर रावतले खाद्य संस्थानबाट १० प्रतिशत छुटमा खाद्यान्न वितरण भए पनि स्थानीय तहले नदिएको बताए । ‘जिल्लामा राहत आवश्यक पर्ने विपन्न र मजदुर नभएका होइनन्,’ उनले भने, ‘तर यहाँका कुनै पनि स्थानीय तहलाई यसबारे चासो र चिन्ता छैन ।’

नगद राहत

कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले राहतको रुपमा नगदसमेत वितरण गरेको छ । जिल्लाबाहिर रहेका ६२ जनालाई २ हजार ५ सय र जिल्लाभित्रका ४ सय ८० परिवारलाई २ हजार ७ सय ३० रुपैयाँको दरले वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए । उनका अनुसार जिल्लाबाहिर रहेकालाई घर फर्किनको लागि यातायातावापत र जिल्लाभित्रका परिवारलाई एक गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको हो ।

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले जिल्लाबाहिर रहेका ३ सय ८० विद्यार्थीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँको दरले राहतस्वरूप नगद दिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पितृभक्त गिरीले उनीहरूलाई जिल्लामा ल्याउनुभन्दा जहाँ छन् त्यहिँ सुरक्षित बसून् भन्ने उद्देश्यले नगद पठाइएको बताए । नगद वितरणका साथै केही व्यक्तिलाई यातायात खर्च दिँदा विपद कोषको ३० लाख रुपैयाँ सकिएको उनको भनाइ छ ।

मकै र कोदो वितरण

केही स्थानीय तहले चामलको सट्टा रैथाने अन्न खरिद गरी वितरण गरेका छन् । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले १ हजार ५ सय परिवारलाई ३७ हजार केजी मकै वितरण गरेको छ । यसमा १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले १ सय ५५ परिवारलाई मकै र कोदो वितरण गरेको छ । प्रतिपरिवार ५० केजी कोदो र ५० केजी मकै वितरण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले भने २ सय क्विन्टल चामल खरिद गरेर ‘खाद्य बैंक’ राखेको छ । हालसम्म दुई परिवारलाई मात्र वितरण गरिएको छ ।

४६ करोडको विपद् कोष, २० करोड बचत

६५ स्थानीय तहले कोरोनाबाट सिर्जित विपदसँग जुध्नको लागि ४६ करोड १६ लाख रुपैयाँको विपद कोष खडा गरेका छन् । कोषमा भने अहिले १९ करोड ९९ लाख रुपैयाँमात्र बचत रहेको छ ।

सुर्खेतका स्थानीय तहले १० करोड ३२ लाख रुपैयाँको कोष स्थापना गरेकामा हाल ३ करोड १५ लाखमात्र बचत रहेको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो कोष वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग छ । २ करोड ८० लाखको कोष रहेकोमा हाल ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बचत रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले बताए । १ करोडको कोष रहेको भेरीगंगा नगरपालिकासँग २९ लाखमात्र बचत रहेको छ ।

दैलेखका ११ स्थानीय तहसँग ७ करोड १८ लाख रुपैयाँको कोष भए पनि हाल २ करोड २९ लाखमात्र बचत रहेको छ । सल्यानका स्थानीय तहमा ६ करोड २४ लाखको कोष रहेकोमा ४ करोड ७५ लाख बचत रहेको छ । जाजरकोटको २ करोड ७५ लाखमध्ये १ करोड १ लाख, रुकुम पश्चिमको ४ करोड ३७ लाखमध्ये १ करोड २३ लाख, कालिकोटको ६ करोड ९० लाखमध्ये २ करोड २३ लाख, मुगुको ३ करोड ७६ लाखमध्ये २ करोड ९ लाख रुपैयाँ बचत रहेको कान्तिपुरले प्राप्त गरेको विवरणमा उल्लेख छ । हुम्लाका स्थानीय तहको विपद् कोषमा रहेको १ करोड ४० लाख रुपैयाँ सबै बचत रहेको छ ।

(जिल्ला संवाददाताको सहयोगमा)

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?