प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिमा भारतीय मिडियाको चासो

भारतीय सञ्चारमाध्यम सीमा विवादभन्दा ओलीका ‘सत्यमेव जयते कि सिंह मेव जयते ?’ र ‘भारतबाट भित्रिएका कोरोना भाइरस कडा’ जस्ता अभिव्यक्तिमा केन्द्रित देखिए ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालले नक्सामा लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेको विषयलाई भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसद्मा दिएको मन्तव्यप्रति बढी चासो राखेका छन् । अधिकांश प्रमुख दैनिक पत्रिका, टीभी र अनलाइनले समाचार सामग्रीमा प्रम ओलीले भारतप्रति लक्ष्य गर्दै दिएका ‘सत्यमेव जयते कि सिंह मेव जयते ?’ र ‘भारतबाट भित्रिएका कोरोना भाइरस कडा’ जस्ता अभिव्यक्तिलाई बढी महत्त्व दिएका छन् ।

सीमा विवादलाई लिएर नेपालमा भारतको विरोध चीनको उक्साहटमा भएको उनीहरूको दाबी छ । पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध तनावउन्मुख रहेको निष्कर्षसमेत उनीहरूले निकालेका छन् ।

भारतीय अंग्रेजी दैनिक दि इन्डियन एक्सप्रेसले ओलीलाई उद्धृत गर्दै कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न नेपालले अथक प्रयास गर्ने लेखेको छ । ओलीले भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपालमा कसैको इसारामा भारतको विरोध भइरहेको भन्ने अभिव्यक्तिको कडा शब्दमा जवाफ दिएको समेत उक्त पत्रिकाले लेखेको छ । उक्त दैनिकले ओलीलाई उद्धृत गर्दै नेपालले भारतसँग सधंै सुमधुर सम्बन्ध चाहेको र आफू सधंै ‘सत्यमेव जयते’ मा विश्वास गर्ने बताएको समेत लेखेको छ । भारतीय सेना प्रमुख नरवणेले जेठ २ मा नयाँदिल्लीमा भएको कार्यक्रममा पिथौरागढ–लिपुलेक सडक भारतीय भूमिमा बनेको दाबी गरेका थिए । उनले कसैको इसारामा नेपालले सडक निर्माणको विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए ।

अर्को भारतीय अंग्रेजी दैनिक टाइम्स अफ इन्डियाले ओलीले संसद्मा कालापानी क्षेत्र निर्विवाद रूपमा नेपालको भएकाले फिर्ता ल्याउने भनी गरेको घोषणाले नेपाल र भारतलाई कूटनीतिज्ञ टकराबतर्फ उन्मुख गराएको टिप्पणी गरेको छ । यो घटनाले भारत र नेपालबीचको सीमा विवाद थप चर्किन पुगेको समेत उक्त दैनिकले लेखेको छ ।

दि टेलिग्राफले प्रम ओलीले भारत आफ्नै राष्ट्रिय चिह्नमा लेखिएको सत्यमेव जयतेप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘सम्बोधनका क्रममा ओलीले भारतप्रति कटाक्ष गर्दै वार्ताका लागि पनि आह्वान गरेका छन्,’ टेलिग्राफले लेखेको छ । भारतले लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेयताका एक सातामा विकसित घटनाक्रमले दुई मुलुकबीचको विवाद गहिरिँदै जाने संकेत गरेको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।

अंग्रेजी दैनिक दि हिन्दुस्तान टाइम्सले भने यसअघिका घटनामा जस्तै पछिल्लो घटनाक्रम चीनको प्रभावमा भइरहेको आरोप लगाएको छ । पछिल्लो एक महिनामा नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रनुमा सीमा विवादका अतिरिक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कलह पनि कारक रहेको दाबी पत्रिकाको छ । पत्रिकाले कालापानी क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि नै आआफ्नो दाबी भए पनि उक्त क्षेत्रमा भारतको दाबी रहँदै आएको उल्लेख गर्दै रणनीतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण भएकाले उसले स्वाभाविक रूपमा पूर्वाधार विस्तारलाई निरन्तरता दिइरहने ठोकुवासमेत गरेको छ । साथै प्रम ओलीले बेइजिङको साथ पाएका कारण नेपालले सीमा सम्बन्धमा कडा अडान लिएको आरोपसमेत उक्त पत्रिकाको छ । सन् २०१५ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका लागि प्रयोग गर्न सहमति जनाएर बेइजिङले उक्त क्षेत्रमा रहेको भारतको दाबीलाई स्विकारेको उल्लेख गर्दै पत्रिकाले नेपालले साविकको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै भारतविरोध गतिविधिलाई रोक्नुपर्ने तर्क गरेको छ । पत्रिकाले दिल्लीले सीमा विवादका सम्बन्धमा वार्ता सुरु गर्न कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास थाल्नुका साथै ओली सरकारमाथि नजर राख्दै सतर्क रहनुपर्ने समेत लेखेको छ ।

कतिपय मूलधार टीभी च्यानल र अनलाइनले भने प्रम ओलीले मंगलबारको सम्बोधनमा नेपालमा बढिरहेको कोभिड–१९ संक्रमणका सन्दर्भमा व्यग्यांत्मक शैलीमा गरेको टिप्पणीलाई समाचार सामग्रीमा प्राथमिकता दिएका छन् । ओलीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भारतबाट आएका नेपाली कामदारका कारण संक्रमण बढी फैलिएको संकेत गर्दै चीन र इटालीको भन्दा भारतबाट भित्रिएको भाइरस कडा रहेको बताएका थिए । ओलीको उक्त भनाइलाई टीभी र अनलाइनहरूले भारतविरुद्धको आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति भनेका छन् ।

भारतको प्रतिष्ठित न्युज च्यानल मानिने एनडीटीभीले समेत ओलीले नेपालमा भाइरस फैलिनुमा भारतलाई दोष दिएको र त्यसले दिल्लीका अधिकारीहरूलाई पनि आक्रोशित तुल्याएको उल्लेख गरेको छ । स्वराजम्याग, लाइभ मिन्ट, सीएनएनएन आईबीएन, मनी कन्ट्रोल, न्युज १८, आउटलुक लगायतका सञ्चारमाध्यमले पनि एनडीटीभीले जस्तै ओलीले सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई भन्दा पनि भारतबाट भित्रिएको भाइरस कडा भएको भन्ने अभिव्यक्तिलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०७:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्लीबाटै दिन सकिन्छ दबाब

‘सीमा विवादले काठमाडौं र दिल्लीबीच संवादहीनता भएका बेला दूतावासले नाकाबन्दीका बेला जस्तै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ’
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — करिब पाँच वर्षपछि काठमाडौं र दिल्ली फेरि आमनेसामने भएका छन् । यस पटकको कटुता भने पहिलेभन्दा फरक भौगालिक सीमा विवादलाई लिएर भएको छ । भारतले गत कात्तिकमा एकतर्फी ढंगले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नोपट्टि पारेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएको थियो ।

त्यतिबेलादेखि नै नेपालमा भारतको विरोध हुँदै आएको थियो । २६ वैशाखमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला–लिपुलेक सडक खण्ड उद्घाटन गरेपछि यसअघि जारी नक्साले नेपाललाई दिएको चोटमा नुनचुक छक्र्याे । नेपालले फेरि भारतले सार्वभौमिकतामा प्रहार गरेको भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गर्‍यो । राजनीतिक पार्टीदेखि आमनागरिकबाट समेत भारतको विरोध भयो र त्यो विरोध अझै कायम छ ।

भारतका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढाउन थप मद्दत गरे । उनले २ जेठमा धार्चुला–लिपुलेक सडक भारतकै भूमिमा बनेको र त्यसलाई लिएर नेपालमा विरोध कसैको इसारामा भइरहेको टिप्पणी गरे । कुनै मुलुकको नाम नलिए पनि उनको संकेत चीनतर्फ थियो । नरवणेको उक्त भनाइले नेपाली जनमतलाई थप भड्कायो । यसले राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि थप दबाब सिर्जना गर्‍यो । नेपाल सरकार यसअघि जस्तो कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गर्नमै सीमित भएन । मन्त्रिपरिषद्ले सन् १८१६ को सुगौली सुन्धिमा उल्लेख भएबमोजिम लिम्पियाधुराबाट निस्कने कालीनदीपूर्वको भूभागलाई आफ्नो दाबी गर्दै सोहीअनुसारको राजनीतिक नक्सा पारित गरेको छ । यी घटनाक्रमका कारण दिल्ली र काठमाडौंबीच अविश्वासको बादल बढेको छ । नेतृत्व तहमा संवादहीनता छ ।

पाँच वर्षअघि पनि नेपालको नयाँ संविधानको अन्तरवस्तुप्रति भारतले खुलेरै हस्तक्षेप गरेपछि काठमाडौं र दिल्लीबीचको सम्बन्धमा अविश्वास देखिएको थियो । भारतले मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलनलाई सघाउने उद्देश्यसहित नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी नै लगायो । त्यसपछि अविश्वास झनै चुलियो र नेपालमा भारतविरोधी भावना उत्कर्षमा पुग्यो । पुराना मित्रराष्ट्रबीच आरोपप्रत्यारोपको शृंखला नै चल्यो । नेपालले भारतले नाकाबन्दी लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा विरोध दर्ज गराउने चेतावनी समेत दिएको थियो । त्यस्तो चरम अविश्वासको वातावरणबीच पनि संवादको ढोका भने बन्द भएको थिएन । औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट भएका छलफल एवं संवादले अन्तत: भारतलाई नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य बनायो । यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले अनौपचारिक पहल गरेको थियो नै, दिल्लीस्थित दूतावासले खेलेको भूमिका पनि सकारात्मक रहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू अहिले पनि सम्झन्छन् ।

त्यतिबेला दूतावासले सबैभन्दा पहिले नेपालको संविधानलाई लिएर दिल्लीमा रहेको गलत बुझाइलाई प्रस्ट्याउने काम गर्‍यो । त्यसका लागि दूतावासले सत्तारूढ दलदेखि विपक्षमा रहेका वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूसम्मलाई कन्फिडेन्समा लिएको थियो । त्यतिबेला भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले विपक्षमा रहेका भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका मनिशंकर ऐय्यर, करण सिंहदेखि सत्तारूढ दलका सुब्रमण्यम स्वामीहरूलाई समेत नियमित रूपमा भेटेर नेपालको संविधानको वास्तविकता र नाकाबन्दीका कारण नेपालीले भोगेको कष्ट र सकसबारे जानकारी गराएका थिए । दूतावासले अनौपचारिक ढंगले नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारका पवन बर्मा, शत्रुधन सिन्हालगायतका राजनीतिज्ञलाई पनि विश्वासमा लिएको थियो ।

चीनले भन्यो : त्रिदेशीय सीमा बिन्दुमा एकपक्षीय काम नहोस्

ती भेटघाटले सत्तारूढ र विपक्षीलाई नयाँ संविधान र नाकाबन्दीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा परेको असरबारे बुझाउन मद्दत मिलेको पूर्वराजदूत उपाध्यायले बताए । ‘ती भेटघाट र अन्तक्र्रियाले जारी नयाँ संविधानप्रति दिल्लीमा रहेको बुझाइ हटाउन सघाउनुका साथै नाकाबन्दी फिर्ता लिन भारत सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरे,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानीजस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई तत्कालीन राजदूत उपाध्यायले भेट्ने गरेका थिए । उपाध्यायका अनुसार जेठमलानीले त भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्ध आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै मुद्दा लड्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसँग पनि दूतावासले नियमित अन्तक्र्रिया गर्ने गरेको थियो । दूतावासले गरेको यो प्रयासको सकारात्मक प्रभाव देखियो । मणिशंकर ऐय्यर र करण सिंहले भारतको माथिल्लो सदनमा भएको छलफलमा मोदी सरकारले नाकाबन्दी लगाएर नेपाल र भारतबीचको वर्षौं पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई धक्का दिएको आरोपसमेत लगाए । विपक्षी दलका वरिष्ठ नेताहरूका तर्फबाट गरिएका यी टिप्पणीले मोदी सरकारलाई नाकाबन्दीको बचाउ गर्न असहज भएको थियो । ऐय्यरले भारतीय सञ्चारमाध्यममा लेख लेखेरै नाकाबन्दीको कदमलाई लिएर भारतको छिमेक नीति असफल भएको जिकिरसमेत गरेका थिए । भारतमा जनमत तयार पार्न सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका सधंै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । यही तथ्यलाई मनन गर्दै दूतावासले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि नियमित ब्रिफिङ गर्ने गरेको थियो । यी पहलले मोदी सरकारमाथि दबाब बढेको थियो ।

पूर्वराजदूत उपाध्याय पछिल्लो सीमा विवादका कारण काठमाडौं र दिल्लीबीच संवादहीनता रहेका बेला पनि दूतावासले नाकाबन्दीका बेला जस्तै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन् । सीमासम्बन्धी वार्तामा चाँडो बस्नका लागि भारतलाई दबाब दिन दूतावासका तर्फबाट हुने अनौपचारिक प्रयासले सघाउ पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । भारतले गत कात्तिकमा राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले तत्काल विरोध जनाउँदै विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा जोड दिएको थियो । नेपालका तर्फबाट दुई पटक बैठकको मितिसमेत प्रस्ताव गरियो । तर भारतले चासो देखाएन । मानसरोवर लिंक रोडअन्तर्गत धार्चुला–लिपुलेक खण्ड उद्घाटनपछि नेपालले भारतसमक्ष पठाएको विरोध पत्रमा संयन्त्रको बैठक चाँडो डाक्नुपर्ने उल्लेख थियो । भारतले नेपालको केही कुरा भए कोभिड–१९ नियन्त्रणपछि बैठक गर्न सकिने जवाफ फर्काएको थियो ।

पूर्वराजदूत उपाध्यायले दूतावासले अनौपचारिक छलफल र अन्तक्र्रियाबाट भारत सरकारमाथि सीमा समाधानका लागि जतिसक्दो चाँडो बैठक बस्नका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताए । ‘भारतमा नेपालप्रति सदाशयता र शुभेच्छा राख्ने बौद्धिक वर्गदेखि राजनीतिज्ञहरूको कमी छैन । उनीहरूमार्फत त्यस्तो माहोल बनाउन दूतावासको भूमिका अहं हुन्छ,’ उनले भने ।

सीमा विवादका कारण दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन हटाउन र विदेशसचिव स्तरीय संयन्त्र बैठक चाँडै डाक्न के पहल भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले सबै कोणबाट प्रयास भइरहेको जवाफ दिए । उनले दुई मित्रराष्ट्रबीचको विवाद हल गर्न वार्ताको विकल्प नभएकाले त्यसका लागि आफूले औपचारिक र अनौपचारिक तहबाट प्रयास जारी राखेको बताए । ‘वार्ताको वातावरण बनाउन राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास भइरहेको छ, ती प्रयास सबै सार्वजनिक गर्ने विषय होइनन्,’ राजदूत आचार्यले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×