प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिमा भारतीय मिडियाको चासो

भारतीय सञ्चारमाध्यम सीमा विवादभन्दा ओलीका ‘सत्यमेव जयते कि सिंह मेव जयते ?’ र ‘भारतबाट भित्रिएका कोरोना भाइरस कडा’ जस्ता अभिव्यक्तिमा केन्द्रित देखिए ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालले नक्सामा लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेको विषयलाई भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसद्मा दिएको मन्तव्यप्रति बढी चासो राखेका छन् । अधिकांश प्रमुख दैनिक पत्रिका, टीभी र अनलाइनले समाचार सामग्रीमा प्रम ओलीले भारतप्रति लक्ष्य गर्दै दिएका ‘सत्यमेव जयते कि सिंह मेव जयते ?’ र ‘भारतबाट भित्रिएका कोरोना भाइरस कडा’ जस्ता अभिव्यक्तिलाई बढी महत्त्व दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिमा भारतीय मिडियाको चासो

सीमा विवादलाई लिएर नेपालमा भारतको विरोध चीनको उक्साहटमा भएको उनीहरूको दाबी छ । पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध तनावउन्मुख रहेको निष्कर्षसमेत उनीहरूले निकालेका छन् ।

भारतीय अंग्रेजी दैनिक दि इन्डियन एक्सप्रेसले ओलीलाई उद्धृत गर्दै कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न नेपालले अथक प्रयास गर्ने लेखेको छ । ओलीले भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपालमा कसैको इसारामा भारतको विरोध भइरहेको भन्ने अभिव्यक्तिको कडा शब्दमा जवाफ दिएको समेत उक्त पत्रिकाले लेखेको छ । उक्त दैनिकले ओलीलाई उद्धृत गर्दै नेपालले भारतसँग सधंै सुमधुर सम्बन्ध चाहेको र आफू सधंै ‘सत्यमेव जयते’ मा विश्वास गर्ने बताएको समेत लेखेको छ । भारतीय सेना प्रमुख नरवणेले जेठ २ मा नयाँदिल्लीमा भएको कार्यक्रममा पिथौरागढ–लिपुलेक सडक भारतीय भूमिमा बनेको दाबी गरेका थिए । उनले कसैको इसारामा नेपालले सडक निर्माणको विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए ।

अर्को भारतीय अंग्रेजी दैनिक टाइम्स अफ इन्डियाले ओलीले संसद्मा कालापानी क्षेत्र निर्विवाद रूपमा नेपालको भएकाले फिर्ता ल्याउने भनी गरेको घोषणाले नेपाल र भारतलाई कूटनीतिज्ञ टकराबतर्फ उन्मुख गराएको टिप्पणी गरेको छ । यो घटनाले भारत र नेपालबीचको सीमा विवाद थप चर्किन पुगेको समेत उक्त दैनिकले लेखेको छ ।

दि टेलिग्राफले प्रम ओलीले भारत आफ्नै राष्ट्रिय चिह्नमा लेखिएको सत्यमेव जयतेप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘सम्बोधनका क्रममा ओलीले भारतप्रति कटाक्ष गर्दै वार्ताका लागि पनि आह्वान गरेका छन्,’ टेलिग्राफले लेखेको छ । भारतले लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेयताका एक सातामा विकसित घटनाक्रमले दुई मुलुकबीचको विवाद गहिरिँदै जाने संकेत गरेको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।

अंग्रेजी दैनिक दि हिन्दुस्तान टाइम्सले भने यसअघिका घटनामा जस्तै पछिल्लो घटनाक्रम चीनको प्रभावमा भइरहेको आरोप लगाएको छ । पछिल्लो एक महिनामा नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रनुमा सीमा विवादका अतिरिक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कलह पनि कारक रहेको दाबी पत्रिकाको छ । पत्रिकाले कालापानी क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि नै आआफ्नो दाबी भए पनि उक्त क्षेत्रमा भारतको दाबी रहँदै आएको उल्लेख गर्दै रणनीतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण भएकाले उसले स्वाभाविक रूपमा पूर्वाधार विस्तारलाई निरन्तरता दिइरहने ठोकुवासमेत गरेको छ । साथै प्रम ओलीले बेइजिङको साथ पाएका कारण नेपालले सीमा सम्बन्धमा कडा अडान लिएको आरोपसमेत उक्त पत्रिकाको छ । सन् २०१५ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका लागि प्रयोग गर्न सहमति जनाएर बेइजिङले उक्त क्षेत्रमा रहेको भारतको दाबीलाई स्विकारेको उल्लेख गर्दै पत्रिकाले नेपालले साविकको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै भारतविरोध गतिविधिलाई रोक्नुपर्ने तर्क गरेको छ । पत्रिकाले दिल्लीले सीमा विवादका सम्बन्धमा वार्ता सुरु गर्न कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास थाल्नुका साथै ओली सरकारमाथि नजर राख्दै सतर्क रहनुपर्ने समेत लेखेको छ ।

कतिपय मूलधार टीभी च्यानल र अनलाइनले भने प्रम ओलीले मंगलबारको सम्बोधनमा नेपालमा बढिरहेको कोभिड–१९ संक्रमणका सन्दर्भमा व्यग्यांत्मक शैलीमा गरेको टिप्पणीलाई समाचार सामग्रीमा प्राथमिकता दिएका छन् । ओलीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भारतबाट आएका नेपाली कामदारका कारण संक्रमण बढी फैलिएको संकेत गर्दै चीन र इटालीको भन्दा भारतबाट भित्रिएको भाइरस कडा रहेको बताएका थिए । ओलीको उक्त भनाइलाई टीभी र अनलाइनहरूले भारतविरुद्धको आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति भनेका छन् ।

भारतको प्रतिष्ठित न्युज च्यानल मानिने एनडीटीभीले समेत ओलीले नेपालमा भाइरस फैलिनुमा भारतलाई दोष दिएको र त्यसले दिल्लीका अधिकारीहरूलाई पनि आक्रोशित तुल्याएको उल्लेख गरेको छ । स्वराजम्याग, लाइभ मिन्ट, सीएनएनएन आईबीएन, मनी कन्ट्रोल, न्युज १८, आउटलुक लगायतका सञ्चारमाध्यमले पनि एनडीटीभीले जस्तै ओलीले सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई भन्दा पनि भारतबाट भित्रिएको भाइरस कडा भएको भन्ने अभिव्यक्तिलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?