१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

दिल्लीबाटै दिन सकिन्छ दबाब

‘सीमा विवादले काठमाडौं र दिल्लीबीच संवादहीनता भएका बेला दूतावासले नाकाबन्दीका बेला जस्तै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ’
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — करिब पाँच वर्षपछि काठमाडौं र दिल्ली फेरि आमनेसामने भएका छन् । यस पटकको कटुता भने पहिलेभन्दा फरक भौगालिक सीमा विवादलाई लिएर भएको छ । भारतले गत कात्तिकमा एकतर्फी ढंगले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नोपट्टि पारेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएको थियो ।

दिल्लीबाटै दिन सकिन्छ दबाब

त्यतिबेलादेखि नै नेपालमा भारतको विरोध हुँदै आएको थियो । २६ वैशाखमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला–लिपुलेक सडक खण्ड उद्घाटन गरेपछि यसअघि जारी नक्साले नेपाललाई दिएको चोटमा नुनचुक छक्र्याे । नेपालले फेरि भारतले सार्वभौमिकतामा प्रहार गरेको भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गर्‍यो । राजनीतिक पार्टीदेखि आमनागरिकबाट समेत भारतको विरोध भयो र त्यो विरोध अझै कायम छ ।

भारतका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालमा भारतविरोधी भावना बढाउन थप मद्दत गरे । उनले २ जेठमा धार्चुला–लिपुलेक सडक भारतकै भूमिमा बनेको र त्यसलाई लिएर नेपालमा विरोध कसैको इसारामा भइरहेको टिप्पणी गरे । कुनै मुलुकको नाम नलिए पनि उनको संकेत चीनतर्फ थियो । नरवणेको उक्त भनाइले नेपाली जनमतलाई थप भड्कायो । यसले राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि थप दबाब सिर्जना गर्‍यो । नेपाल सरकार यसअघि जस्तो कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गर्नमै सीमित भएन । मन्त्रिपरिषद्ले सन् १८१६ को सुगौली सुन्धिमा उल्लेख भएबमोजिम लिम्पियाधुराबाट निस्कने कालीनदीपूर्वको भूभागलाई आफ्नो दाबी गर्दै सोहीअनुसारको राजनीतिक नक्सा पारित गरेको छ । यी घटनाक्रमका कारण दिल्ली र काठमाडौंबीच अविश्वासको बादल बढेको छ । नेतृत्व तहमा संवादहीनता छ ।

पाँच वर्षअघि पनि नेपालको नयाँ संविधानको अन्तरवस्तुप्रति भारतले खुलेरै हस्तक्षेप गरेपछि काठमाडौं र दिल्लीबीचको सम्बन्धमा अविश्वास देखिएको थियो । भारतले मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलनलाई सघाउने उद्देश्यसहित नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी नै लगायो । त्यसपछि अविश्वास झनै चुलियो र नेपालमा भारतविरोधी भावना उत्कर्षमा पुग्यो । पुराना मित्रराष्ट्रबीच आरोपप्रत्यारोपको शृंखला नै चल्यो । नेपालले भारतले नाकाबन्दी लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा विरोध दर्ज गराउने चेतावनी समेत दिएको थियो । त्यस्तो चरम अविश्वासको वातावरणबीच पनि संवादको ढोका भने बन्द भएको थिएन । औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट भएका छलफल एवं संवादले अन्तत: भारतलाई नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य बनायो । यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले अनौपचारिक पहल गरेको थियो नै, दिल्लीस्थित दूतावासले खेलेको भूमिका पनि सकारात्मक रहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू अहिले पनि सम्झन्छन् ।

त्यतिबेला दूतावासले सबैभन्दा पहिले नेपालको संविधानलाई लिएर दिल्लीमा रहेको गलत बुझाइलाई प्रस्ट्याउने काम गर्‍यो । त्यसका लागि दूतावासले सत्तारूढ दलदेखि विपक्षमा रहेका वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूसम्मलाई कन्फिडेन्समा लिएको थियो । त्यतिबेला भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले विपक्षमा रहेका भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका मनिशंकर ऐय्यर, करण सिंहदेखि सत्तारूढ दलका सुब्रमण्यम स्वामीहरूलाई समेत नियमित रूपमा भेटेर नेपालको संविधानको वास्तविकता र नाकाबन्दीका कारण नेपालीले भोगेको कष्ट र सकसबारे जानकारी गराएका थिए । दूतावासले अनौपचारिक ढंगले नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारका पवन बर्मा, शत्रुधन सिन्हालगायतका राजनीतिज्ञलाई पनि विश्वासमा लिएको थियो ।

चीनले भन्यो : त्रिदेशीय सीमा बिन्दुमा एकपक्षीय काम नहोस्

ती भेटघाटले सत्तारूढ र विपक्षीलाई नयाँ संविधान र नाकाबन्दीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा परेको असरबारे बुझाउन मद्दत मिलेको पूर्वराजदूत उपाध्यायले बताए । ‘ती भेटघाट र अन्तक्र्रियाले जारी नयाँ संविधानप्रति दिल्लीमा रहेको बुझाइ हटाउन सघाउनुका साथै नाकाबन्दी फिर्ता लिन भारत सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरे,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानीजस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई तत्कालीन राजदूत उपाध्यायले भेट्ने गरेका थिए । उपाध्यायका अनुसार जेठमलानीले त भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्ध आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै मुद्दा लड्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसँग पनि दूतावासले नियमित अन्तक्र्रिया गर्ने गरेको थियो । दूतावासले गरेको यो प्रयासको सकारात्मक प्रभाव देखियो । मणिशंकर ऐय्यर र करण सिंहले भारतको माथिल्लो सदनमा भएको छलफलमा मोदी सरकारले नाकाबन्दी लगाएर नेपाल र भारतबीचको वर्षौं पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई धक्का दिएको आरोपसमेत लगाए । विपक्षी दलका वरिष्ठ नेताहरूका तर्फबाट गरिएका यी टिप्पणीले मोदी सरकारलाई नाकाबन्दीको बचाउ गर्न असहज भएको थियो । ऐय्यरले भारतीय सञ्चारमाध्यममा लेख लेखेरै नाकाबन्दीको कदमलाई लिएर भारतको छिमेक नीति असफल भएको जिकिरसमेत गरेका थिए । भारतमा जनमत तयार पार्न सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिका सधंै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । यही तथ्यलाई मनन गर्दै दूतावासले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि नियमित ब्रिफिङ गर्ने गरेको थियो । यी पहलले मोदी सरकारमाथि दबाब बढेको थियो ।

पूर्वराजदूत उपाध्याय पछिल्लो सीमा विवादका कारण काठमाडौं र दिल्लीबीच संवादहीनता रहेका बेला पनि दूतावासले नाकाबन्दीका बेला जस्तै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन् । सीमासम्बन्धी वार्तामा चाँडो बस्नका लागि भारतलाई दबाब दिन दूतावासका तर्फबाट हुने अनौपचारिक प्रयासले सघाउ पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । भारतले गत कात्तिकमा राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले तत्काल विरोध जनाउँदै विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा जोड दिएको थियो । नेपालका तर्फबाट दुई पटक बैठकको मितिसमेत प्रस्ताव गरियो । तर भारतले चासो देखाएन । मानसरोवर लिंक रोडअन्तर्गत धार्चुला–लिपुलेक खण्ड उद्घाटनपछि नेपालले भारतसमक्ष पठाएको विरोध पत्रमा संयन्त्रको बैठक चाँडो डाक्नुपर्ने उल्लेख थियो । भारतले नेपालको केही कुरा भए कोभिड–१९ नियन्त्रणपछि बैठक गर्न सकिने जवाफ फर्काएको थियो ।

पूर्वराजदूत उपाध्यायले दूतावासले अनौपचारिक छलफल र अन्तक्र्रियाबाट भारत सरकारमाथि सीमा समाधानका लागि जतिसक्दो चाँडो बैठक बस्नका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताए । ‘भारतमा नेपालप्रति सदाशयता र शुभेच्छा राख्ने बौद्धिक वर्गदेखि राजनीतिज्ञहरूको कमी छैन । उनीहरूमार्फत त्यस्तो माहोल बनाउन दूतावासको भूमिका अहं हुन्छ,’ उनले भने ।

सीमा विवादका कारण दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन हटाउन र विदेशसचिव स्तरीय संयन्त्र बैठक चाँडै डाक्न के पहल भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासामा भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले सबै कोणबाट प्रयास भइरहेको जवाफ दिए । उनले दुई मित्रराष्ट्रबीचको विवाद हल गर्न वार्ताको विकल्प नभएकाले त्यसका लागि आफूले औपचारिक र अनौपचारिक तहबाट प्रयास जारी राखेको बताए । ‘वार्ताको वातावरण बनाउन राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास भइरहेको छ, ती प्रयास सबै सार्वजनिक गर्ने विषय होइनन्,’ राजदूत आचार्यले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?