क्वारेन्टाइनहरू नाम मात्रका

यी क्वारेन्टाइनहरूमा सुत्नेसँगै खानेपानी, शौचालयजस्ता आधारभूत सुविधासमेत छैनन् । यसले गर्दा त्यहाँ गएकाहरू बिरामी हुने र ज्यानै गुमाउने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । अव्यवस्थाबाट वाक्क भएर कतिपय क्वारेन्टाइनबाट आशंकितहरू भागेका समेत छन् ।

बाँकेको नरैनापुर–५ स्थित दीपेन्द्र प्रावि क्वारेन्टाइनमा रहेका स्थानीय युवकको गत आइतबार बिहान कोभिड–१९ संक्रमणबाट मृत्यु भयो ।

शनिबार साँझबाट उनको अवस्था गम्भीर बनेपछि उपचारका लागि नेपालगन्ज लैजाने कोही भएन । एक साताअघि भारतबाट आएका ३९ जनालाई उक्त क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । त्यहाँ खाने, बस्ने, सुत्ने नाममात्रको व्यवस्था थियो । रेखदेखका लागि खटिएका स्वयंसेवकसित स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री थिएनन् । गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स र स्वास्थ्यकर्मी आइदिएनन् ।

क्वारेन्टाइन रेखदेखका लागि खटिएका गाउँपालिकाका हेल्थ असिस्टेन्ट दिनेश मौर्यले सुरक्षाकर्मीले खबर गर्नासाथ क्वारेन्टाइन पुगे पनि एम्बुलेन्स खोज्दाखोज्दै युवकको मृत्यु भयो । नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा सोमबार नरैनापुरका क्वारेन्टाइनमा बसेका २ सय ७२ जनाको स्वाब परीक्षण हुँदा ५९ संक्रमित पाइए ।

चिकित्सकले क्वारेन्टाइनमा सामाजिक दूरी र निगरानी नहुँदा संक्रमण व्यापक भएको बताएका छन् । यो घटनाले सीमावर्ती जिल्लामा हतारमा तयार गरिएका क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन झल्काएको छ ।

रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–१२, तामनगरस्थित कोरिया–नेपाल टेक्निकल इन्स्टिच्युटको क्वारेन्टाइनमा मंगलबारसम्म १ सय १३ जना छन् । त्यहाँ एक जनस्वास्थ्य निरीक्षक खटिएका छन् । क्वारेन्टाइन मापदण्डको दफा ४ को उपदफा १ मा सुत्नका लागि एकबाट अर्को खाटको दूरी ३.५ फिट, एक कोठामा बढीमा ३ जना, बढीमा ६ जनाका लागि एक शौचालय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कोठामा सम्भव नभए छुट्टै बाथरुम हुनुपर्छ । त्यहाँ एक कोठामा लस्करै १५ जना सुत्ने गरेका छन् । खाट छैन । शौचालयका लागि बिहान कम्तीमा डेढ घण्टा लाम लाग्नुपर्छ । पानीको धारा एउटा मात्र छ । ‘साँझ परेपछि लामखुट्टे लागेर सुत्नै सकिँदैन,’ त्यहाँ रहेका एक युवकले भने, ‘झुल छैन, नेट र टीभीको त कुरै नगरौं ।’

प्रदेश ५ का अधिकांश क्वारेन्टाइनको अवस्था योभन्दा फरक छैन । पहाडी ६ जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा भने उस्तो चाप छैन । लकडाउनपूर्व सञ्चालनमा आएकाले तिनमा खाने, सुत्ने व्यवस्था मिलेको छ । भारतबाट स्वदेश आउनेको चाप बढेपछि सीमावर्ती स्थानीय तहले दुई सातायता सञ्चालनमा ल्याएका क्वारेन्टाइनको अवस्थाचाहिँ हुनुसम्मको भद्रगोल छ ।

कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका–८ स्थित क्वारेन्टाइनमा पंखा र झुल नभएपछि ४६ जना भागेका थिए, जसलाई स्थानीय प्रशासनले फिर्ता गरेको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेश ५ मा सोमबारसम्म ७ सय १० क्वारेन्टाइनमा १४ हजार २ सय ८१ जना छन् । तीमध्ये रूपन्देहीका ५९ क्वारेन्टाइनमा ३ हजार १ सय ४४, कपिलवस्तुका १ सय ८५ क्वारेन्टाइनमा ७ हजार ४ सय ५६ र बाँकेका ९ वटा क्वारेन्टाइनमा १ हजार १ सय ९१ जना छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद गिरीले सबै स्थानीय तहलाई मापदण्ड उपलब्ध गराएर त्यहीअनुसार निर्माण गर्न बजेट र निर्देशन दिए पनि लागू नभएको बताए । ‘सीमित क्वारेन्टाइनमा मात्र मापदण्ड पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांशमा प्रयास भइरहेको छ ।’ प्रदेशले राहत, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

बेन्च र डेस्कमा ओछ्यान

दैलेखको आठबीस नगरपालिकास्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू बेन्च र डेस्कमा सुत्ने गरेका छन् । वडा १ का अध्यक्ष पर्वसिंह विश्वकर्मा यसले गर्दा जोखिम अझै बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार एउटै कोठामा ८ जनासम्म बस्ने गरेका छन् । ‘क्वारेन्टाइन त भन्नुमात्रै हो, मान्छेको झन् बिजोग छ,’ उनले भने, ‘हूलका हूल मान्छेलाई कोठाभित्र राख्दा जोखिम झन् बढेको छ ।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखका कोभिड–१९ फोकल पर्सन थीरबहादुर रेग्मी अव्यवस्थित र मापदण्डविपरीतका क्वारेन्टाइनमा अधिकांश मान्छेहरू बस्नसमेत नमान्ने गरेका बताउँछन् । उनका अनुसार दैलेखमा ८ सय ६१ जना अट्ने क्वारेन्टाइन छन् । अहिले भारतबाट आएका १ सय ७२ जना बसिरहेका छन् ।

कर्णालीका अधिकांश क्वारेन्टाइन विद्यालयमा छन् । बेन्च र डेस्क जोडेर मान्छेहरू सुत्ने गर्छन् । बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूले कालीकोटको तिला कर्णाली बहुमुखी क्याम्पसमा बेन्च खप्ट्याएर सुतेका थिए । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले स्थानीय शारदा माविलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गरेको छ । प्रदेश प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका भएकाले बाहिरबाट आएका मान्छेलाई पनि राख्नुपरेको उपमेयर रेणु आचार्यले बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले सहयोग गर्दैन, हामीसँग स्रोतसाधन छैन,’ उनले भनिन्, ‘जे–जस्तो हुन्छ, मिलाएर बसाल्ने गरेका छौं ।’

राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पनि सरकारले योजनाअनुसार क्वारेन्टाइन बनाउन सकेको छैन । मान्छे नराखी सिधै सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चैत ७ गते वीरेन्द्रनगरमा १ हजार बेडको क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये ४ सय बेडको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । अहिले २ सय १० बेडमात्र तयारी अवस्थामा छन् । क्वारेन्टाइन बनाउने जिम्मा लिएको नेपाली सेनाको उत्तरपश्चिम पृतनापति सरोजप्रताप राणा भने मान्छेहरू आएमा अहिले पनि ४ सय वटै बेड प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताउँछन् । अहिले क्वारेन्टाइनमा ९ जना मात्र छन् ।

कर्णालीमा करिब ८ हजार ३ सय जना अट्ने क्षमताका क्वारेन्टाइन छन् । १० जिल्लाका ४ सय ४५ स्थानमा रहेका अधिकांश क्वारेन्टाइन भने नाम मात्रका र सरसफाइ, बसाइ तथा खानपिनको हिसाबले जोखिमपूर्ण छन् ।

क्वारेन्टाइनबाटै हारगुहार

जनकपुरका एक पुस्तक व्यवसायीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जेठ १ गते उनका दुई वर्षीय छोरासहित परिवारका सबैलाई स्वस्तिक अस्पतालमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा लगियो । क्वारेन्टाइनमा अबेर साँझसम्म खाना, पानी केही दिइएन । परिवारका ठूला सदस्यले त भोकै दिन बिताए । ती दुई वर्षीय बालक भोकले रुँदै बसे । हारगुहार गर्दा पनि क्वारेन्टाइनमा खानाको प्रबन्ध मिलाइएन ।

जनकपुर उपमहानगरले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त क्वारेन्टाइनमा खाना र पानीको व्यवस्था नरहेको र भोकले बालक रोइरहेको गुनासो ती संक्रमितका दाजुले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलासम्म पुर्‍याए । प्रजिअ निरौलाले उपमहानगरलाई आग्रह गरेपछि बल्ल त्यहाँ खाना पुग्यो । जेठ १ मै संक्रमण देखिएका जनकपुरका एक पत्रकारका परिवारका सदस्यलाई पनि स्वस्तिक अस्पतालकै क्वारेन्टाइनमा राखियो । संक्रमित पत्रकारले आइसोलेसन वार्डबाटै आफ्ना परिवारले क्वारेन्टाइनमा आधारभूत सुविधा नपाएको गुनासो गरे । त्यसपछि उनको परिवारका सदस्यलाई जनकपुरको वडा ७ मा बनाइएको अर्को क्वारेन्टाइनमा सारियो ।

प्रदेश–२ मा कोरोना संक्रमितका परिवार, उनको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति र शंकास्पदलाई राख्न २ सय १४ स्थानमा ६ हजार ७२ जना राख्न मिल्ने क्वारेन्टाइन रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको दाबी छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरूले बनाएका क्वारेन्टाइनमा भने आधारभूत सुविधासमेत नहुँदा त्यहाँ बस्नेहरूले हारगुहार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशभरका क्वारेन्टाइनमा मंगलबारसम्म ३ हजार ७ सय ८२ जना बसेका छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्नेका लागि खाना, बस्न र शौचालयको समेत समस्या छ ।

‘क्वारेन्टाइनको बसाइ दु:खदायी र कष्टकर छ,’ सर्लाहीको एक क्वारेन्टाइनबाट भर्खरै बाहिरिएका एक युवाले भने, ‘खानपिनको असुविधा त छँदै छ, त्यहाँ बस्नेलाई हेरचाह र स्वास्थ्यको ख्यालसमेत राखिएको छैन ।’

गण्डकीका क्वारेन्टाइन कामचलाउ

गण्डकी प्रदेशका अधिकांश क्वारेन्टाइन कामचलाउमात्र छन् । खाना र बस्न केही राम्रो भए पनि सरसफाइलगायतमा कमजोर छन् । विद्यालय, सामुदायिक र केही सरकारी भवनमा क्वारेन्टाइनस्थल बनाइएको छ ।

प्रदेशभरि २ सय ४३ संख्यामा ४ हजार ५ सय ७८ बेड क्वारेन्टाइन छन् । तिनमा विदेश तथा अर्को जिल्लाबाट आएका ४ सय हाराहारीमा बसिरहेको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी लमजुङमा ९ सय ९०, पूर्वी नवलपरासीमा ८ सय ७२ बेड बनाइएका छन् । प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले नेपाली सेना र स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको बताइन् । ‘क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुसार छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘बस्ने व्यक्ति पनि अनुशासित नहुँदा समस्या आउने रहेछ ।’ कतिपय अवस्थामा स्रोतसाधन र सुरक्षाकर्मीको अभावले पनि भनेजस्तो गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वी नवलपरासीका क्वारेन्टाइनमा शौचालय, पानी पुग्दो छैन भने साबुन, सेनिटाइजर, मास्कलगायत न्यूनतम सुरक्षा सामग्रीको अभाव छ । कतिपय क्वारेन्टाइनबाहिर घुमफिरसमेत गर्छन् । उनीहरूको निगरानी गर्ने संयन्त्र छैन । एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अधिकांशमा छ ।

बागलुङको गलकोट नगरपालिका–३ नुवाकोटका हरिबहादुर खत्री पोखराबाट पैदलै हिँडेर घर फर्किने क्रममा बागलुङ नगरपालिका–१ को रामरेखा आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बसे । उनका अनुसार खाना राम्रो थियो । बस्ने कोठा, साबुनपानीको व्यवस्था सबै राम्रो रहेको उनले बताए । तराईमा जस्तो सयौं जना राख्नु नपरेकाले मापदण्ड र सरसफाइ भएकै भेटिएको बागलुङका अधिवक्ता राम शर्मा बताउँछन् ।

वाग्मतीका अधिकांश मापदण्ड नपुगेका

वाग्मती प्रदेशमा प्राय:जसो क्वारेन्टाइनमा मापदण्डअनुसारका सुविधा छैनन् । मकवानपुर हेटौंडा उपमहानगर, थाहा नगर, भीमफेदी र मनहरी गापामा गरेर २ सय १८ जना अट्ने क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । तीमध्ये थाहाले होटलमा क्वारेन्टाइन बनाएकाले सुविधायुक्त छ । उक्त क्वारेन्टाइनमा चिकित्सकको पनि व्यवस्था गरिएको छ । हेटौंडा—११ को एक बोर्डिङ स्कुलमा बनाएको क्वारेन्टाइन काम चलाउमात्रै छ । क्वारेन्टाइनमा हालसम्म ५४ जनामात्र बसेका छन् । चितवनका ७ वटै स्थानीय तहमा २ सय ९१ जना क्षमताको क्वारेन्टाइन छ । मापदण्डअनुसारका क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न नसकेको पालिकाका प्रतिनिधिहरूले स्विकारेका छन् ।

अधिकांश पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षहरू क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि बजेटको समस्या हुने गरेको गुनासो गर्छन् । ‘एक त ठाउँ पाउन गाह्रो हुन्छ । ठाउँ पाए पनि मापदण्ड पूरा गरेर क्वारेन्टाइन चलाउन बजेट छैन । वडा तहमा राख्ने भने पनि राख्न सकेका छैनौं ।’ भरतपुर महानगर–१९ का वडाध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले भने । सिन्धुली सदरमुकाममा ३९ बेडको क्वारेन्टाइन व्यवस्थित भएको प्रजिअ योगेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताए । जिल्लाभर ३ सय १९ जना अटाउने क्वारेन्टाइन छन् ।

सिन्धुपाल्चोकका अधिकांश क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुसारका छैनन् । एउटा कोठामा दुई वटा खाट भए पनि तन्ना पनि फोहोर छ । शौचालय व्यवस्थित छैनन् । क्वारेन्टाइनमा कुनै मेडिकल सामग्री, स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । जिल्लाभरिका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको अनुगमनमा पुगेका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दुर्गादत्त चापागाईंले कतै पनि सन्तोषजनक नभएको बताए ।

वाग्मतीमा उपत्यकाबाहेक १० जिल्लामा ३ हजार २ सय १८ जना अट्ने क्वारेन्टाइन अधिकांश मापदण्डअनुरूप रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपेन्द्र सुवेदीले दाबी गरे ।

सुदूरपश्चिममा अस्तव्यस्त

बझाङमा वैशाख १७ देखि क्वारेन्टाइनमा बसेकाले १५ दिनपछि जेठ १ गतेमात्र स्वास्थ्यकर्मीको मुख देखे । कहिलेकाहीँ जनप्रतिनिधि हालखबर बुझ्न आए पनि स्वास्थ्यकर्मी नदेखिएको बुंगल नगरपालिकाका वीरेन्द्र विकले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्यकर्मी मात्रै होइन, मापदण्डअनुसारका न्यूनतम सुविधा पनि उपलब्ध छैन । क्वारेन्टाइनमा पानी, बिजुली, शौचालय र सरसफाइको व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन । विद्यालयको एउटै कोठामा १० जनासम्म भुइँमै सुत्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय बझाङका प्रमुख भानुभक्त जोशीले भने, ‘सरकारले तोकेको मापदण्ड कुनै पनि ठाउँमा पूरा भएको छैन ।’

अछामका कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बसेकाको परीक्षणसमेत हुन सकेन । ढकारी, तुर्माखाद र रामारोशन गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमा बसेका १ सय ५० जनालाई परीक्षण नगरेरै घर पठाइएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख झनक ढुंगानाले बताए । किट अभाव भएपछि १४ दिन क्वारेन्टाइन पूरा गरेर बिनापरीक्षण घर पठाइएको उनले बताए ।

कञ्चनपुरका क्वारेन्टाइनमा बेड रित्ता छन् । नेपाल–भारत दशगजामा सयौं नेपाली घर न घाट भएका छन् । दुई दिनअघि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको दशगजामा पुगेका ६३ जना नेपालीलाई परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरेर विद्यालयमा राखियो । महाकाली नगरपालिका–३ जमुनाघाडीमा पुगेका ३६ जनालाई नजिकैको जमुना प्रावि र भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनामा पुगेका २७ जनालाई महेन्द्रनगरस्थित बैजनाथ माविमा राखिएको छ । यी दुवै विद्यालय क्वारेन्टाइन नभई क्याम्पका रूपमा प्रयोग गरिएका हुन् ।

कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनमा साढे ५ सय बेड छन् तर भारतबाट आउने नेपालीलाई व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुको साटो दशगजामै रोक्ने वा विद्यालयमा राखिँदै आएको छ । ‘दशगजामा आएका सबैको पीसीआर वा आरडीटी परीक्षण गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहमै पठाइरहेका छौं,’ सशस्त्र प्रहरीको ३५ नं. गणका एसपी वीरसिंह साहुले भने, ‘कतिपयलाई क्वारेन्टाइनमा पनि राखिएको छ ।’

सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाका ८८ स्थानीय तहका ३ सय ८९ ठाउँमा १० हजार १ सय ९१ जना बस्न सक्ने क्वारेन्टाइनको बनाइएको छ । ती क्वारेन्टाइनमा बेड र खानासहित अन्य सुविधाको व्यवस्था गरिएको दाबी गरिए पनि मापदण्डअनुसार कुनैमा पनि सुविधा छैन । सोमबारसम्म सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा १ सय ५८ महिला र १ हजार ४ सय १ पुरुष बसेका छन् ।

क्वारेन्टाइनको सट्टा होल्डिङ एरिया

मापदण्डअनुसारका क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न नसकेपछि प्रदेश–१ का स्थानीय निकायले आशंकितलाई राख्ने ठाउँको नाउँलाई ‘होल्डिङ एरिया’ राख्न थालेका छन्, जसको अर्थ हुन्छ ओगटिएको क्षेत्र । यस्ता क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा जस्तै बाहिरबाट आएकालाई राख्ने र उनीहरू संक्रमण मुक्त भएको पाइएमा घर जान दिने, संक्रमित पाइएमा अस्पताल लैजाने गरी आशंकितलाई राख्ने काम हुन्छ । तर, मापदण्ड भने क्वारेन्टाइनको जस्तो पुग्दैन ।

यही होल्डिङ एरिया बनाउनु अर्जुनधारा नगरपालिकाले शनिश्चरे माविमा एक सय शय्याको क्षेत्र निर्माण गरिरहेको छ । नगरपालिकाले त्यसलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ नामकरण गरेको छ । ‘क्वारेन्टाइनको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले क्वारेन्टाइन नभनेर होल्डिङ सेन्टर भनेका हौं,’ नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पंकज भुर्तेलले भने । नगरपालिकाले यसअघि ५० शय्याको क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समयमा भारतबाट लुकीछिपी प्रवेश गर्नेहरू बढेपछि १ सय पुर्‍याउन लागेको उनले बताए ।

बाह्रदशी गाउँपालिका ७, डाँगीबारीस्थित गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालयमा १० शय्याको क्वारेन्टाइन छ । लकडाउनको सुरुवातमै क्वारेन्टाइन बनाए पनि बस्ने कोही आएनन् । यहाँ विद्यार्थी पढ्ने डेक्स–बेन्चलाई जोडेर सुत्ने बेड बनाएको छ । हात धुन बाल्टिन राखिएका छन् । क्वारेन्टाइनको अवस्था हेरेर बाहिरबाट आएकाहरू होम क्वारेन्टाइनमै बसेपछि क्वारेन्टाइन बन्द रहेको हो ।

स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन जीवन चम्लागाईंका अनुसार जिल्लामा २९ वटा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएका छन् । अधिकांश क्वारेन्टाइन विद्यालयमा छन् । क्वारेन्टाइनकै लागि छुट्टै सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था न्यून छ ।

भद्रपुर नगरपालिकास्थित कलवलगुडीको क्वारेन्टाइन केही मात्रामा व्यवस्थित भए पनि अन्यत्रका क्वारेन्टाइनको अवस्था राम्रो छैन । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू साझा शौचालय प्रयोग गर्छन् । उनीहरूलाई स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी र अहेवले परीक्षण गर्छन् । एउटै कोठामा १०–१५ जना राखिएका छन् । ‘स्थानीयस्तरमा जति सकिएको छ, मापदण्ड पूरा गर्ने प्रयास गरेका छौं,’ कनकाई नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ब्रजेश मेहताले भने ।

प्रदेश–१ का विभिन्न स्थानीय तहका ३ सय ३६ स्थानमा क्वारेन्टाइन राखिएको छ । ती सबैमा गरी ६ हजार ४ शय्या छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सबै क्वारेन्टाइनमा गरी पछिल्लो समय बसिरहेकाको संख्या ७ सय ६२ छ । तीमध्ये १ सय ६४ जना महिला छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू अन्यत्रबाट घर फर्केका अनि भारतबाट आएकाहरू छन् ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रदेश–१ मा साढे १२ हजारभन्दा बढीको परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये ३ हजार १ सय ६१ जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ ।

जिल्लामा पूर्ण रूपमा मापदण्ड पुगेका क्वारेन्टाइन नभएको रेडक्रस सोसाइटीका जिल्ला सभापति लोकराज ढकालले बताए । ‘पालिकालहरूले सुरुमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धा गरे । तर यसका मापदण्ड र खर्च धान्न गाह्रो परेपछि अहिले कसरी छुट्कारा पाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन्,’ ढकालले भने ।

भारतीय सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली रोकिएका छन् । उनीहरू प्रवेश गरे केही समय होल्ड गर्नका लागि होल्डिङ एरिया तोक्ने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख कृष्णप्रसाद कोइरालाले बताए । उनका अनुसार मेचीनगर, भद्रपुर, बिर्तामोड, शिवसताक्षीलगायत पालिकामा होल्डिङ एरिया स्थापना गरिँदै छ ।

– घनश्याम गौतम (रूपन्देही), अजित तिवारी (जनकपुर), लालप्रसाद शर्मा (पोखरा), प्रताप विष्ट (हेटाैंडा), रमेशकुमार पौडेल (चितवन), राजकुमार कार्की (सिन्धुली), अनिश तिवारी (सिन्धुपाल्चोक), चित्रांग थापा (धनगढी), वसन्तप्रताप सिंह (बझाङ), भवानी भट्ट (कञ्चनपुर), मेनुका ढुंगाना (अछाम), अर्जुन राजवंशी (बिर्तामोड), कलेन्द्र सेजुवाल (सुर्खेत), ज्योति कटुवाल (दैलेख), तुलाराम पाण्डे (कालीकोट)