नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु : नागरिकका दु:खमा सरकार किन बेखबर ?

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा आइतबारबाट छलफल सुरू भएको छ । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई योजनाविहीन दस्तावेजको संज्ञा दिएका छन् ।
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ ले पुर्‍याएको क्षति र नागरिकले दु:ख पाएको विषयमा सरकार बेखबरजस्तै भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीमा बरालिएको दस्तावेज भएको बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर आलोचना गर्दै सरकारलाई कोभिड–१९ को क्षतिबारे जानकारी नभएको, नागरिकको दु:ख नबुझेको र भविष्यको योजना प्रस्ट नभएको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका, किसान, मजदुर, विद्यार्थी र बिहान बेलुका छाक टार्न नसक्नेको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम नभएको उनले दाबी गरे । उनले एकवर्षे नीति तथा कार्यक्रम १० वर्षे योजनाजस्तो देखिएको आरोप लगाए । पर्यटनलगायत धरासायी भएका उद्योगलाई उकास्ने र विदेशबाट फर्कने नेपालीलाई रोजगारी दिने योजना नभएको उनले बताए । ‘विगतका नीति कार्यक्रम हेरेर लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

उनले अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीसँगको सम्झौता यही संसद्बाट पारित गर्न माग गरे । नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय समावेश हुनु सकारात्मक भएको धारणा राखे । उनले यस विषयमा चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने बताए । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद भ्रष्टाचारमा मन्त्री नै संलग्न भएको भन्दै उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गरेर सरकारले जग हँसाएको बताए । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततालाई प्रधानमन्त्रीले नै ढाकछोप गरेको उनले आरोप लगाए । सरकार मितव्ययी हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारले आफैंले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न नखोजेको बताए ।

कांग्रेसकै मिनेन्द्र रिजालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न नसक्ने भन्दै संशोधनको माग गरे । उनले अधिकांश बुँदाका उल्लेख भएका विषय पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । मुलुकको सीमा जानकारी नहुने, सीमा अतिक्रमण गरेको थाहा नहुने र स्वास्थ्य सामग्री खरिदका अनियमितता गर्नेलाई कारबाही नहुने भन्दै रिजालले उद्धार, राहत र स्वास्थ्योपचारमा ध्यान दिन माग गरे । उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण व्यवसाय, यातयातालगायतका सबैजसो क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । कांग्रेसका नारायण खड्काले विदेशको पनि आर्थिक अवस्था बुझेर नीति कार्यक्रम आउन नसकेको जनाए । उनले नीतिले प्रस्ट दिशानिर्देश गर्न नसकेको बताए । कांग्रेसकै भरतकुमार शाहले कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ छुट्याए पनि वास्तविक किसान लाभान्वित हुन नसकेको बताए ।

'प्रधानमन्त्रीले जनसेना बनाएर भारत र चीनलाई सबक सिकाउन बेर छैन’

कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकारप्रति आक्रोश पोखे । उनले ओलीप्रति इंगित गर्दै काम गर्न सकिँदैन भने सरकार छाड्न तयार हुनुपर्ने बताए । ‘म यो सरकारसँग पहिलो पटक स्पष्टीकरण माग्दै छु, म त्यस्तो सांसद होइन बिनाकारण अत्तो थाप्ने, त्यस्तो प्रतिपक्ष पनि होइन जसले विरोधका लागि विरोध गरेर सरकारलाई अत्तो थापेको छ,’ उनले भने, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको तथाकथित देशभक्तिमा शंका छैन । उहाँले दिएको वचन राष्ट्रवाद हो भने उहाँले जनसेना बनाएर अध्यक्ष प्रचण्डसँग हातमा हात मिलाएर भारत र चीनलाई सबक सिकाउन बेर छैन ।’

बोर्डरमा बसेका हजारौं लाखौं नेपालीलाई बोलाउन आग्रह गरे, सरकारले विदेशमा गएकालाई बोलाउन माग गरे । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रस्तुत गरको दस्तावेज पढ्दा आफ्नै मनमा लागेको छ ‘यो सरकारको किंकर्तव्यविमूढता हो ।’ उनले सत्ताधारी पार्टीमा सत्ताको उन्माद देखिएको संकेत गरे । ‘भनिन्छ पैसाको नसा पाएपछि लाग्छ । रक्सीको नसा खाएपछि लाग्छ । सत्ताको नसा गाएपछि लाग्छ,’ उनले भने । उनले नीति तथा कार्यक्रममा मानव जातिलाई परेको समस्याको विषयमा एउटा पनि ठोस नीति नभएको उनले बताए ।

चीन र भारतसँगको सम्झौता अस्वीकार्य : सत्तापक्ष

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भूकम्प गएका बेला छिमेकी दुई मुलुकले त्रिदेशीय भूमिलाई व्यापारिक नाका बनाउन गरेको सम्झौता नेपाललाई मान्य नहुने बताए । ‘दार्चुलाको लिपुलेकलाई चीन र भारतबीच सन् २०१५ मा भएको सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य छ,’ उनले भने ।

नेपाली भूमिलाई दुई देशले व्यापारिक मार्ग बनाउन सम्झौता गर्दा नेपाललाई नसोधेको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध सबै दल र देश एकजुट भएर लड्नुपर्ने उनले बताए । उनले सीमा मिचेको विषयमा सरकारले कुनै देशको नाम लिने र कुनैको नाम नलिने भन्ने दोहोरो नीति नलिएको दाबी गरे । भूकम्पका बेला भारतले नाकाबन्दी गरेको प्रसंग जोड्दै उनले अब त्यो परिस्थिति नआउने बताए । चीनसँग भएको सम्झौतापछि अब भूपरिवेष्टित मुलुक भूजडित भएको भन्दै उनले यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरे ।

मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले संविधान संशोधन नगरेको आरोप लगाएका थिए । यसको जवाफमा नेम्वाङले संविधान संशोधन हुन सक्ने बताए । मधेस छुट्याउनुपर्छ भन्ने शक्तिलाई पनि मूल प्रवाहमा ल्याएको भन्दै उनले आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुन सक्ने बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाको प्रभावमा ध्यान दिएको दाबी गर्दै यसलाई समर्थन गर्न आग्रह गरे । सरकारले निरोगी नेपाल, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नो देश, स्वच्छ नेपाल अभियान, समृद्धिका लागि वनलगायतका विषय समेटेर कार्यक्रमहरू ल्याएको बताउँदै उनले स्वावलम्बन आधारशिला तयार हुने योजना अघि सारेको दाबी गरे ।

नेकपाकै केदार सिग्देलले विकास आयोजनाको पूर्वतयारीको काम र सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिताको निम्ति सम्बन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन आग्रह गरे । नेकपाकै विद्या भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि प्रभावकारी राहत आवश्यक पर्ने बताइन् । अञ्जना विशंखेले कोभिड–१९ को जटिल अवस्थामा सरकारले ल्याएको नीति परिवर्तनको पक्षमा रहेको बताइन् ।

मधेसलाई उपेक्षा गरेको आरोप

संघीय समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, मानवीय, आर्थिक र राजनीतिक विषयलाई प्रस्ट रूपमा राख्न नसकेको बताए । उनले तराई अझ पनि आर्थिक सूचकांकमा पछि रहेको तर सरकारले मधेसलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याउन नखोजेको बताए । विकासका प्रयास र लगानी सहरमूखी भएको भन्दै उनले धनी वर्गलाई फाइदा हुने कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले मुलुकमा लगानीको वातावरण नभएको, उद्योगधन्दा नफस्टाएको र संघीयता कार्यान्वयमा सरकार उदासीन भएको धारणा राखे ।

सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम संशोधनका लागि ५ वटा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । सत्तापक्षका नेता र सांसदले भने कोभिड–१९ विरूद्ध लड्न सरकारले प्रस्ट योजना ल्याएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रममार्फत संकटलाई पार लगाउन नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका आधार तोकिएको बताए ।

राजपाका राजेन्द्र महतोले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्दै सरकारले ल्याएका योजना हावादारी भएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम चुनावी नाराजस्तो भएको भन्दै संघीयता कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले सविधान संशोधनको विषय उठाउँदै जनताले गरेको आन्दोलनको अपमान भएको बताए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समस्या ७० वर्षदेखि उठ्दै आएको भन्दै यसलाई सरकारले नै समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकार भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लागेको आरोप लगाए । राजपाकै लक्ष्मणलाल कर्णले नीति तथा कार्यक्रममाथि राजपा र सामाजवादीको संयुक्त संशोधन प्रस्तुत गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा मधेसका लागि स्पेसल प्याकेज कार्यक्रम दिनुपर्ने बताए । कृषि, पर्यटन र उद्योगमा राहत दिनुपर्ने भन्दै उनले १७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

सांसद सरिता गिरीले नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो भएको बताइन् । उनले संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएकी छन् । सांसदहरू प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको वास्तविकता उजागर गर्न नसकेको भन्दै छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७७ ०७:३८

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘कसैलाई ६ करोड, कसैको हात रित्तै’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन हुने ६ करोडको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विरोध संसद्मै निरन्तर भइरहेको छ । खासगरी समानुपातिकतर्फका सांसदले यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणपछि उत्पन्न विषम परिस्थिति भन्दै प्रत्यक्षतर्फका केही सांसदले पनि यो कार्यक्रमको विरोध थालेका छन् ।


कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले यो कार्यक्रमको बजेट प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई छुट्याउन माग गरिन् । विगतमा समानुपातिकलाई बजेट नदिएको भन्दै उनले सरकारले सांसदलाई पनि विभेद गरेको बताइन् । ‘कुनै सांसदको हातमा ६ करोड, कुनै सांसद रित्तो हात लिएर जनतामा जानुपर्ने ?’ उनले आक्रोश पोखिन् ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ जना सांसदलाई आफ्नो सिफारिसमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट वक्तव्यमार्फत नै वार्षिक ६ करोड विनियोजन गर्दै आएको छ । तर समानुपातिक सांसदले भने यस्तो सुविधा पाएका छैनन् । सांसद परियारले त्यही प्रसंग जोड्दै सरकारले सांसदलाई नागरिक र अनागरिक बनाएको आरोप लगाइन् । सांसद चाँदतारा कुमारीले यो कार्यक्रमको बजेट सरकारले बनाएको कोरोना कोषमा राख्नु उचित हुने बताइन् ।

अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले कृषि, रोजगारी र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् । विदेशबाट आउनेहरूलाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम ल्याउन उनीहरूले भने ।

कांग्रेस सांसद सीतादेवी यादवले पूरक बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘अब आउने बजेटमा कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । जनता समाजवादी दलका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कोभिड–१९ लाई ध्यानमा राखेर अर्थमन्त्रीले विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । नेकपाकी सांसद मनकुमारी जीसीले अर्थमन्त्रीले समाजवादउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने खालको बजेटको ल्याउन खोजेको धारणा राखिन् । बजेटमा रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नेकपा सांसद पदम गिरीले मुलुकको अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले ल्याएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको नीति उचित भएको बताए । नेकपाकै सांसद नवराज सिलवालले अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सही भए पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे । रोजगारी र राहतमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न उनले सुझाए । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

नेकपाकै सांसद दीपकप्रकाश भट्टले प्राथमिकता र सिद्धान्तका हिसाबले बजेटको बाटो ठीक आएको प्रतिक्रिया दिए । सहकारी र निजी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘युवालाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने गरी कार्यक्रम बन्नुपर्छ,’ उनले भने । जनता समाजवादी दलका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले कृषिमा लगानी बढाउन माग गरे । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बजार लैजान नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले आफ्नो उत्पादन खेतबारीमै कुहाएर अन्यत्रबाट किनेर खानुपरेको जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×