अपि-नाम्पा संरक्षित क्षेत्रमा खटिन तयार छौं : सेना

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले सरकारले आदेश दिए आफूहरू त्यस क्षेत्रमा परिचालन हुन तयार रहेको बताए ।

‘राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत क्षेत्रको सुरक्षामा अहिले पनि हामी तैनाथ छौं, सरकारले आदेश दिए चीन र भारतसँग सीमा जोडिएको अपि–नाम्पा संरक्षित क्षेत्र सुरक्षामा पनि खटिन तयार छौं,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘यदि त्यस क्षेत्रमा सेनाको टोलीलाई परिचालन गर्न सकिए सीमा सुरक्षादेखि जंगललगायत प्राकृतिक स्रोतसाधन र वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने हाम्रो पनि धारणा हो ।’

पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण तथा सीमावर्ती क्षेत्रको संरक्षित भूभाग रेखदेख तथा अन्य सुरक्षा निकायको ‘ब्याकअप’ मा सैनिक शक्ति कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा तत्काल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

‘मुलुकको सीमा अतिक्रमण गरेर छिमेकीले बाटो निर्माण गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले कस्तो किसिमको कदम चाल्नुपर्ने हो, यसबारे परिषद् बैठकमा बृहत् छलफल हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो केही देखिएको छैन,’ राणाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तै बेला हो सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक रणनीति बनाउने, यसमा सरकार सञ्चालन गर्नेको ध्यान खोइ पुगेको ?’

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद् बैठकमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसमेत बोलाएर सरकारले रायसुझाव लिन पनि सक्छ ।

गएको मंसिरमा काठमाडौंमै सम्पन्न प्रबुद्ध समूहको सीमा सुरक्षा र विदेश नीतिसम्बन्धी छलफलमा सैनिक प्रवक्ता पाण्डेसहित ३ जर्नेलले भाग लिएका थिए । त्यो छलफलमा पनि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा सैनिक फौज राख्नुपर्ने माग आएको र यसलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको पाण्डेले बताए । त्यस क्षेत्रमा सेनाको फौज राख्न सके सीमा सुरक्षार्थ हालै स्थापना गरिएको सशस्त्रको बीओपी र स्थानीयलाई समेत ‘ब्याक सपोर्ट’ हुने उनको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरीले वैशाख ३१ मा कालापानी क्षेत्रनजिकै व्यास गाउँपालिका–१, छाङरु (गामा) मा निरीक्षकको नेतृत्वमा २५ जनाको फौज सीमा सुरक्षार्थ खटाएको छ । छाङरुबाट भारतीय भूभाग १ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ ।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले पनि संरक्षित क्षेत्रमा सेना पठाउन सकिने बताए । तर यस विषयमा मन्त्रालयमा कुनै प्रस्ताव आइनसकेको उनले जानकारी दिए । भारतीयबाट हुने गरेका भूमि अतिक्रमणका घटनामा सेना चुप लागेर बसेको भन्दै जनस्तरबाट विरोधसमेत हुँदै आएको छ । तर सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले सेना आफैंले निर्णय गरेर जाने नभई सरकारले आवश्यक ठानेमा देशको सीमा रक्षादेखि प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षणमा तैनाथ हुन सेनालाई कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे ।

सेनाका अर्का उच्च अधिकारीले पनि संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षाबाहेक भूमि रक्षाका लागि पनि यस क्षेत्रमा फौज परिचालन गर्न आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिए । केही दिनअघि मात्रै सेनाले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका घटनालाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेको र ‘उपयुक्त समयमा उपयुक्त फोरमबाट जवाफ दिने’ औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

अपि–नाम्पा संरक्षित क्षेत्रको अन्तर्य

१० वर्षअघि नै सरकारले चीन–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको नेपाली भूभाग तथा वनजंगल संरक्षणमा सेना खटाउने गरी दार्चुलाका साबिक २१ वटा गाविस समेटेर अपि–नाम्पा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको १ हजार ९ सय ३ वर्गकिलोमिटर फराकिलो उक्त क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएकोबारे २०६७ असार २८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । तर अझै पनि उक्त क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिएको छैन ।

७ हजार १ सय ३१ मिटरको अपि हिमाल, ६ हजार ७ सय ५७ मिटरको नाम्पा र ६ हजार ६ सय ७० मिटर अग्लो व्यास हिमाल दार्चुलामै पर्छन् । सडक र भौतिक संरचना विस्तार हुन सके पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा पनि यो क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण छ । चीनको मानसरोवर जाने धार्मिक पर्यटकका लागि पनि यी हिमाल आकर्षक केन्द्रका रूपमा छन् ।

साबिकका २१ गाविस समेटिएको संरक्षित क्षेत्र हाल भारतीय अतिक्रमणमा परेको व्याससहित दुहु मार्मा गाउँपालिकाको पूरै भूभाग र महाकाली नगरपालिकाका वडा नम्बर १, २ र ३ को क्षेत्रले भारत र चीनसँग सीमा छुन्छ भने अपि हिमाल गाउँपालिका बझाङसँग जोडिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा २०६६ मंसिर १७ मा सोलुखुम्बुको कालापत्थरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।

संरक्षित क्षेत्रको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री दीपक बोहरा भारतीय पक्षबाट भएका सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण र वनजंगल पँmडानी तथा वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रण गर्न उक्त निर्णय लिइएको स्मरण गर्छन् । ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि अतिक्रमणमात्रै होइन, त्यस क्षेत्रका वन्यजन्तु र वन पैदावर र जनावरको अवैध तस्करीमा भारतीय पक्षको संलग्नता बढ्दै गएपछि सरकारले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर सेना पठाउने गरी ‘रणनीतिक निर्णय’ लिइएको थियो,’ बोहराले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि संरक्षित क्षेत्रमा सुरक्षा फौज पठाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो, यसको फाइदा सीमा अतिक्रमण गर्नेले उठाउँदै आएका छन् ।’

अपि–नाम्पा संरक्षण व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याकीले सीमा अतिक्रमण र वनजंगल तथा वन्यजन्तुको तस्करी नियन्त्रण गर्न सेनाको फौज राख्न यसअघि पटक–पटक आग्रह गरिएको बताए । तर यसप्रति सरकारको ध्यान नपुगेका कारण नेपाली भूमिमै आएर भारतले सडक खन्नुका साथै माथिल्लो भूभागका बहुमूल्य वन सम्पदा तस्करीदेखि वन्यजन्तुको चोरीसिकार हुने गरेको उनको भनाइ छ । उक्त संरक्षित क्षेत्रमा हिउँचितुवा, ध्वाँसे चितुवा, कस्तूरी, मृग, हाब्रे, रतुवा, घोरल, नाउर, झारल, भालु, दुम्सी, ब्वाँसो, लंगुर, थार, डाँफे, चिल, भ्याकुरलगायत दुर्लभ तथा संरक्षित वन्यजन्तु पाइन्छ । यस्तै, साल, खयर, सिसौ, उत्तिस, गुराँसलगायत रूख तथा वनस्पति पनि यस क्षेत्रमा पाइन्छन् ।

यी वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको तस्करीमा पनि भारतीय र चिनियाँ पक्षको संलग्नता हुने गरेको संरक्षण परिषद्का अध्यक्ष ह्याकीको दाबी छ । प्रशासन र स्थानीय वर्षमा ६ महिना मात्रै यस क्षेत्रमा बस्दा भारतीयबाट तस्करी हुने गरेको छ । उनका अनुसार व्यास गाउँपालिकाको छाङरु, कौवा र बुदीमा भारतीयले वनजंगल तस्करी गरेर हरेक वर्ष बहुमूल्य काठ लैजाने गरेका छन् । व्यास, राप्ला, खण्डेश्वरी र घुसा क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प बसे उपयुक्त हुने उनले सुझाए ।