सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘परिचयपत्र नभए पनि राहतमा भेदभाव नगर्नु’

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले परिचयपत्र नभएकै कारणले कुनै पनि व्यक्तिलाई लकडाउनको बेलामा राहतमा भेदभाव नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेको एउटा मापदण्डले राहत लिन कुनै न कुनै प्रकारको परिचयपत्र आवश्यक रहेको भन्ने व्यवस्थाविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता कागजात नभएका व्यक्तिलाई पनि आवश्यक परेमा राहत दिनु भनी आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरि फुयालको इजलासले महामारी परेको अवस्थामा राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्च पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा दिने राहतमा कुनै भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको आवश्यकता अनि परिस्थिति हेरेर परिचपयत्र वा कुनै कागजात नभए तापनि तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सरकारले गत चैत १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्ड लकडाउन जारी हुने अवधिसम्म मान्य हुने उल्लेख थियो । मापदण्डको दफा ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार, राहत पाउने व्यक्तिसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा गरिब घर परिवार परिचपत्रको फोटोकपी वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा अन्य केही कागजात हुनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले लकडाउनका कारण बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरुले भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजन लगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, नागरिकताको लागि योग्य भएर पनि प्रशासनिक अड्चन वा अन्य कारणले हजारौं नागरिकहरु नागरिकताको परिचयपत्रबाट बञ्चित छन् । महिला कानुन तथा विकास मञ्चको तीन वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार, देशभर करिब ५४ लाख नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट बञ्चित थिए । उक्त मापदण्डअनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरु राहतबाट बञ्चित हुनुपर्ने दाबी निवेदनमा थियो । अनि सबै गाउँपालिकाहरुले गरिब परिचयपत्र वितरण नगरेको, कतिपयको सवारी चालक अनुमतिपत्र समेत नभएको अवस्थामा राहतबाट बञ्चित हुनुपर्ने भनी मापदण्डको त्यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग निवेदनमा थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ २०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारको नीतिले संघीयता धरापमा पर्‍यो : यादव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकार संघीयता धरापमा पार्ने षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा आइतबार भएको छलफलमा भाग लिँदै यादवले सरकारका नीतिले संघीयता धरापमा पर्ने जोखिम रहेको बताएका हुन् ।

‘प्रदेशको एकल क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सहकारी, कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन जंगल, उद्योग र गुठी लगायतका कुराहरू संघीय सरकारले आफैं सञ्चालन गर्ने हो भने संघीयता धरापमा पार्ने षडयन्त्र भएको स्पष्ट देखिन्,’ यादवले भने ।

ठूलो बलिदानबाट प्राप्त भएको संघीयता धरापमा पार्ने अधिकार कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै यादवले संघीयता धरापमा पार्ने षडयन्त्र भए मुलुक संकटमा पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । मुलुकको विकास गर्नका लागि सबै भूगोललाई सन्तुलित र न्यायोचित रुपले अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिणतिर पनि नेपाली नागरिकहरूको बसोबास भएको उल्लेख गर्दै यादवले ती ठाउँहरूमा विकास निर्माणका काम अन्त्यन्त न्यून मात्रामा भएको र कहिले पनि प्राथकितामा नपरेको बताए ।

नेपाललाई अल्पविकसित देशको सूचीबाट उकास्न तराई क्षेत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण र हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा सन्तुलित विकास नगरी सम्भव नुहने भएपनि नीति कार्यक्रममा यी कुनै पनि विषय नसमेटिएको उनको टिप्पणी थियो ।

सरकारको असफल कुटनीति र अकर्मण्यताका कारण लिपुलेक, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रणमा परेको यादवको भनाइ थियो । कुटनीति पहलबाट वार्ता गरी सीमा समस्या समाधान गर्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

जनस्तरमा राहत पुग्नेगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भएपनि सरकरले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई पालनपोषणमा अल्मल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको यादवले बताए । अध्यक्ष यादवले नीति तथा कार्यक्रममा पुर्नविचार गरेर परिमार्जन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ १९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×