कुवेती क्याम्पका नेपाली बिरामी पर्न थाले

गैरकानुनी रूपमा रहेका ३५०० जना अस्थायी शिविरमा
नेपालमा सुरक्षा प्रबन्ध भएपछि हामी क्रमश: ल्याउँछौं : परराष्ट्रमन्त्री
होम कार्की

काठमाडौँ — कुवेतमा गैरकानुनी रूपमा रहेका करिब ३५ सय नेपाली अस्थायी क्याम्पमा धमाधम बिरामी हुन थालेका छन् । क्याम्पमा बसेकाले सफा खान र नुहाउन नपाउँदा गाह्रो परेको हो । धेरै जनालाई एउटै थलोमा राखे पनि कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छैन । उनीहरूमा संक्रमण हुने ठूलो जोखिम छ ।

ताप्लेजुङका टासी शेर्पा इराकको बोर्डर नजिकै रहेको कुवेतस्थित अब्दल्लीमा टिनको छाप्रामा नेपाल उड्ने दिन पर्खिंदै अप्रिल २६ तारिखदेखि बसिरहेका छन् । भिसाको म्याद नभएको र कम्पनीबाट भागेर बाहिर काम गरिरहेका आप्रवासी कामदारलाई आफ्नै देश पठाउने नीति लिएपछि टासी आफ्ना एक सय १५ जना साथीसहित कुवेतको आममाफी प्रक्रियामा सामेल भए । उनीहरू सुरक्षागार्ड थिए । कम्पनीले एकपटक पनि भिसा लगाउन नसक्दा सरकारी नजरमा गैरकानुनी भए । उनीहरू बस्ने अब्दल्लीको छाप्रामा मात्रै कम्तीमा दुई हजार नेपालीसहित झन्डै ७ हजार विदेशी कामदार छन् । स्वदेश फिर्न तयार भएका शेर्पा जस्ता कम्तीमा ३५ सय नेपालीलाई कुवेत सरकारले भिन्नभिन्न ठाउँमा लगेर राखेको छ ।

‘बाहिर आर्मी तैनाथ छ । हामीलाई तारको बारले घेरेर भेडाबाख्रा जसरी थुनेर भित्र राखेको छ । नेपाली र विदेशीलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । जो कुवेतका विभिन्न ठाउँमा बसेर आएका थिए । यस्तो बेला सामाजिक दूरी कायम गरिएको छैन । एउटा कोठामा १२ जनासम्म कोचेर राखेको छ,’ शेर्पाले कान्तिपुरलाई फोनमा भने, ‘नेपालीको बगालमा पाकिस्तानी र भारतीय पनि सँगै राखिएको छ ।’

त्यहाँ रहेका कसैको पनि कोरोना भाइरसको परीक्षण नगरेको उनले बताए । नेपालीहरूलाई संक्रमणका डर पसेको छ । म्याग्दीका गजेन्द्र परियारले धेरै देशका ६/७ हजार मान्छेहरू एकै ठाउँमा बस्नुपर्दा निकै असुरक्षित हुनुपरेको बताए । ‘कतै बिरामी भइने हो कि ? कतै यतै मरिने पो हो कि भन्ने डरत्रास छ,’ उनले भने । बिरामी भइसकेकालाई पनि उचित उपचारको प्रबन्ध छैन ।

‘मलाई ज्वरो आयो । मेडिकल चेक गर्ने भन्ने ठाउँमा बेलुका गयो भने बिहान ९ बजे डाक्टर आउँछ भन्छ । बिहान गयो बेलुका ९ बजे डाक्टर आउँछ भन्छ । एउटा सिटामोल पनि दिँदैनन् । एक दुई जनाको लाइनमा बस्यो, चेक गर्दैन । कोठाबाट बाहिर गइहाल, तँ कोठाबाट आएको हो कि घामबाट आएको हो कि भन्छ,’ धरानका विक्रम मोक्तानले भने, ‘दिन बिताउन निकै कठिन छ । धेरैजसो साथीहरू बिरामी भइरहेका छन् ।’

उनीहरूका अनुसार चिसो खानाले पनि बिरामी बढ्न थालेका छन् । खाना दुई पटक दिइने गरेको छ । बिहान ६ बजे र राति २ बजे । राति ल्याएको खाना चिसो हुन्छ । ‘पहिला एक जना पनि बिरामी थिएनन् । सबै जना ठीक थिए । अहिले ३० जना बिरामी भइसकेका छन् । चिसो खाना नसकेर बिरामी भएको छ । तातो खाना आउँदैन । हामीले यसमा कुरा उठाए यो पनि नदेला कि भन्ने डर छ । तातो खाना देऊ भन्ने त अवस्था छैन,’ शेर्पाले भने ।

‘खाना रुच्दैन । चेक गराउन जाँदा डाक्टर देख्नेबित्तिकै मान्छेहरू गुटुटु जान्छन् । भीड लाग्छ । लाइन बसेर भित्र पुग्ने बेला डाक्टरले समय सकियो सकियो भन्दै पठाइदिन्छ,’ संखुवासभाका हरिचन्द्र गौतमले फोनमा भने, ‘साबुन र मन्जन किन्न जान पाइँदैन । भित्र बस्ने धेरै ढोकाहरू फुटेका छन् । वरिपरि मरुभूमि छ । मरुभूमिमा चल्ने हावाले उडाएको धुलो सिधै कोठाभित्र छिर्छ ।’

७ महिनादेखि कुवेतमा कार्यरत धरानका गोविन्द परियारले आफ्नो पेट र टाउकोमा लगातार दुखाइ भइरहेको बताए । ‘तीन महिनाको तलब पनि पाएको छैन । भिसा पनि लागेको छैन । भिसा नलागेपछि नेपाल पठाउने भनेपछि आवेदन दिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘यत्रो दिन भइसक्यो, नेपाल पठाउने केही तरखर नै छैन ।’

उनले कुवेत आउँदा लागेको ऋण एक लाख ७० हजार रुपैयाँ अझै तिरिनसकेको बताए । ‘हामी सुरक्षागार्ड कम्पनीमा आएको हो । आफैं इलिगल बनेको होइन । भिसा लाग्छ, आज लाग्छ, भोलि नै लाग्छ भनेर कम्पनीले भन्दै गयो । जसले गर्दा समयमा कम्पनीले भिसा लगाउन सकेन । हामी इलिगल बन्नुपर्‍यो । फर्किन भन्छु पनि फर्किन पाइएन,’ मोरङका योगेन्द्र पाण्डेले भने, ‘ऋण पनि तिर्न सकेको छैन । हामी पनि गरिबका छोराहरू हो । कतिपय साथीहरू डिप्रेसनमा जान थालिसके ।’

महोत्तरीका श्रीजी यादवले सजिलै घर जान पाइन्छ भनेर आफूहरू आममाफीमा सहभागी भएको बताए । ‘भारत र फिलिपिन्सले धमाधम आफ्ना नागरिकलाई लगिरहेको छ । उनीहरूले आफ्नो सरकार भेटेका छन् । हाम्रो त कहाँ छ कहाँ,’ उनले भने ।

पाँचथरका अजित लिम्बू नेपाल सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै आक्रोशित छन् । ‘कुवेत सरकारले जुन प्याकेजमा हामीलाई यहाँ राखेको छ, आफ्नै प्लेन चार्टर गरेर नेपालमा पुर्‍याउने भन्दा पनि नेपाल सरकार किन मौनमा बसेको ? नेपाल सरकारले किन ध्यान दिन नसकेको ? यो धेरै दु:खको कुरा हो,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारलसँग पुँजी छैन भने पनि हामीलाई जसरी पनि नेपालसम्म ल्यान्डिङ (अवतरण) गराऊ । नेपालमा ल्यान्डिङ गराएपछि हामी कहाँ जानुपर्ने हो जान तयार छौं ।’

पुरुष र महिलालाई अलगअलग आश्रय दिएर राखिएको छ । कुवेतको कसुर भन्ने एउटा बास्केटबल खेल्ने ठाउँमा मात्रै कम्तीमा ४ सय महिलालाई राखिएको छ । ज्वरो आएकाहरूलाई एउटै कोठामा राखिएको छ । ‘ज्वरो आएका हामी १७ जना दिदीबहिनीहरू एउटै कोठामा छौं । हाम्रा आमा उमेरका दिदीहरू प्नि हुनुहुन्छ,’ झापाकी दुर्गा सुनुवारले भनिन्, ‘कुवेतीका घरबाट आउँदा सद्दे थियांै । यहाँ तलबाट भुइँको चिसो आउँछ, माथिबाट एसीको चिसो आउँछ । बाहिर घाममा निस्कन पाइएको छैन । सबैको ओछ्यान टाँसेर राखिदिएको छ ।’

उनीहरूले क्वरेन्टाइन नभएर थुनुवा कक्षजस्तो रहेको बताए । ‘ज्वरो आएपछि उपचार पो गर्नुपर्छ । कोठाभित्र थुनेर राख्ने होइन । हामीलाई आफैंले भोट दिएर बनाएको सरकारले त पराइ जस्तो ठानेको छ । त्यही भएर त विदेशीले पनि जनावर भन्छ । त्यस्तै ब्यवहार गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बरु हामीलाई कुवेतीकै घरबाट नबोलाएको भए हुन्थ्यो । उतै काम गरिरहेका थियौं, परिवारलाई पालिरहेका थियौं । यो ओली सरकारले हाम्रा पनि छोरा छन्, हाम्रा श्रीमान् पनि छन् । हामीलाई पनि परिवारसँग भेट्न पाउनुपर्छ भन्ने बुझिदिएन ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कुवेती प्रशासनले स्वदेश फिर्तीका लागि क्याम्पमा राखेका नेपालीलाई ल्याउने मिति अझै टुंगो लगाएको छैन । कुवेतमा आप्रवासी कामदार कोरोना भाइरसको उच्च संक्रमण भएकाले उनीहरूलाई नेपालमा ल्याएपछि व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएपछि मात्रै ल्याउने योजना परराष्ट्रको छ । कुवेतमा संक्रमित नेपाली कामदारको संख्या भने ८४ जना नेपालीसहित १२ हजार ८ सय ६० जना पुगिसकेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कुवेतबाट कामदार ल्याउन तत्काल चुनौती रहेको बताए । ‘साउदी अरब, कुवेत र मलेसियाले गैरकानुनी हैसियतमा रहेको कामदारलाई पठाउने नीति लिएको छ । कुवेतले त क्याम्पमा राखिसकेको पनि छ । कुवेतबाट मात्रै ७ हजार नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा रहेको सूचना हामीलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै जहाजमा फर्काउने भन्दा हामीले रेन्स्पोन्स गर्नुपर्छ । त्यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो ।’

नेपालभित्र आवश्यक प्रबन्ध भएपछि विदेशबाट कामदार ल्याउने अवस्थामा सरकार रहेको उनले बताए । ‘उच्च प्राथमिकता भनेको पहिला नेपाल सुरक्षित हुनपर्‍यो । नेपाल सुरक्षित भएपछि उहाँहरू पनि सुरक्षित हो । त्यसपछि हामी क्रमश: उहाँहरूलाई ल्याउँछौं । कहिल्यै ल्याउने भनेर अहिले नै मिति भन्न सकिन्न,’ उनले भने । प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:२०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नीति तथा कार्यक्रम : स्थानीय तहमै रोजगारी

 प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमलाई परिमार्जन, एकीकृत रूपमा दक्ष श्रमिक उत्पादन गरिने
विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि, बृहत् भौतिक पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग र स्थानीय निर्माण र सेवामा परिचालन गरिने
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ को महामारीले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्थानीय तहमै रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ का कारण बेरोजगारीको संख्या बढ्ने जोखिम देखिएकाले उनीहरूलाई कृषि, बृहत् भौतिक पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग र स्थानीय निर्माण र सेवामा परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार संकुचित भई तत्काल झन्डै ४ लाख नेपालीको रोजगारी गुम्ने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक श्रमबजारको औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत रोजगारी दिनप्रतिदिन गुमिरहेको छ । दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षणसहितको श्रम व्यवस्थापन सरकारको प्रमुख श्रम नीति रहेको छ ।

‘सरकारले रोजगारी गुम्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको क्षमता वृद्धिको अवसरमा रूपान्तरण गर्नेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘महामारीले रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगारी र आयआर्जन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।’

सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि स्वस्थ नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा, उत्पादनमैत्री वित्तीय प्राणाली र उद्यमशील वातावरण रोजगारीका आधारस्तम्भ भएको जनाएको छ । ‘सिपयुक्त र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई सम्बोधन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र श्रम तथा सिप विकास केन्द्रबाट एकीकृत सेवा परिचालन गरिनेछ । आवश्यक सबै तहमा छोटो अवधिमा घुम्ती तालिम सञ्चालन गरिनेछ । नवप्रवर्तक युवा, उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका सिपयुक्त जनशक्तिलाई उद्यमी गर्न सुरुवाती पुजँी उपलब्ध गराइनेछ,’संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘हाल सञ्चालित कार्यक्रमका लागि सबै तहमा परिचालन गर्न पुन: संरचनाकरण गरिनेछ ।’

सरकारले शिक्षित बेरोजगारीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराई भरसक निजको शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा सहयोग गरिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमलाई सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति रोजजगारीका क्षेत्र, रोजगारीसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमसग आबद्ध गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको नीति छ । आन्तरिक रोजगार सिर्जनाका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्प बनाउन सरकारले दुई वर्षअघि यो कार्यक्रम ल्याएको हो । तर यो कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको भन्दै आलोचित छ । पहिलो वर्ष झन्डै २ लाख जनालाई औसत १३ दिन रोजगारी दिइएको थियो ।

सरकारले श्रमिकको सिप र क्षमताको विकास उपयोग गर्न सहज हुने गरी श्रम सूचना बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । यसले स्थानीय रोजगारदातासँग समन्वय गरी रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग बताइएको छ । असल श्रमसम्बन्धी विकास गर्न श्रम अडिटलाई थप विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । ‘विद्यामान गरिवी निवारण गर्नका लागि रोजगारी र आयआर्जनको लक्षित कार्यक्रम गरिनेछ । अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन । भोकले कोही मर्दैन,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सबैको छाता संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा रोजागारसम्बन्धी विषय नयाँ नलागेको बताए । ‘रोजगारी सिर्जना गर्न बजेट र योजना चाहिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×