नीति तथा कार्यक्रमको संसद्मा विरोध गर्ने कांग्रेसको निर्णय
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संसद्मा डटेर विरोध गर्ने जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड—१९ संक्रमणबाट प्रताडित नागरिकलाई आशा र भरोसा दिन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन हाल्ने निर्णय समेत लिएको छ ।
उसले नीति तथा कार्यक्रम विद्यमान चूनौतीको सम्बोधन गर्न नसकेको र जनताप्रति उत्तरदायी समेत नभएको बताएको छ । ‘यो नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई सुरक्षा प्रदान तथा राहत राहत पुर्याउन पनि सक्दैन, जनतालाई रोग तथा भोगबाट बचाउन सक्ने प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरेको छैन्’कांग्रेसले भनेको छ,‘विश्व महामारीको रुपमा रहेको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथाम, न्यूनिकरण र संक्रमितहरुको उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्दछ ।’
महामारीको कारणले लकडाउनपछि लाखौं मजदुर तथा श्रमिक, किसान, अध्ययनको सिलसिलामा आफ्नो घर बाहिर रहेको विद्यार्थी, अन्य रोगबाट ग्रसित बिरामी एवं दीर्घरोगी, शारीरिक अशक्त तथा असाहय व्यक्तिहरुको जीवनयापनको लागि समोचित राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न पनि माग गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका भारतलगायतका मुलुकबाट नेपाल आउन चाहने नेपालीलाई सुरक्षित रुपमा भित्र्याउन समेत कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘पीडा झेलिरहेका विदेशबाट नेपाल आउन चाहने नेपाली नागरिकहरुका लागि सुरक्षित रुपमा नेपाल आउन र उनीहरुलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसारको उचित क्वारेन्टाइनमा राखी परीक्षणपश्चात् संक्रमित भए उपचारका लागि अस्पताल लैजान र नभए घर पुर्याउनु पर्ने माग कांग्रेसले राखेको छ ।
कृषकलाई राहत दिन माग
कांग्रेसले कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी अभिवृद्धि गर्न र तत्काल कृषकका लागि विउविजन र मलको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त पारेको बेलामा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन सरकारले कृषकका लागि अल्प र दीर्घकालीन राहत प्याकेजको योजनासमेत ल्याउनु पर्ने कांग्रसको जोड छ । ‘वर्षायाममा हरेक वर्ष हने बाढीपहिरो, प्राकृतिक विपत्तिको क्षतिले जनधन नोक्सान गर्दै पीडामाथि पीडा थप्ने काम नहोस्’ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै कांग्रेसले भनेको छ,‘यसका लागि अविलम्बै सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।’
भूमि रक्षा गर्न सरकार गम्भीर बनेन
कांग्रेसले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भूमिको अतिक्रमणको विरोध गर्दै आफ्नो भूमिका रक्षाका लागि सरकार सम्वेदनशील नभएको ठहर गरेको छ । नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारले चाल्ने हरेक कदममा कांग्रेसलले साथ दिँदै आएको र दिने निर्णयसमेत कांग्रेसले गरेको छ । ‘आफ्नो भूमि रक्षाको लागि सरकार संवेदनशील नरहेको र ठोस कदम चाल्न नसकेको प्रति दु:ख व्यक्त गर्दै अविलम्ब ठोस कूटनीतिक प्रयास गरी नेपालको भूमिको रक्षा गर्न सरकार गम्भीर होस्’ कांग्रेस दलको बैठकले भनेको छ ।
संसद् भवनको ल्होत्से हलमा सुरक्षा विधि अपनाएर बसेको दलको बैठकको सुरुमै छायाँ सरकारका अर्थमन्त्रालयका संयोजक मिनेन्द्र रिजालले नीति तथा कार्यक्रमका कमीकमजोरीका बारेमा धारणा राखेका थिए । कोभिड—१९ संक्रमण नियन्त्रण गर्ने दिशामा नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ट प्राथमिकता तोक्न नसकेको, सामान्य अवस्थाको जस्तो कार्यक्रम ल्याएको भन्दै बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले विरोधमा बोल्नुपर्ने बताएका थिए ।
सांसद विकास कोषका खारेजीमा मौन
कांग्रेसका निर्वाचित अधिकांश सांसद विकास कोषलाई खारेज गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले यसअघि गरेको निर्णयमा समेत उनीहरुले असन्तुष्टि जनाए । सांसद विकास कोषको रुपमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा सरकारले वर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसी, देवेन्द्र कँडेल, भरत शाहलगायतले सांसद विकास कोषको रकमको ठूलो अर्थ रहने भन्दै खारेज गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । ‘सबैले यो कोषलाई दुरुपयोगको रुपमा हेर्ने गरिएको छ, त्यसरी हेर्न भएन । यसको दुरुपयोग भएको छैन’ सांसद केसीले भने,‘यसको बेग्लै अर्थ छ । खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस जान हुन्न ।’
कतिपय सांसदहरुले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण सांसदहरुलाई खुसी बनाउन कोष खारेज गर्ने पक्षमा नभएको भन्दै कांग्रेस मौन बस्न नै उचित हुने सुझाव दिएका थिए । कांग्रेसभित्रकै समानुपातिक सांसदहरु भने निर्वाचितलाई मात्रै दिइने कोषको पक्षमा छैनन् । उनीहरु यात कोष खारेज गर्नुपर्ने र यात सबै सांसदहरुलाई दिनुपर्ने पक्षमा मत राख्दै आएका छन् । दलका नेतासमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू सांसदहरुलाई भेदभाव गर्न नहुने पक्षमा रहेको भन्दै पार्टीको धारणा केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै आइसकेको जनाएका थिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको वैशाख १७ गतेको निर्णयले भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममार्फत जाने रकम कोरोना जोखिम सामनाका लागि खर्च गर्नुपर्ने कांग्रेसको निर्णय थियो । ‘कोरोनाको जोखिम सामना गर्न मुलुकलाई जरुरी पर्ने ठूलो रकमका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सांसद् विकास कोषका रुपमा विनियोजन गरिँदै आएको नीति खारेज गरेर कोरोना विरुद्धको सचेतना सामग्री राहत र उपचारमा रकम पर्याप्त प्रबन्ध गर्न बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ’ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।
संसद् पूर्ण अवधि चलाउँ
छोटो प्रक्रिया अपनाएर बजेट पारित गराई संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको भन्दै कांग्रेस सांसदहरुले त्यसको विरोध जनाएका छन् । बरु, संसद्मा सांसदको संख्या कम गराएर भए पनि संसद् अधिवेशनलाई पूर्णकालसम्म लैजानु पर्ने जोड कांग्रेस सांसदहरुको छ । कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको किचलोका कारण संसद् अधिवेशन चाँडै अन्त्य गर्न चाहेको धारणासमेत राखेका थिए । सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, मीन विश्वकर्मासहितले हतारिएर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिशामा कांग्रेस समर्थन जनाउन नहुने बताएका थिए । ‘संसद् प्रतिपक्षको हो, कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि सुरक्षा विधि अपनाएर संसद्लाई पूर्णकाल चलाउनु पर्छ भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ’सांसद विश्वकर्माले भने ।
सांसद कार्कीले मजदुरका लागि आर्थिक प्याकेज ल्याउनका लागि जोड दिनुपर्ने बताए । दिनभर काम गरेर छाक टार्ने मजदुरका लागि तीन महिनासम्म मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिनेगरी आर्थिक प्याकेज ल्याउन प्रस्ताव गरेका थिए । सांसद थापाले सबैभन्दा मारमा परेका मजदुरलाई काममा फर्कने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए । उनले हप्ताको चार दिन काममा जान दिएर तीन दिन बिदामा राख्न सकिने बताएका थिए ।
संशोधन दर्ता
कांग्रेसका तीन सांसदले सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन हालेका छन् । सांसदहरु मिनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल गौतम र सञ्जयकुमार गौतमले शनिबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संशोधनमा सम्बोधन र धन्यवादबाहेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संशोधन प्रस्तावमा उनीहरुले भनेका छन्,‘लामो पट्यारलाग्दो, यो दस्तावेजले हाम्रासामु उपस्थित चुनौती सामना गर्न एकताबद्ध रुपमा सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित गरी मध्यावधि रोकथाम, स्वास्थ्योपचार, राहत वितरण, आर्थिक पुनरुत्थान र नीतिगत सुधारका लागि मजबुत एवं लचिलो नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकतासहितको कार्यक्रमको रुपरेखा प्रस्ट र सुसंगठित हुने गरी बुँदा नं १ देखि २ सय ७६ सम्म पुनर्लेखन गर्नुपर्ने ।’
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ २१:२०
