संसदमा कोरोनाको त्रास : नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल छोट्याइने
काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा हुने छलफललाई छोट्याइने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीत तथा कार्यक्रममाथि आइतबार र सोमबार सांसदहरूले छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने समय निर्धारण गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको शनिबार बसेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल छोटो बनाउनेमा समझदारी बनेको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) का संक्रमित दिनानुदिन बढिरहेको बेला धेरैजना उपस्थित हुने संसद बैठक लामो बस्न नहुने भन्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समझदारी भएको हो । संवैधानिक बाध्यताका कारण संचालन भएको संसदलाई छोटो, छरितो बनाउने कार्यव्यवस्था समितिमा समझदारी बनेको छलफलमा सहभागीले जानकारी दिए ।
कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि कमभन्दा कम सांसदहरूलाई बोल्ने समय दिने सबै संसदीय दलका प्रतिनिधिले बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यतालिकाबारे छलफल भएको बताइन् । 'नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई कसरी चलाउने भन्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भएको थियो । त्यसकै क्यालेन्डर व्यवस्थित गर्ने कुरा भयो,' भुसालले भनिन् ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य नेकपा सांसद रेखा शर्माले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला धेरै भेला हुन नहुने र स्वास्थ्य सचेतता अपनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिनेगरी संसद संचालन गर्नेबारे छलफल भएको बताइन् । 'शून्य समय र विशेष समय केही पनि नराख्ने, संसद बैठक पनि सकेसम्म छोटो राख्ने । लामो बैठक राम्रो हुन्न भन्दै कसरी छोटो बैठक राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सल्लाह भयो । छोटो र प्रभावकारी संसद बैठक हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति भयो,' उनले भनिन्, 'कोरोना भाइरसको प्रभाव पनि हो र यस्तो अवस्थामा यति धेरै मान्छे भेला भएर दिनभरी बैठक बसेर बाहिर सन्देश के दिने भन्ने कुरा पनि भयो ।'
प्रिबजेट छलफलको अन्तिम दिन बोल्न नपाएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले होहल्ला गरेका थिए । प्रिबजेट छलफलमा ३० जना सांसद सहभागी हुन पाएका थिएनन् । उनीहरू सबै सत्तारुढ नेकपाका थिए । उनीहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जवाफ दिनुपहिले आफूहरूले कुरा राख्न पाउनुपर्ने भन्दै उभिएर आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
सम्बन्धित समाचारः
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा प्रिबजेट छलफलमा बोल्न नपाएका सांसदहरूलाई प्राथमिकता दिने नेकपाले जनाएको छ । त्यसका लागि प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रिबजेट छलफलमा बोल्न नपाएकाहरूको सूची तयार पारेका छन् ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले साढे २ घण्टा लगाएर प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको समय छोट्याउन नहुने भन्ने कुरा पनि उठेको एक सहभागीले बताए । गत वर्ष साढे १ घण्टामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो भने यसपालि राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न २ घण्टा ३६ मिनेट लागेको थियो । प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको र छलफलका लागि पनि लामै समय दिनुपर्ने बताएका थिए । 'संसद बैठक र नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल छोटो गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छौं तर त्यति लामो समय लगाएर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कसरी छोटो समय छुट्याउने हो सांसदहरूको छलफलका लागि ?,' खाँणले समितिमा भनेका थिए ।
संसदमा थप स्वास्थ्य सचेतता अपनाउन कसरी लगाउने भन्नेबारे पनि कार्यव्यवस्थामा छलफल भएको थियो । सांसदहरूलाई काठमाडौं बाहिर जान नदिने र अरु व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा नजान भन्ने समझदारी भएको थियो । सांसदहरूले बोल्न नपाएमा काठमाडौं नबस्ने भन्ने चेतावनी दिएको अवस्थामा उनीहरूलाई मनाएर र स्वास्थ्य सचेतता अपनाउन लगाउने भन्ने कुरा उठेको थियो । सांसदहरूले दूरी कायम नगर्ने, एकअर्कासँग नजिकै भएर कुराकानी गर्ने तथा सेल्फी खिच्ने गरेको विषयमा पनि कार्यव्यवस्थामा छलफल भएको थियो । जसका लागि दलका सचेतक र प्रमुख सचेतक एवं संसद सचिवालयले थप सचेत गराउने समझदारी भएको थियो ।
सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा बोल्नका लागि सचिवालयमा नाम टिपाउने गरेका छन् । उनीहरूले सामान्य अवस्थामा जस्तै बढीभन्दा बढी बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्ने गरेका सचिवालयका अधिकारीले बताए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसअघिका बैठकमा बढीभन्दा बढी सांसदलाई बोल्न दिने र ४ देखि ६ घण्टासम्म संसद बैठक संचालन गर्दै आएकामा नीति तथा कार्यक्रममाथिका बैठक समय कम गरिने भएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिन पहिले नै प्रिबजेट छलफल सक्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ । त्यसैले प्रिबजेट छलफलमा कम सांसदहरूलाई सहभागी गराइएको थियो । यसपालि कोरोनाको प्रभावका कारण संसदको हिउँदे अधिवेशन बैशाख २६ गते सुरु भएको हो ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ १८:२४
