नीति तथा कार्यक्रम : ‘कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि नै पार्टीभित्रै छलफल नभई नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको खुला रूपमा प्रशंसा गरेनन् । ‘मुख्य कुरा कार्यान्वयनको हो । कोरोना भाइरसले सबैतिर जटिलता पैदा गरिरहेकाले कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ,’ संसद्बाट बाहिरिंदै गर्दा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न सकियो भनेमात्रै यसले गति लिन्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो र आत्मप्रशंसा भएको नीति तथा कार्यक्रम भनेर टिप्पणी गरेका छन् । ‘केही सपना र अति धेरै इच्छासूची राष्ट्रपतिबाट वाचन गराइयो । प्रदेश/स्थानीय तहका कार्यक्रमसमेत संघबाट वाचन गरेर संघीयताको धज्जी उडाइयो,’ भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘कसैले भनेझैं सबैथोक गर्छु भन्नु केही पनि नगर्नु हो । हामी कहिलेसम्म मूर्ख बन्ने ?’

कांग्रेसका पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय रामशरण महत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा नेता मीनेन्द्र रिजालले प्राथमिकता, इच्छाशक्ति र नेतृत्व नभएको नीति तथा कार्यक्रम भन्दै आलोचना गरेका छन् । स्थापित चरित्रअनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम नआएको महतले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा हुने मुख्य नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतालाई यसमा उल्लेख गरिन्छ तर अहिले त हरेक विभाग, मन्त्रालयले के—के गर्ने भनेर सामान्य कुरालाई समेत उल्लेख गरिएको छ । तीन–तीन घण्टाको नीति तथा कार्यक्रम नै हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

महतले कोभिड–१९ संक्रमणले क्षति पुर्‍याएको अर्थतन्त्रलाई तुरुन्त सुधार गर्ने कार्यक्रम नआएको बताए । ‘दीर्घकालीन धेरै कुरा छन्, यसका सैद्धान्तिक पक्षमा आपत्ति गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर तुरुन्त गर्नुपर्ने, उपलब्धि हुन सक्ने कुरा छैनन्,’ उनले भने, ‘चालु खर्च र सार्वजनिक तथा प्रशासनिक खर्च घटाउने पक्षमा सरकार गएन । सार्वजनिक खर्च घटाउन सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्याे । सरकारी साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्नुपथ्र्यो । नीति तथा कार्यक्रम त्यसतर्फ मौन देखियो ।’

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा समस्या पहिचान भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए । पुरानो कार्यक्रमको निरन्तरतासँगै नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्दा सरकारलाई स्रोत जुटाउन कठिनाइ हुने उनको भनाइ छ । ‘कोभिड–१९ को समस्या पहिचान भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक प्याकेज देखिंदैन,’ उनले भने ।अर्का पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता कार्कीले कोभिड–१९ को संक्रमणपछि विश्वमै विकासका सिद्धान्त र मोडल परिवर्तन भइरहेका बेला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सामान्य अवस्थाको जस्तो भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारका स्रोतहरू घटेका छन् । उद्योगधन्दा, कलाकारखान ठप्प छन् । पर्यटन व्यवसाय लामो समयसम्म जीर्ण बन्ने अवस्था छ । रेमिट्यान्स नाजुक छ । यस्तो अवस्थामा पनि बजेटको आकार घटाउने गरी बजेट आउने देखिएन,’ उनले भने, ‘यसले आन्तरिक ऋण बढी उठाउने सम्भावना देखियो । यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने निजी क्षेत्र झनै नाजुक बन्छ ।’

रिजालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, इच्छाशक्ति र नेतृत्व नभएको भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘भावभंगिमामा क्षति न्यून गर्न खोजिए पनि सारमा छैन,’ उनले भने, ‘मानव सभ्यतामाथि आएको संकटबाट उन्मुक्ति पाउने प्राथमिकता देखिन्न । हरेक मन्त्रीले ५/६ महिनाअघि मन्त्रालयगत रूपमा दिएको दस्ताबेजलाई कोभिड—१९ को संक्रमण थपेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको उनको टिप्पणी छ ।राजपाका नेता अनिल झाले परम्परा धान्नका लागि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको टिप्पणी गरे । ‘यो भन्दा राम्रो आउला भन्ने अपेक्षा पनि थिएन । वर्षमा एक दिन राष्ट्रपतिलाई संसद्मा बोल्न दिन ल्याइएको दस्ताबेजमात्रै हो,’ उनले भने, ‘यो सरकारसँग कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि छैन ।’ उनले प्राथमिकतामा आधारित नीति तथा कार्यक्रम नभएको बताए ।

राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पनि नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको महामारीका बेला आमजनतालाई आशा जगाउन नसकेको बताए । उनले विगतका कामलाई निरन्तरता दिइएको र अहिलेको महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको क्षति न्यून गर्ने खालका कार्यक्रम समावेश नभएको बताए ।‘एमसीसी’ परियोजना समावेश गरेकामा रावलको आपत्ति

सत्तारूढ नेकपाका नेता भीम रावलले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विवादमा रहेका बेला त्यसको अनुदानबाट सञ्चालन हुने परियोजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवेश गराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभामा समेत विचाराधीन रहेको विषयमा अहिले नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर संसद्को समेत विशेषाधिकार हनन गरेको टिप्पणी गरे ।पार्टीभित्र समेत विवादमा रहेको विषय निरूपण नहुँदै नीति तथा कार्यक्रम आउनु सरकारको गैरजिम्मेवार काम भएको रावलको भनाइ छ । ‘एमसीसीअन्तर्गत बनाउने भनेका लप्सीफेदी –रातमाटे प्रसारण लाइनको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा हालिएको छ । यो प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकारको हनन हो र पार्टीको निर्णयविपरीत पनि हो । कुनै जिम्मेवार सरकारले यस्तो गर्न मिल्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । नीति तथा कार्यक्रममा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटो–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेता रावल एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न नेकपाले बनाएको कार्यदलका सदस्य हुन् । झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी यथास्थितिमा संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलले एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंगका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।रावलले नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहेको ‘अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र’ बनाउने विषयमा पनि आशंका गरेका छन् । उनले यो विषय गम्भीर हुन सक्ने जनाउँदै भारतसँगको सहकार्यमा अतरदेशीय आर्थिक क्षेत्र बनाउने भन्ने विषयको अर्थ के हो स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए ।

नेता रावलले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशन गर्ने, कोभिड–१९ विरुद्ध केन्द्रित हुने खालको नीति तथा कार्यक्रमका विषय भने स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

भएन तामझाम

कोभिड–१९ संक्रमण जोखिमका कारण यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आगमनमा भव्य तामझाम र रौनक थिएन । अघिल्ला वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न आउँदा बाटो बन्द गराएर राष्ट्रपतिलाई बग्गीमा ल्याउने प्रचलन थियो । यसपटक शीतल निवासबाट राष्ट्रपति सीधै गाडीमा चढेर संसद् भवन आएकी थिइन् ।संसद्मा पनि पहिलेको जस्तो भीडभाड थिएन । आमन्त्रितको संख्या न्यून थियो । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि तथा पदाधिकारीलाई यसपटक निम्ता दिइएको थिएन । सासदहरूको बीचको दूरी कायम गरेर बैठक राखिएकाले कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि, दर्शक र सञ्चारकर्मी बस्ने बाल्कोनीमा समेत सांसदलाई राखिएको थियो । उपराष्ट्रपति, मुख्यसचिवसहित नेपाल सरकारका सचिवहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूका लागि समेत बाल्कोनीमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

बैठकभित्र पीसीआर परीक्षणको नतिजालाई हेरेर मात्रै भित्र पठाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । संसद् भवन अगाडि साबुनपानीले हात धुनुपर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुका साथै अनिवार्य तापक्रम जँचाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।राष्ट्रपतिले पौने तीन घण्टासम्म नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । कांग्रेस नेता रिजालले अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसपटक प्रस्तुति शालीन रहेको र विगतका कमजोरीहरूलाई सच्याइएको बताए । अघिल्लो वर्ष राष्ट्रपतिले सभामुखलाई सम्माननीय नभनी माननीय भनेकामा आलोचना भएको थियो । उनले सांसदलाई गत वर्ष सम्बोधन नै नगरी नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेकी थिइन् । ‘संसद्‍मै मैले संशोधन हालेको थिएँ, यसपटक सच्चिएर आयो, यो सकारात्मक पक्ष हो,’ रिजालले भने ।