नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्र : पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता
काठमाडौँ — सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा उच्च गतिको इन्टरेनट सुविधा पुर्याएर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विज्ञहरुले इन्टरनेटलगायत प्रविधिको पहुँच नहुँदा तत्काल अनलाइन कक्षा सर्वसुलभ नहुने बताइरहँदा सरकारले भने सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताइन् । ‘सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । लकडाउनको कारण शिक्षण संस्थामा पठनपाठन ठप्प छ । कहिलेसम्म इन्टरेटको सुविधा पुर्याउने र अनलाइन कक्षा चलाउने भन्नेबारे भने उल्लेख छैन । सरकारले गठन गरेको विज्ञ समितिले भने दूरशिक्षा माध्यमहरु रेडियो, टेलिभिजनबाट पनि सबै विद्यार्थी नसमेटिने औंल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ र अधिकांश पुराना कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएका छन् । विद्यार्थी भर्ना, साक्षरता अभियानलगायतका कार्यक्रम घोषणा भएका वर्षौंदेखि पूरा हुन सकेका छैनन् । सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि नै सार्वजनिक विद्यालयको सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो । २०७६–०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण दशक घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने बताइन् । यो वर्ष पनि विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुको नक्सांकन गरी भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थी संख्याको आधारमा समायोजन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा योग्य, दक्ष र शिक्षण पेसामा प्रतिबद्ध शिक्षकको आपूर्ति, विकास र परिचालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘कोरोना भाइरसका कारण शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित छ, यस्तो बेला खास ठोस कार्यक्रम केही आउन सकेन,’ उनले भने, ‘धेरैजसो पहिल्यै घोषणा गरिएका कार्यक्रम दोहोरिएका छन् ।’ शिक्षा क्षेत्रका लागि नीति तथा कार्यक्रम निराशाजनक रहेका उनले जनाए । गत वर्ष घोषणा गरिएको र कार्यान्वयन नै नभएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई यसपालि पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
विद्यालयस्तरमा विज्ञान शिक्षालाई प्रभावकारी र रुचिकर बनाउन वैज्ञानिक सिकाइ विधिमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसका लागि विज्ञान अध्ययन केन्द्रहरुको स्थापना गरिनेछ । प्राविधिक धारको शिक्षामा पनि सरकारले विशेष जोड दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षण संस्था स्थापना गर्ने घोषणा गरेका गरेका थिए । अहिलेसम्म ६ सय ७ स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार भएको छ । स्थापित प्राविधिक शिक्षालय र सबै सामुदायिक विद्यालयलाई आगामी ३ वर्षभित्र पूर्वाधार सम्पन्न गरिसक्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । भूकम्पले ५ वर्षअघि क्षति पुगेका शिक्षण संस्था अझैसम्म पुनर्निर्माण भइसकेका छैनन् ।
सरकारले विद्यालय तह कक्षा १ देखि १२ सम्मको नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारुप स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नेपालको गौरव, संस्कृति, सभ्यता र मूल्य मान्यता राष्ट्रिय एकताको सम्वद्र्धन एवं नागरिकको कर्तव्यबोधको विषयहरुसमेत समावेश गरिने बताइन् । सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति २०७६ को स्वीकृत गरेको छ । नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।
विगतका वर्षहरुमा जस्तै साक्षरता अभियान र विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गरिसक्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्षको अवधिमा विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको दाबी छ । विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुने निश्चित गरिने लक्ष्य लिइएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं र पढाइमा टिकाऔं कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
उच्चशिक्षा अनुसन्धानमुखी
नीति तथा कार्यक्रममा उच्चशिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन जोड दिइएको छ । विश्वविद्यालयहरुको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । ‘अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र विकास गरिनेछ,’ उनले भनिन् । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरु खान काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले यस्तो नीति लिएको हो ।
स्वदेशमै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न सक्ने विश्वविद्यालयका रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारका लागि कार्यहरु तीव्ररूपमा अघि बढाइने भएको छ । उक्त विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी ऐन संसद्मा विचाराधीन छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनागत र अन्य आवश्यक सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाउँदै अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई सुदृढ गरी विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरिने भएको हो । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनमा पनि जोड दिइएको छ ।
नीति कार्यक्रमअनुसार ‘चिनौं आफ्नो माटो बनाऔं’ आफ्नो देश अभियान सञ्चालन गरी स्नातकोत्तर युवालाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकाससम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिनेछ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षण सिकाइ सुविधामा सुधार गरिनेछ । यस कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास तथा नवप्रवर्तन एवं बौद्धिक प्रतिभाहरुलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्य समावेश गरिनेछ । नयाँ प्रविधि र ज्ञानका लागि अनुकूल वातावरण गरी लगानी वृद्धि गरिनेछ ।
राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी विषय क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइएको छ । विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विषेशज्ञ जनशक्तिको अभाव छ । आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आयुर्वेद, पर्यटन, इन्जिनियरिङ, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स, सुरुङ प्रविधि तथा रक इन्जिनियरिङ, खनिज अन्वेषण, जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जालगायतका विशिष्टीकृत विधामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ ०७:४१
