नीति तथा कार्यक्रम : स्थानीय तहमै रोजगारी

 प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमलाई परिमार्जन, एकीकृत रूपमा दक्ष श्रमिक उत्पादन गरिने
विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि, बृहत् भौतिक पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग र स्थानीय निर्माण र सेवामा परिचालन गरिने
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ को महामारीले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्थानीय तहमै रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ का कारण बेरोजगारीको संख्या बढ्ने जोखिम देखिएकाले उनीहरूलाई कृषि, बृहत् भौतिक पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग र स्थानीय निर्माण र सेवामा परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार संकुचित भई तत्काल झन्डै ४ लाख नेपालीको रोजगारी गुम्ने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक श्रमबजारको औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत रोजगारी दिनप्रतिदिन गुमिरहेको छ । दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षणसहितको श्रम व्यवस्थापन सरकारको प्रमुख श्रम नीति रहेको छ ।

‘सरकारले रोजगारी गुम्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको क्षमता वृद्धिको अवसरमा रूपान्तरण गर्नेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘महामारीले रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगारी र आयआर्जन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।’

सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि स्वस्थ नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा, उत्पादनमैत्री वित्तीय प्राणाली र उद्यमशील वातावरण रोजगारीका आधारस्तम्भ भएको जनाएको छ । ‘सिपयुक्त र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई सम्बोधन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र श्रम तथा सिप विकास केन्द्रबाट एकीकृत सेवा परिचालन गरिनेछ । आवश्यक सबै तहमा छोटो अवधिमा घुम्ती तालिम सञ्चालन गरिनेछ । नवप्रवर्तक युवा, उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका सिपयुक्त जनशक्तिलाई उद्यमी गर्न सुरुवाती पुजँी उपलब्ध गराइनेछ,’संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘हाल सञ्चालित कार्यक्रमका लागि सबै तहमा परिचालन गर्न पुन: संरचनाकरण गरिनेछ ।’

सरकारले शिक्षित बेरोजगारीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराई भरसक निजको शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा सहयोग गरिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमलाई सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति रोजजगारीका क्षेत्र, रोजगारीसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमसग आबद्ध गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको नीति छ । आन्तरिक रोजगार सिर्जनाका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्प बनाउन सरकारले दुई वर्षअघि यो कार्यक्रम ल्याएको हो । तर यो कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको भन्दै आलोचित छ । पहिलो वर्ष झन्डै २ लाख जनालाई औसत १३ दिन रोजगारी दिइएको थियो ।

सरकारले श्रमिकको सिप र क्षमताको विकास उपयोग गर्न सहज हुने गरी श्रम सूचना बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । यसले स्थानीय रोजगारदातासँग समन्वय गरी रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग बताइएको छ । असल श्रमसम्बन्धी विकास गर्न श्रम अडिटलाई थप विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । ‘विद्यामान गरिवी निवारण गर्नका लागि रोजगारी र आयआर्जनको लक्षित कार्यक्रम गरिनेछ । अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन । भोकले कोही मर्दैन,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सबैको छाता संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा रोजागारसम्बन्धी विषय नयाँ नलागेको बताए । ‘रोजगारी सिर्जना गर्न बजेट र योजना चाहिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशमा अलपत्र कामदारलाई खाद्यान्‍न जुटाउन बोर्डले पठायो ७० लाख

वैदेशिक रोजगार बोर्डले अलपत्र कामदारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन चार देशमा रहेका नेपाली दूतावासलाई रकम पठाएको छ ।
होम कार्की

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार बोर्डले अलपत्र कामदारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन चार देशमा रहेका नेपाली दूतावासलाई ७० लाख रुपैयाँ पठाएको छ ।

बोर्डले मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब र बहराइनस्थित नेपाली दूतावासलाई रकम पठाएको हो । बोर्डको निर्णयअनुसार साउदीमा २५ लाख , यूएईमा २० लाख, बहराइनमा १५ लाख र मलेसियामा १० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ।

गन्तव्य देशमा कम्पनी र सम्बन्धित निकायले नहेरेका कामदारका लागि मात्रै यो रकमबाट खाद्यान्न सहयोग गर्ने अधिकार दूतावासलाई दिइएको छ । बोर्डले दूतावासको मागअनुसार रकम पठाएको जनाएको छ ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न चालिएको कदमबाट असर परेका कामदारलाई खाद्यान्न संकट हुन नदिने खाडीका तथा मलेसिया सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । कतार च्यारिटीले नेपाली समुदायलाई परिचालन गरी खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ । ‘जो कामदारलाई खानाको अभाव छ, उनीहरुलाई खाना वितरण भइरहेको नै छ,' कतारमा रहका गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सदस्य रमेश भट्टले भने, ‘खाद्यान्य जुटाउनको लागि कतारमा समस्या छैन ।’

साउदी र कुवेतले पनि आफ्नो च्यारिटी संस्थामार्फत खाद्यान्न सहयोग गरिरहेका छन् ।

एनआरएन प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीका अनुसार समुदायस्तरबाट खाद्यान्न सहयोग गर्न साउदी अरब, बहराइन, कुवेत र युएईलाई ५–५ हजार डलर दिइसकेको छ । युएईले मात्रै ३ हजार जनालाई खाद्यान्न वितरण गरिसकेको छ ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले सकंटमा परी कामदारको जिम्मेवारी नलिइएको खण्डमा मात्रै दूतावासबाट खाद्यान्न सहयोग हुने वताए । ‘सुरुमै दूतावास खाद्यान्न वितरण गर्न जाँदैन । पहिला कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाउने हो । त्यसपछि सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण जनाउने हो,' पाण्डेले भने, ‘कसैले जिम्मेवारी नलिए मात्रै दूतावासले खाद्यान्न सहयोग गर्नेछ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ १६:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×