यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]- समाचार - कान्तिपुर समाचार

यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आबको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान सरकारको अबको कार्यदिशा सुदृढ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुने बताइन् ।

उनले देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ तुल्याइने जानकारी दिइन् । कोभिड–१९ ले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेकाले त्यसको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विविध कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने उनले बताइन् । आर्थिक गतिविधि बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने, फजुल खर्च घटाउने, विकास–निर्माणको समन्यायिक वितरण, रोजगारीका अवसरको सिर्जनालाई विशेष जोड दिइने राष्ट्रपतिले बताइन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण वैदेशिक सहयोगमा कमी आउने अनुमान गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई अधिक प्राथमिकता दिने तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित रहने बताइन् ।

कोभिड–१९ को महामारीसँग लड्नु परेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गरिने तथा अन्य आयोजनको पुनःप्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गरिने उनले बताइन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीका बीच आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा बढी केन्द्रित देखिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्वभरी नै ठूलो संकट पैदा गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधा अपर्याप्त देखिएको बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान सरकारले दुई वर्षको छोटो अवधिमै उत्साहवर्द्धक उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताइन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ १९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम 

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले वनजन्य उद्यम विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । वनजन्य उद्योग विकास तथा प्रवदर्द्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

वनलाई प्राकृतिक, आरक्षित वा संरक्षित, सामुदायिक, सार्वजनिक, निजी र कृषि वनमा विभाजन गरी विगतमै सुरु भएको दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूले प्रयोग गरेका वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति स्वरूप सार्वजनिक पर्ती जग्गा, झाडी बुट्यान क्षेत्र र वन नभएका स्थानीय तहमा जग्गाको उपलब्धता र उपयुक्तताअनुसार बिरुवा रोप्ने अभियानलाई पनि अघि बढाइने भएको छ । ‘उच्च हिमाल, पहाड, खोंच, समथर भूभागलगायत देशका विभिन्न भागमा सम्भाव्य जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सबै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योगका पूर्वाधार विकास गरिनेछ । नेपाली जडीबुटीको विशिष्ट ब्रान्डिङ गरी निर्यातसमेत गरिनेछ ।’ सातवटै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नेसमेत कार्यक्रममा छ ।

रारा र फेवातालसहितका रामसारमा सूचीकृत सम्पदाको संरक्षण गर्नेलगायत कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन, संरक्षण शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान र वनस्पतिको परस्थानीय संरक्षणका लागि बृहत् वनस्पति उद्यानको स्थापना र विकास गर्ने तथा चुरे क्षेत्रको दोहोन पूर्णरूपमा रोक्ने नीतिमा संकल्प गरिएको छ । ‘संरक्षणमा संलग्न निकायहरूको अनुभवसमेत उपयोग गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धनका कार्यहरू समन्वयात्मक, प्रभावकारी र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रपति चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारसहित पुन:संरचना गरिनेछ ।’

मुख्य सहरहरूमा वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण नियन्त्रणको क्षेत्रगत कार्ययोजना तथा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा उत्थानशील व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा नमुना जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

हिमालय क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र हिमताल र हिमनदी संरक्षण गरिनेछ । प्रकोप नियन्त्रण र नदी प्रणालीलगायत जलस्रोतको संरक्षण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हिमालको सरसफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सरकारले जैविक विविधता संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विकास कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्वच्छ अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा काठमाडौं उपत्यका, महानगरहरू र प्रदेश राजधानीहरूलाई हरित सहरमा रूपान्तरण गर्न सहरी वृक्षरोपणलाई व्यापक बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ १९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×