देशभरको बाँझो जमिन उपयोग गर्न ‘भूमि बैंक’ 

मुलुकभर व्यक्तिगत जग्गा बाँझो रहने क्रम बढेपछि त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोगमा ल्याई उत्पादकत्व बढाउन सरकारले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रममार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले भूमि बैंक स्थापनापछि देशभर बाँझो रहेको व्यक्तिगत जमिन उपयोगमा आउने र त्यसबाट कृषि उत्पादन तथा रोजगारी दुवै बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । जग्गावालहरूले आफ्नो बाँझो जमिन बैंकमा डिपोजिट राखेर भूमि बैंकबाट ब्याजजस्तै निश्चित प्रतिफल पाउने छन् ।

मुलुकभर रहेको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधाभन्दा बढी बाँझो र उपयोगहीन अवस्थामा रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । त्यस्तो बाँझो रहेको जग्गा व्यक्तिगत नाममा रहेको छ ।

सरकारले आगामी साउन–भदौ महिनाभित्रै भूमि बैंक स्थापना गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । भूमि बैंक स्थापना गर्न भूउपयोग ऐन जारी भइसकेको छ, भने भूउपयोग नियमावली जारी हुने क्रममा रहेको जानकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले दिए ।

जोशीका अनुसार सरकारले भूमि बैंकका लागि केन्द्रमा कुनै नयाँ संरचना स्थापना गरिने छैन । भूउपयोग ऐन र नियमावली बमोजिम स्थानीय तहहरूमा भूमि बैंक स्थापना गरिने छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखाले नै ती बैंकलाई बाँझो जमिन उपयोगमा मल्याउन नीतिगतलगायतका सबै सहयोग गर्नेछ । भूमि बैंकको सञ्चालन स्थानीय तहहरूले गर्ने छन् ।

भूमि बैंकबाट व्यावसायिक खेती, उद्योग र व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले समेत आवश्यकताअनुसार पर्याप्त जग्गा लिजमा प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । यसले गर्दा मुलुकमा औद्योगिक प्रवर्द्धन हुने र व्यावसायिक कृषि फस्टाउने वातावरण बन्ने विश्वाससमेत ती अधिकारीको छ ।

‘देशभर एकातिर लाखौं मान्छेमा आफ्नो जमिन बाँझो रह्यो, के गर्ने होला भन्ने अन्यौल छ, अर्कातिर व्यावसायिक कृषि खेती र उद्योग तथा व्यवसाय गर्न चाहनेहरूले जग्गा नै नपाउने जुन समस्या छ, भूमि बैंकले दुवैथरीको समस्याको हल निकाल्ने छ,’ ती अधिकारीले भने ।

सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने छ । सर्वसाधारणले आफ्नो बाँझो र उपयोगविहीन जग्गा स्रेस्तासहित आ–आफ्नो पालिकामा खुल्ने भूमि बैंकमा डिपोजिट (जम्मा) गर्ने छन् ।

भूमि बैंकले सूचना प्रकाशित गरी आ–आफ्नो पालिकामा कृषि, औद्योगिक, व्यापारिक र आवासीय प्रयोजनका लागि उपयुक्त यति परिमाणमा जमिन छ भनेर सार्वजनिक गर्नेछ । बैंकले सूचनामा इच्छुक व्यक्ति या कम्पनीहरूलाई उक्त बाँझो जमिन लिजमा लिई उपयोग गर्न आवेदन दिन आह्वान गर्ने छ ।

बैंकले जसको प्रस्ताव आकर्षक छ, त्यही व्यक्ति या कम्पनीलाई छनौट गरी जग्गा उपयोग गर्न लिजमा दिने जानकारी जोशीले दिए । पालिकाले भूउपयोग नियमावलीका आधारमा उत्पादकत्व, प्रतिफल र सामाजिक परिवेशलगायतको विश्लेषण गरी जग्गाको लिज शुल्क तोक्न सक्ने जानकारी जोशीले दिए ।

पालिकाहरूले भूमि बैंकको सेवा दिएबापत पालिकाहरूले जग्गा बैंकमा राख्ने र उपयोग गर्ने दुवैबाट न्यूनतम सेवा शुल्क लिने छ । त्यस्तो शुल्क उसले पहिल्यै तोक्नु पर्ने नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

नियमावलीमा सर्वसाधारणले आफ्नो बाँझो जमिन बैंकमा डिपोजिट गर्ने र बैंकले त्यसलाई तोकिएको अवधिभरका लागि शुल्क लिई लिजमा दिन सक्ने र आवश्यकताअनुसार नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘भूउपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्नेछ’ भूउपयोग ऐन २०७६ मा छ । भूउपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ, नियमावली जारी हुनासाथ स्थानीय तहहरूमा भूमि बैंक खोलिने छ ।

के हो भूमि बैंक ?

भूमि बैंक सर्वसाधारणको जग्गा डिपोजिट गर्ने र लिजमा लगाउने बैंक हो । सबै स्थानीय तहमा खोलिने भूमि बैंकमा सर्वसाधारणले आफ्नो जमिन डिपोजिट गर्न पाउने छन् । जग्गा डिपोजिट राखेकाहरूले बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज पाएजस्तै जग्गाबाट निश्चित प्रतिफल पाउने छन् ।

जग्गावालहरूले जग्गाको स्रेस्तासहित आफूले लिजमा दिन चाहेको अवधि खुलाई बैंकमा डिपोजिट गर्नु पर्ने छ । बैंकले आफूसित डिपोजिट रहेको जग्गा लिजमा लिन चाहने इच्छुक व्यक्ति या कम्पनीलाई आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक आह्वान गर्ने छ ।

आवेदकमध्ये जसको प्रस्ताव आकर्षक छ, बैंकले उसलाई उक्त जमिन निश्चित अवधिका लागि लिजमा उपयोग गर्न दिने छ । स्थानीय तहले नै जग्गको उत्पादकत्व, प्रतिफल र सामाजिक परिवेशलगायतको विश्लेषण गरी लिज शुल्क तोक्ने छ ।

बैंकले लिने लिज शुल्कबाट आफ्नो सेवा शुल्क कटाई बाँकी जग्गा डिपोजिटकर्तालाई प्रतिफल दिने जानकारी सहसचिव जोशीले दिए ।