कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा उच्च गतिको इन्टरनेट

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा उच्च गतिको इन्टरनेट

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्यालय र क्याम्पसहरुमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बताइन् । अनलाइन शिक्षाका लागि सरकारले शिक्षण संस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधामार सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

शिक्षा नीतिअनुसार २०७६ अनुसार अघि बढ्ने राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाइन् । जनशक्ति अभाव रहेका क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापन केन्द्रीत गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । ‘विभिन्न विषय क्षेत्रको विशेषज्ञ जनशक्तिको उत्पादनका लागि उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ,’ उनले भनिन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

विश्वविद्यालयको अध्ययन/अध्यापनलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन प्राथमिकता दिइएको छ । अनुसन्धानको गुणस्तर मापन गर्न संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचना र पाठ्यक्रममा गरिने उनले बताइन । त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

प्रस्तावित मदन भण्डारी र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयको पुर्वाधारण निर्माणमा तिव्रता दिएर सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । ‘चिनौ आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ कार्यक्रममा स्नातकोत्तर युवाहरुलाई विकास निर्माणमा परिचलान गरिने कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।

गत वर्षहरुमा जस्तै यो वर्षपनि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । विगत दुई वर्षमा विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिँदै सबै नागरिकलाई कम्तीमा माध्यमिक तहमा पुरा गर्ने वातावरण बनाउने नीति लिइएको हो । गतवर्षदेखि सुरु गरिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विज्ञान विषयको पठन पाठनमा जोड दिँदै विज्ञान अध्ययन केन्द्रहरुको स्थापना गरिने उनले बताइन् । सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक घोषणा गरेको सरकारले प्राविधिक शिक्षालय र सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सहितको गुणस्तर सुधारमा समेत जोड दिएको छ ।

विद्यालयको नक्सांकन गरी विद्यार्थी संख्याको आधारमा समायोजन गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ६ सय ७ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा विस्तार भइसकेको र आगामी ३ वर्षभित्र प्राविधिक शिक्षालयहरुको पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ १८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?