भारतीय सेनापति भन्छन्,'लिपुलेकको विषयमा कुनै विवाद छैन'

'हामीले काली नदीको पश्चिमी भागमा सडक निर्माण गरेका हौं'
सुरेशराज न्यौपाने, जगदीश्वर पाण्डे

नयाँदिल्ली, काठमाडौं — भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालले ‘अरु कसैको इसारामा’ पिथौरागढ–लिपुलेक सडकको विरोध गरेको आरोप लगाएका छन् । नयाँदिल्लीस्थित सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिलाको थिंकट्याकं मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) ले शुक्रबार गरेको वेबनारमा नेपालले गरिरहेको विरोधमा चीनको हात रहेकोतर्फ संकेत गर्दै त्यस्तो धारणा राखेका हुन् । यद्यपि उनले चीनको नाम भने नलिएको स्रोतको भनाइ छ । 

भारतले गत शुक्रबार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने लिंकको ट्रयाकको उद्घाटन गरेको थियो । भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत् पिथौरागढबाट लिपुलेक जोड्ने करिब ८० किलोमिटर सडकको उद्घाटन गरेका थिए । उक्त सडकखण्ड आफ्नो भूमि भएर गएको भन्दै नेपालले विरोध जनाएको छ । र, त्यसलाई लिएर नेपालमा संसददेखि सडकसम्म विरोध प्रदर्शनहरु जारी रहेको छ । साथै नेपालले विरोधस्वरुप भारतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ समेत बुझाइसकेको छ ।

तर भारतीय सेनाप्रमुख नरवणेले अहिले सडकलाई लिएर नेपालमा भइरहेको विरोधसमेत कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् । ‘नेपालका राजदूतले काली नदी पूर्वको भाग उहाँहरुको भन्नु भएको छ । त्यसमा कुनै विवाद छैन । जबकी सडक पश्चिमतर्फ बनेको छ । त्यसैले उनीहरुले विरोध गर्नुको कारण मैले बुझेको छैन,’ नरवणेलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘विगतमा कुनै समस्या थिएन त्यही भएर अहिले यो मुद्दा कसैको इसारा उठाइको भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार देखिन्छ र त्यसको बढी सम्भावना पनि छ ।’ तर, उनले काली नदीको मुहानका सम्बन्धमा नेपालको आफ्नो दाबीका बारेमा भने केही उल्लेख नगरेको स्रोतको भनाइ छ । नेपालले भारतलाई पठाएको विरोध पत्रमा सुगौली सन्धिलगायतका ऐतिहासिक प्रमाणलाई आधार मान्दै कालीपूर्वको भूमि आफ्नो भएको उल्लेख गरेको थियो ।

आईडीएसएले नियमित रुपमा गर्ने प्रबुद्ध व्यक्तिसँगको सम्वादअन्तर्गत शुक्रबार सेना प्रमुख नरवणे सहभागी थिए । कोभिड–१९ र भारतीय सेनाको भूमिका विषयको उक्त सम्वाद कार्यक्रममा भारतीय सेनाका पूर्व जनरल शेखर सिन्हाको जिज्ञासामा नरवणेले लिपुलेक र कालापानीका सम्बन्धमा त्यस्तो धारणा राखेका हुन् । तर, उनले नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिदेशी विन्दुलगायत मुद्दाहरु भने मिलाउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।

एउटा अर्को जिज्ञासामा नेपालको पछिल्लो विरोध र चीन र भारतबीच गत साता सिक्किमको उत्तरी सीमा भएको तनावबीच भने कुनै सम्बन्ध नभएको समेत उनको भनाई थियो । सिक्किमको उत्तरी क्षेत्रमा सीमामा खटिएका दुवै देशका सैनिकबीच झडप भएको थियो । उक्त झडपमा दुवै पक्षका सैनिकहरु घाइतेसमेत भएका थिए ।

भारतले उत्तराखण्ड हुँदै नेपाली भूमिबाट नेपाल–चीन सीमा विन्दु लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरेको छ । त्यसमा नेपालको दार्जुला जिल्लाको गुन्जीबाट लिपुलेकसम्म १९ किलोमिटर नेपाली भूमि रहेको छ । भारतका रक्षा मन्त्रीले उक्त सडकको एकतर्फी रुपमा नेपाललाई थाहा नै नदिई वैशाख २६ मा उद्घाटन गरेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ १७:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण' अभियान संचालन हुने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले आगामी वर्ष कृषियोग्य भूमि संरक्षण गर्नका लागि अभियान चाल्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने र कृषि भूमिको संरक्षण गर्नका लागि सरकाले अभियान संचालन गर्ने जानकारी गराएकी हुन् । 

सरकारले नापजाँच हुने बाँकी भूमिको उक्त कार्य सम्पन्न गर्ने भएको छ । त्यस्तै, भूउपयोगसँग सम्बन्धित कानुनलाई पूर्णतः पालना गर्ने क्रममा सबै जग्गाको वर्गीकरण गर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसरी वर्गीकरण गरेपछि कसरी प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने नीति सरकारले लिने भएको हो ।

कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्ने सरकारको आगामी वर्षको नीति रहेको छ । 'सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण अभियान संचालन गरिनेछ,' राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा रहेको उल्लेख गरिन् ।

त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकका सबै मालपोत कार्यालयबाट अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७७ १७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×