राहतमा कुहिएको चामल : अख्तियारद्वारा छानबिन सुरु, कागजात जफत
धनगढी — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट राहत वितरणका लागि खाद्यसामग्री खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको छ ।
लकडाउनका कारण अप्ठेरोमा परेका विपन्न परिवारलाई राहतस्वरुप उपलब्ध गराइएको खाद्यसामग्रीमा कुहिएको चामल वितरण गरिएको आरोप लागेपछि अख्तियारको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयले छानबिन थालेको हो ।
‘वडा नम्बर ४ मा खान नहुने चामल वितरण गरिएको गुनासो आएपछि छानबिनका लागि टेन्डरसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात लिएका हौं,’ अख्तियारको सुदूरपश्चिमस्थित सम्पर्क कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रवक्ता टोपबहादुर बिष्टले भने, ‘हामीले उपभोक्ताले फिर्ता गरेको चामल पनि निरीक्षण गरेका छौं ।’
उपमहानगरले चार दिनअघि उपलब्ध गराएको चामल कुहिएको र किरा परेको भेटिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । यसअघि मंगलबार जिल्ला प्रशासनसहित वाणिज्य कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयलगायतका प्रतिनिधिहरुले अनुगमन गर्दा कुहिएको चामल भेटिएपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनी ठाकुर ट्रेड लिंक सप्लायर्सका प्रोप्राइटर हरीशंकर ठाकुरलाई २ लाख जरिवाना गरिएको थियो ।
ठाकुरले १०, १५ र २० किलोको चामलको प्याक बनाएर वडा कार्यालयहरुलाई उपलब्ध गराएका थिए । १५ किलोको प्याकमा रहेको चामल कुहिएको भेटिएको ४ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष दीपक थापाले बताएका छन् । उनले आपूर्तिकर्तालाई कानुनबमोजिम कडा कार्वाही हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
गुणस्तरहीन खाद्य बेच्नेले खाद्य ऐन २०२३ अनुसार ५० हजार जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
उपमहानगरले ठाकुर ट्रेड लिंकसँग २ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेर राहतका लागि खाद्यान्न खरिद गरेको हो । स्थानीयले ठेक्का प्रक्रियामै मिलेमतो भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गर्दै आएका छन् । गुनासो बढेपछि उपमहानगरले वितरण प्रक्रियालाई रोकेर आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको थियो ।
सप्लायर्सले ४४ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले ३ हजार ३ सय ७ क्विन्टल ४० किलो मध्यम मसिनो गुणस्तरको चामल, १६५ का दरले २२ हजार ५८१ लिटर खाने तेल, २० रुपैयाँ पोकाका दरले २ हजार ३४ किलो नुन, प्रतिकिलो १२५ का दरमा मसुरोको दाल उपलब्ध गराउने ठेक्का पाएको थियो ।
यस्तै, २६ हजार ५५५ किलो चिनी प्रतिकिलो ७६ का दरले र साबुन प्रतिगोटा २८ रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उपमहानगरकै केही कर्मचारीहरुले ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामै उपमहानगरका अधिकारीहरुले मिलेमतो गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ २०:११