भूमि मिचिँदा किन शान्त दार्चुलावासी ?

‘हो, दार्चुलामा जनस्तरमा विरोध प्रदर्शन केही भएको छैन,’ पेसाले कानुन व्यवसायी दयाकृष्ण पन्तले भने, ‘काठमाडौंमा बस्ने ठूला नेताले त भारतको खुलेरै विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् भने यता विकट भूगोलमा बस्ने दार्चुलावासीले कसरी विरोध गर्न सक्छन् ?’ उनले भारतको खुला विरोध गर्न सक्ने कोही नेता नभएकै कारण सीमा अतिक्रमणको समस्या समाधान हुन नसकेको दाबी गरे ।

‘नेताहरूको कमजोरीले यो अवस्था आएको हो,’ जिल्लाका पुराना वामपन्थी नेतासमेत रहेका पन्त भन्छन्, ‘पञ्चायतकालदेखि नै भारतले नेपाली भूभाग कब्जा गरिरहेको छ । कब्जाको हिसाबले भन्ने हो भने उसले (भारतले) आफ्नै भूभागमा सडक बनाएको हो, नेपालसँग भएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्ने हो भने नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको छ ।’ उनले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन सोझा जनता तात्नुभन्दा नेताहरू तात्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

‘कहिले नेपाली भूभाग नक्सामा गाभ्ने, कहिले सडक बनाएर नेपाली सार्वभौमिक अखण्डतामाथि आँच पुर्‍याउने भारतको नियत कतै पूर्वनियोजित त होइन भन्ने आभास हुन थालेको छ,’ राजनीति शास्त्रमा भारतको कुमाउ विश्वविद्यालयबाटै विद्यावारिधि गरेका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा. टेकराज पन्तले भने, ‘यो घटनाले नेपालीलाई ठूलो चोट लागेको छ, भारतप्रतिको धारणा परिवर्तन भएको छ ।’

उनले भारतले छिमेकीप्रति सामान्य सद्भाव पनि नराखेर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरिरहेको घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब भारतीय समकक्षीसंँग ‘वान टु वान’ कुरा गर्नैपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपालको संघीय र प्रदेश सरकारले दार्चुलाको संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापन गरी आफ्ना नागरिकलाई राज्यको उपस्थिति रहेको देखाउन ढिलाइ गर्न नहुने उनले सुझाए ।

चारैतिर लिपुलेककै चर्चा छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधका आवाज उठिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजका अगुवाहरूमा विरोधमा उत्रने वातावरण नहुँदाको उकुसमुकुस देखिन्छ । जनस्तरमै सडकमै उत्रेर विरोध गर्न कोरोनाको मार र लकडाउनले समेत रोकेको उनीहरू बताउँछन् । यस घटनालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । ‘सारा तथ्य र प्रमाणले लिपुलेक नेपाली भूभागमा पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि भारतले सडक निर्माण गर्नु भनेको सार्वभौम मुलुकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो,’ उनले भने । त्यहाँको नेपाली भूभागलाई गाभेर भारतीय नक्सा प्रकाशन गरेकै बेलादेखि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमित भूभागका सम्बन्धमा प्रमाण र तथ्यका आधारमा छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्ने संघीय सरकारसंँग माग गरेको बताए ।

‘नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गर्नु भनेको दु:खद र गम्भीर विषय हो,’ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘सार्वभौम मुलुकको भूभागमा गरिएको अतिक्रमण र हस्तक्षेपका रूपमा यो घटनालाई हामीले हेरेका छौं ।’ उनले संघीय सरकारले कालापानीदेखि लिपुलेकसम्मको नेपाली भूभागका विषयमा तथ्य र प्रमाणसहित भारतसंँग कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समस्याको समाधान खेज्नुपर्छ ।’

भट्टले दार्चुलाका सीमावर्ती क्षेत्रमा बाह्रै महिना सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारले पनि तत्काल पहल गर्ने बताए । ‘दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यस विषयमा मेरो कुराकानी भएको छ,’ उनले भने, ‘दार्चुलाको भूगोलमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा बाह्रै महिना सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सक्छ ।’

लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवरसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरेर शुक्रबार उद्घाटनसमेत गरेको घटना बाहिरिएलगत्तै शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको अगुवाइमा विरोध जनाइयो । ‘यो हाम्रो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन थियो,’ प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने, ‘प्रदेशसभाको आउँदो बैठकमा हामी नेपाली भूभाग अतिक्रमणको घटनालाई जोडदार ढंगले उठाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’

डा. रावलले आफ्नो दलले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन प्रदेश र संघीय सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए । उनले आफूलाई राष्ट्रवादी दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र गराइमा शंका गर्न सकिने आधार देखा पर्न थालेको आशंका व्यक्त गरे । ‘अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकार बनाउनमा भारतसंँग केही कमिटमेन्ट गरेको देखा पर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘साँठगाँठ नै छ कि भन्ने शंका उठ्न थालेको छ ।’ उनले यस विषयमा कांग्रेस अत्यन्त गम्भीर बनेको र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म निरन्तर छलफल भइरहेको बताए ।