‘सीमामा अतिक्रमण रोक्न पर्खाल लगाऔं’

सांसदको प्रश्न– सार्वभौमसम्पन्न देशमाथि भारतको यस्तो व्यवहार कतिन्जेल सहने ?
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सांसदहरुले सुरक्षाका लागि नेपाल–भारत सिमानामा काँडेतार लगाउन वा स्थायी संरचना बनाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनीहरूले भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको जमिन फिर्ता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपाका सांसद भीमबहादुर रावलले कालापानी क्षेत्रमा सेनालाई सडक बनाउन भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । सीमामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न र सुरक्षाकर्मीलाई सुविधासम्पन्न बनाउन माग गरे । पञ्चायतकालमा भएका चीन र भारतको सिमानाका भन्सार बिन्दुसमेत पुनस्र्थापना गर्न नसकिएको उनले बताए । नेकपाका सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्री सिमानमा पर्खाल वा तारबार लगाउनुको विकल्प नभएको बताए ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भारतले लिपुलेक र कालापनीमा सडक बनाएकामा आपत्ति जनाउँदै यो मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने बताए । नेकपाकै सांसद देवेन्द्र पौडेलले कालापानी र लिपुलेक प्रकरणले स्वाभिमानी नेपालीमाथि तीर रोपिएको बताए । नेकपा सांसद धर्मशिला चापागार्इंले नेपालको पूर्वमा पनि भारतले यस्तै घटना दोहोर्‍याउन खोजेको टिप्पणी गरिन् ।

नेकपाकै सांसद नन्दलाल रोका क्षत्रीले भारतले पटक–पटक दु:ख दिएको उल्लेख गर्दै सार्वभौमसम्पन्न देशमाथि गरेको यस्तो व्यवहार कतिन्जेल सहने भन्दै प्रश्न गरे । त्यही पार्टीका अर्का सांसद नारायणप्रसाद मरासिनीले सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कार्यक्रम ल्याउन माग गरे । जंगेपिलरको भरमा बस्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

नेकपाकी सांसद निरुदेवी पालले भारतले गरेको अतिक्रमण रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरिन् । उक्त पार्टीकै सांसद पदम गिरीले सन् १९५० देखि नै भारतले सीमा स्तम्भ सार्ने, सीमामा अग्ला बाँध बनाएर डुबानमा पार्ने, नक्कली तिलौराकोट बनाउनेलगायतका काम गरेर नेपालीलाई पटक–पटक अपमान गरेको बताए । उनले भारतसँग जोडिएको सीमामा पर्खाल लगाउन माग गरे । उनले सरकारले पर्खाल लगाए आफूले सांसदबापत पाउने तलबभत्ता दिने बताए । पर्खाल लगाउन नेपालीले छाक कटाएर भए पनि सहयोग गर्ने दाबी उनको थियो ।

नेकपाकै सांसद नवराज सिलवालले अतिक्रमण शीर्षकको कतिवा सुनाउँदै सीमा मिचिएको, अनियमितता भएको, न्यायालय र प्रशासनमाथि हस्तक्षेप भएको जस्ता घटना अहिलेको सरकारले नगरेको बताए । उनको कविताको आशय यी सबै घटना हिजो पनि भएका थिए र यसमा यो सरकारको मात्रै दोष छैन भन्ने थियो । वर्षांै सत्तामा हुँदा केही नगरेको भन्दै उनले कांग्रेसमाथि व्यंग्य गर्दै अहिलेको अवस्थामा सबै दल एक हुनुपर्ने बताए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भारतले नेपालको भूभाग मिचेर गत कात्तिकमा नक्सा जारी गरेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा जमिन नै फिर्ता गर्ने वचन दिएको स्मरण गराए । खाँणले त्यति बेला संसदीय समितिले नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले नगरेको भन्दै आज फेरि यस्तो अवस्था आउँदा सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गरे । ‘आज नक्सा कता गयो, जमिन कता गयो ?’ उनले भने । उनले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल हेलिकप्टर चढेर लिपुलेक हेर्न गए पनि त्यसपछि के भयो भन्नेबारे आफूले थाहा नपाएको बताए ।

कांग्रेसकै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले भारतले नेपालको भूमिमा सडक उद्घाटन गर्दा पनि सरकार बेखबरजस्तै भएको बताए । भारतका रक्षामन्त्रीले सडक उद्घाटन गरेको प्रसंग जोड्दै उनले नेपालका रक्षामन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

नेकपाकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले चीनसहितको सहभागितामा वार्ता गरेर भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । सांसदहरु प्रकाशमान सिंह, दामोदर भण्डारी, पवित्रा निरौला खरेल, दुर्गाकुमारी विश्कर्मा, दुर्गा पौडेल, पार्वती कुमारी विशंखे, प्रमोद शाह, प्रेम सुवाल, प्रकाश रसाइली, पार्वती डिसी चौधरी, प्रभु शाह, देवप्रकाश तिमिल्सिना, प्रमिला राईलगायतले भारतले गरेको अतिक्रमणको विरोध गरे ।

सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शून्य समयमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सापकोटाले सांसदहरुले बहुआयामिक विषय उठाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

संसद् बैठक सञ्चालन भएको तीन दिनको शून्य समयमा विशेषत: कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न प्रभावकारी प्रयास हुनुपर्ने, दार्चुलाको लिम्पियाधुरामा भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने, भारतीय सीमा र अन्य मुलुकमा रहेको नेपालीको उद्धार गर्नुपर्नेलगायत विषय मुख्य रूपमा उठेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, छुवाछुत, कोभिड–१९ प्रभावितलाई राहत वितरणमा देखिएको अस्तव्यस्ततालगायत विषयमा सांसदहरुले शून्य समयमा बोलेका छन् । उनीहरुले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रतिनिधिसभामा प्रि–बजेट छलफल : ‘फजुल खर्च घटाऔं, ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिऊँ’

आंशिक बजेट ल्याउन प्रतिपक्षको प्रस्ताव
बेरोजगारी बढ्ने चिन्ता
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आइतबार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेपछि छलफल सुरु भएको हो ।


छलफलमा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी सांसदहरूले फजुल खर्च घटाउनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गराउनुपर्ने, कोरोनाबाट प्रभावितलाई राहत दिनुपर्ने, बजेट विनियोजन समान हुनुपर्ने र कृषि, स्वास्थ्य एवं शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । गौरवका र ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

परम्परागत सिद्धान्त र प्राथमिकता दिएर कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ । ठूलो संख्यामा बेरोजगारी सिर्जना हुने र वैदेशिक मुद्रामा कमी आएर अर्थतन्त्रमा संकट आउने भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विदेशी मुद्रामा कमी आई ठूलो असर गर्ने सांसदहरूको धारणा छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले विगतमा लिएको गलत नीतिका कारण राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको दाबी गरे ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट तत्काल बाहिर आउन नसकेको र विगतमा पनि आर्थिक परिसूचक राम्रो नभएको अवस्थामा साउनपछि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालको भनाइ छ । अहिले सीमित बजेट ल्याएर कोरोना प्रभावबाट भएको आर्थिक क्षति आकलन गरेर मात्र साउनमा पूरक बजेट ल्याउन उचित हुने उनले बताए । ‘कोरोनाको प्रभाव कस्तो छ, देशैभर के प्रभाव पर्‍यो, त्यो देखिन्छ । त्यसपछि अहिले पेस गरेको बजेटसमेत मिलाएर साउनमा पूरक बजेट ल्याऊँ,’ उनले भने ।

सरकारले चालु वर्षको ६ महिनामा २८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रसंग जोड्दै उनले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीको क्षेत्रले के चुनौती थप्ने हो, सोहीअनुुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यस्तो अवस्थामा संविधानअनुुसारको बजेट ल्याउने कहरबाट मात्र उम्कन सकिँदैन । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च त्यसै पनि निराशाजनक छ,’ उनले भने । आइतबारसम्मको राजस्व संकलन ६ खर्ब ४ अर्ब, वैदेशिक अनुदान १० अर्ब र अन्य आम्दानी ४४ अर्ब रहेको तथ्यांक पेस गर्दै रिजालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १ खर्ब ३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य रहे पनि ६ महिनामा १९ प्रतिशत मात्र भएको बताए ।

माथिल्लो तामाकोसी, निजगढ विमानस्थल, बूढीगण्डकी, तामाकोसी, दु्रतमार्ग, भैरहवा विमानस्थललगायत आयोजना निर्माण र तिनमा भएको खर्च निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ । नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने परिस्थिति अहिले नै पूर्ण रूपले अनुमान गर्न नसकिने बताए । अहिले ल्याउने विधेयकले पछि आफैंलाई संकटमा पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रको सल्लाहमा बजेट बनाउन उनले सुझाए । कृषिमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सांसद गोकर्ण विष्टले बजेटको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई दिनुपर्ने बताए । नेपालमा ८६ दशमलव ४ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । रोजगारी खोसिने र आम्दानी कटौती हुने भएकाले यसको समाधान खोज्ने गरी बजेट आउनुपर्ने उनले बताए । आगामी वर्ष खाद्य संकट आउन सक्नेतर्फ पनि उनले संकेत गरे । ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउनुपर्ने उनले बताए ।

‘आन्तरिक उत्पादनले बाहिरी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ,’ उनले भने । कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगी विनोद चौधरीले अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वमा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मकतातर्फ जाने प्रक्षेपण भइरहेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत्, सिमेन्ट जस्ता ठूला लगानी बढी संकटमा परेको उनले बताए ।

निजी क्षेत्र र सरकारको संयुक्त प्रयासमा अर्थतन्त्र अघि बढाउनुपर्ने, नयाँ परियोजना थप्ने र अधकल्चो अवस्थामा राखिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेट विनियोजन गर्ने, खर्च नगर्ने र थन्किएर बस्ने नियति अब दोहोरिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सुरु गरिसकिएका र अगाडि बढाउन तयार परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

कोरोनाकै कारण विदेशबाट ठूलो संख्यामा युवा स्वदेश फर्किन सक्ने भन्दै चौधरीले उनीहरूका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई सरकारले दिने राहतले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । अवरुद्ध योजना, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र, पर्यटन, ठूला उद्योग र निर्माण क्षेत्रलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन उनले आग्रह गरे । ‘उद्योगको प्रकृति र समस्याको मूल्यांकन गरी तरलताको प्रवाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७७ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×