जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र र विधान मस्यौदा तयार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र र विधान मस्यौदा तयार

५१ सदस्सीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — तीन साताअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर जन्मिएको जनता समाजवादी पार्टीले घोषणा पत्र र पार्टी विधानको मस्यौदा तयार गरेको छ । 

तत्कालीन समाजवादीका तर्फबाट नवराज सुवेदी र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा तत्कालीन राजपाबाट लक्ष्मणकाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहेको समितिले घोषणा पत्र र विधानको मस्यौदा तयार गरेर शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाएको छ ।

‘हामीले पार्टी घोषणापत्र, विधान, नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाईसकेको छौं,’ समिति सदस्य नवराज सुवेदीले भने, ‘हामीले बुझाएको मस्यौदामाथि दुवै पार्टीको शीर्ष तहमा छलफल चलिरहेको छ । अब मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन मात्रै बाँकी छ ।’

दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग नियमित परामर्श र छलफलमा बसेर कार्यदलले घोषणा पत्र, विधानको मस्यौदा तयार गरेको सुवेदीले बताए । उनका अनुसार दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएलगत्तै त्यसलाई अनुमोदन गरेर जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा आवश्यक सबै कागजात बुझाउने छ ।

यी सबै प्रक्रिया पूरा हुन अझै केही समय लाग्ने कार्यदलका अर्का सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले पार्टी घोषणापत्र र विधानको मस्यौदा तयार गरेका छौं । अहिले त्यसलाई अन्तिमरुप दिने प्रक्रियामै छौं । अब धेरै लेख्नुपर्ने केही छैन । तर, सबै काम सकाएर निर्वाचन आयोगमा जान अझै केही दिन लाग्न सक्छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार सैद्धान्तिक र बैचारिक कुरा टुंगिन अझै बाँकी छ ।

पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएको ४५ दिनभित्रै सबै कागजाताहरू बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बैशाख १० गते राति दुई पार्टीबीच एकीकरणमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेपछि नयाँ बनेको जनता समाजवादीले बैशाख ११ गते निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिइसकेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू उपेन्द्र यादव, शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, केशव झालगायत नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । दल दर्ताका लागि दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, एकताको सहमति, पार्टीको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको नामसहितको दस्ताबेज आयोगमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै आयोगले दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । सोही प्रक्रियाका लागि जनता समाजवादीका नेताहरुले विधान, नियमावली, घोषणापत्रलाई अन्तिप रुप दिन थालेका हुन् ।

समितिले तयार गरेको विधान मस्यौदामा पार्टीको सांगठनिक संरचना अर्न्तगत केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, सचिवालय र राजनैतिक समिति छन् ।

समितिले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारी रहने प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय समितिमा भने तत्कालीन दुवै पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्य यथावत रहने प्रस्ताव गरेको छ । हाल राजपाको करिब ८ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ भने समाजवादीको ४ सय ३१ सदस्यीय छ ।

खासगरी नेताहरूको महत्त्वकांक्षा व्यवस्थापन गर्ने काम जनता समाजवादीलाई चुनौती बनेको छ । वैशाख १० गते दुवै पार्टीबीच एकीकरण हुँदा पहिलो अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र दोस्रो अध्यक्षमा बाबुराम भट्टराइलाई राख्ने सहमति भएको थियो । अहिले दुवै पार्टीमा गरी करिब एक दर्जन नेतृत्व तहका नेता छन् । उनीहरूको पदीय बाँडफाँट र जिम्मेवारी नै मुख्य समस्या बनेको छ ।

कानुनी प्रक्रिया मिलाएर दल दर्ताका लागि दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन भईसकेको छ । ‘लकडाउनका कारण दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सम्भव भएन,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसकारण प्रदेशमा रहनु भएका दुवै पार्टीका साथिहरुले आ–आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई भेटेर हस्ताक्षर संकलन र कागजपत्र जुटाउने काम भइसकेको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ २०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन भइरहेछ जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण ?

राहत वितरणमा भएको विभेददेखि विकास निर्माणसम्मका विवादले घटना भएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार लकडाउन अवधिमा जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमणका ५ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — सडक निर्माणका लागि डोजरसहित धौलागोहको लार्फ पुगेका कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बममाथि शनिबार दिउँसो आक्रमण भयो ।

सडक निर्माणको विषयमा विवाद हुँदा वडा नं. १ का अध्यक्ष मानबहादुर भण्डारी र नेकपा गाउँ कमिटी अध्यक्ष विष्णु रोकायाले उनीमाथि आक्रमण गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

वैशाख १७ गते कालीकोटकै पचालझरना गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष रत्नलाल न्यौपानेमाथि स्थानीय ५ युवाले आक्रमण गरेका थिए । एक लाख रुपैयाँ बजेटको चिन्तु पाध्यको थान निर्माण उपभोक्ता समिति एकलौटी रुपमा गठन गरेको भन्दै उनीमाथि आक्रमण भएको हो ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । लकडाउनको बेला कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण हुने क्रम बढेको छ । विशेषगरी विकास निर्माण गर्ने क्रममा असमझदारी हुँदा यस्ता घटना हुने प्रहरीको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार लकडाउनको समयमा जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमणको ५ वटा घटना दर्ता भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत अन्य घटना जानकारीमा आए पनि आधिकारिक रुपमा रिपोर्टिङ नभएको कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी लोकनाथ तिम्सिनाले बताए । ‘राहत वितरणमा भएको विभेददेखि विकास निर्माणसम्मका विवादले घटना भएका देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता घटना कतिपय मिलापत्र भएका छन् भने केही मुद्दाको प्रक्रियामा गएका छन् ।’

कालीकोटमा वडाध्यक्ष न्यौपानेमाथि आक्रमण भएकै दिन वैशाख १७ गते हुम्लाको सर्केगार्ड गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष कर्णजंग शाहीलाई कार्यपालिकाको बैठकमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाहीले कुटेका थिए । उनीहरुबीच गत वर्ष वडा कार्यालय भवन निर्माणको विषयलाई लिएर पहिलेदेखि विवाद रहेको थियो । घटनापछि वडाध्यक्ष शाहीले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘गाउँपालिकाका कर्मचारीहरु हिटलरको जस्तो शासन गर्न थाले ।’

आक्रमणमा घाइते भएकी कालीकोटको पलाता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमकी श्रीमती सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा । तस्बिरः कान्तिपुर

घटना हुनुमा पुरानो रिसिबी पनि कारकको रुपमा रहने गरेको छ । कालीकोटका जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाका अनुसार पलाँतामा गाउँपालिका अध्यक्ष बम, वडाध्यक्ष भण्डारी र पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष रोकायाबीच पहिलेदेखि विवाद थियो । अहिले आएर सडकको निहुँमा दुवै पक्षबीच कुटाकुट भएको उनले बताए । ‘अध्यक्ष बमले आफ्नो डोजर लगेर सडक खन्न थालेपछि विवाद भएको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को पक्षका पनि घाइते भएका छन् ।’

जाजरकोटको जुननीचाँदे गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपाली वैशाख ९ गते आफ्नो कार्यकक्षमै कुटिएका थिए । स्थानीय जयबहादुर नाथसहित उनका भाइहरुले कुटपिट गरेको प्रहरीको भनाइ छ । आफ्नो गाउँमा पानीको योजना नदिएकाले वडाध्यक्षमाथि कुटपिट गरेको उनीहरुले प्रहरीसँगको बयानमा बताएका छन् ।

त्यस्तै, वैशाख १३ गते जाजरकोटकै भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीमाथि सत्तारूढ नेकपाको युवा संघका जिल्ला संयोजक दीपेन्द्र शाहीको समूहले आक्रमण गर्‍यो । उनीहरुले पनि मेयरले विकास योजना वितरणमा विभेद गरेको आरोप लगाउँदै आक्रमण गरेका थिए ।

लकडाउनको बेला राहत वितरणजस्ता कार्यमा विभेद हुँदा पनि जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमणका घटना हुने गरेका छन् । कालीकोटमा चैत अन्तिम साता रास्कोट–८ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद धमालालाई दाडेमष्टा देवताका पुजारी जन्म बराल र धर्म विश्वकर्माले आक्रमण गरे । घटनापछि वडाध्यक्ष धमालाका आफन्तले धर्मलाई कुटपिट गरेका थिए । राहत वितरण व्यवस्थित नभएको भन्दै वैशाख पहिलो साता सान्नीत्रिवेणी–६ का वडाध्यक्ष रंगराज सार्कीमाथि पनि कुटपिट भएको थियो । प्रहरीका अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नगरेको आरोपमा एक साताअघि तिलागुफा–७ का वडाध्यक्ष नेत्रवहादुर शाही पनि आक्रमणमा परेका थिए ।

जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिमाली रोकायामाथि पनि वैशाख १२ गते कार्यपालिकाको बैठकमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर बुढाले दुर्व्यवहार गरेका थिए । उनले बुढाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरीसमेत दिएकी छिन् । ‘हैसियत नभएकी, अनपढ, नक्कली उपाध्यक्ष भन्दै अपशब्द प्रयोग गरे,’ उपाध्यक्ष रोकायाले दिएको उजुरीमा भनिएको छ ।

कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेल पछिल्लो समय विकास निर्माण, उपभोक्ता समिति गठनलगायत विषयमा विवाद बढी हुने गरेका बताउँछन् । ‘विकास निर्माणका विषयमा एक पक्षले यता र अर्को पक्षले उता भन्दा पनि झगडा हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्वार्थ बाझिएपछि आक्रमण हुने सामान्य भइसक्यो ।’ सामूहिक भावनाले काम नहुँदा समस्या भइरहेको उनको बुझाइ छ ।

कालीकोटका नागरिक समाजका अगुवा हिक्मतबहादुर बिष्ट जनप्रतिनिधिले जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसक्दा आक्रोश पोखिने गरेको बताउँछन् । ‘लकडाउनका बेला यस्ता घटना बढ्नुको कारण के हो खोजको विषय बनेको छ,’ उनले भने, ‘घटनाका कारकलाई पनि केलाउनुपर्छ ।’

उपभोक्ता समितिमा झडप

दैलेखको चामुन्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका–४, स्थित धनपाया–साल्टाकुरा–साल्तडाजंगले सडकमा उपभोक्ता समितिबीच विवाद हुँदा झडप भएको छ । धनपायाबाट आधिघर हुँदै सातटाकुरासम्मको निर्माणाधीन सडकमा विवादका क्रमम झडप हुँदा प्रहरी जवान भीमबहादुर सुनार, स्थानीय कमल शाही र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रमेश शाही घाइते भएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी हरिबहादुर ओलीका अनुसार सडक निर्माणको क्रममा समिति गठन र जग्गा विवाद हुँदा झडप भएको हो । विवाद सुल्झाउन पुगेको प्रहरीमाथि स्थानीयले आक्रमण गर्न थालेपछि दुई राउन्ड हवाइ फायर गरिएको उनले बताए । राजनीतिक खिचातानीका कारण सडक निर्माणको कामले तीन वर्षदेखि गति लिन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । सडकमा नगरपालिकाले बर्सेनि बजेट विनियोजन गरे पनि उपभोक्ता समिति गठनमै विवाद हुने गरेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख तारा शाहीले बताइन् ।

सडकमा यस वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले २० लाख र चामुण्डाविन्द्रसैनी नगरपालिकाको ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । २०७४/०७५ मा ५ लाख , ०७५/०७६ मा नगरपालिकाले ३ लाख विनियोजन गरेको थियो । करिब १३ किलोमिटरको उक्त सडकमा ध्रुवकुमारी शाहीको अध्यक्षतामा समानान्तर उपभोक्ता समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

नगरपालिकाका कर्मचारीका अनुसार उपभोक्ता समिति गठनमा नेकपा र कांग्रेसका कार्यकर्ता लामो समयदेखि विभाजित छन् । जग्गाधनी कमल शाहीले जग्गा दिन्न भनेपछि सडकमा विवाद उत्पन्न भएको एक कर्मचारीले बताए ।

तुलाराम पाण्डे (कालीकोट), ज्योति कटुवाल (दैलेख), भीमबहादुर सिंह (जाजरकोट) र छपाल लामा (हुम्ला)

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ १९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×